डॉ. बबन जोगदंड महाराष्ट्र शासनाच्या सेवांतील पदभरती आणि पदोन्नतीचे नियम ठरवण्यासाठी कालबद्ध आराखडा देणारा ‘आदर्श सेवाप्रवेश नियमाचा शासन अध्यादेश’ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक यांच्या पुढाकाराने काढला गेला. प्रशासन कालसुसंगत होण्यासाठी तो उपयुक्त ठरेल.. महाराष्ट्रात शासनाचे जवळपास १००हून अधिक विभाग व शासनाचे उपक्रम आहेत. राज्य सरकारच्या ३२ मुख्य विभागांमध्ये शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास १८ लाख एवढी आहे. या सर्वाना महाराष्ट्र नागरी सेवानियम लागू आहेत, सेवाप्रवेशासाठी त्या त्या विभागाचे सेवाप्रवेश नियम आहेत. परंतु या नियमांत कालानुरूप बदल न झाल्याने यातही काही त्रुटी आहेत. आज बऱ्याच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा वेळ बदल्या, बढत्या व नोकरीतील प्रश्न यांत जातो. कारण आपल्या देशात बऱ्याच ब्रिटिशकालीन नियम, कायद्यांचा आजही जसाच्या तसा अंमल केला जातो. ‘वुइ आर हिअर टू रुल अ‍ॅण्ड लीड द मासेस’ ही ब्रिटिशकाळापासून रुजलेली नोकरशहांची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न आजवर झाले नाहीत. आज जग झपाटय़ाने बदलते आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय नियम, कायदे कालबाह्य़ ठरत आहेत. यात कालसंगत बदल होणे गरजेचे होते, पण बऱ्याच विभागांनी आणि शासनाच्या वरिष्ठांनी यात पुढाकार घेतला नाही, परिणामी काही विभागांची कार्यप्रणाली वेळखाऊ व किचकट बनली आहे. यामुळे लोकांची कामेही तांत्रिक मुद्दय़ांमध्ये अडकतात. हेच काही प्रमाणात भ्रष्टाचारालाही कारण ठरते. माहिती तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डिजिटल क्रांतीने येत्या पाच-दहा वर्षांमध्ये सर्वच क्षेत्रांत प्रचंड बदल दिसू लागतील. प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा बदलणे स्वाभाविक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासनात सुरू होऊन जनतेला काही प्रमाणात गतिमान प्रशासनाचा लाभ होत असला तरी जे प्रशासकीय यंत्रणा चालवतात, त्या प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक सेवाविषयक प्रश्न मात्र हवे त्या प्रमाणात सुटलेले नाहीत. त्यामुळेच अनेक सरकारी अधिकारी- कर्मचारी अस्वस्थ असल्याचे चित्र नेहमीच पाहावयास मिळते. जोवर शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी आपल्या नोकरीत खूश राहणार नाहीत, तोवर प्रशासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शी व कार्यक्षम होणार नाही. त्यामुळे काळानुरूप प्रशासनात अनेक बदल अपेक्षित आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रशासनातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी घालून दिलेले सेवाप्रवेश नियम. कालबाह्य़ आणि चुकीचेही सरकारी नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी जे नियम तयार केले जातात, त्याआधारेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची निवड केली जाते व पुढे याच नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य ठरते. हे नियम जटिल, गुंतागुंतीचे व कालबाह्य़ झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा ‘पदोन्नती’ हा जो अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे; तो अनेक कार्यालयांत काही अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदैव प्रलंबित राहतो. यामध्ये अनेक कार्यालये सेवाप्रवेश नियम स्वत:हून बदलण्याचा प्रयत्न शक्यतो करत नाहीत. जे आहे ते चालू द्या, अशी वृत्ती कार्यालय प्रमुखाची असते. अनेक सेवांचे नियम हे क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, कालविसंगत असल्याने राज्यातील अनेक अधिकारी- कर्मचारी यासंदर्भात झगडताना दिसतात. त्यामुळे राज्यातील न्यायालये, प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांत अनेक अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे बढती, सेवानियम, नियम चुकीचे असल्याचे व अन्य नोकरीसंदर्भातील प्रश्न प्रलंबित आहेत. खरे तर सरकारी सेवेत आल्यानंतर पुढच्या टप्प्यावर पदोन्नतीची संधी मिळावी, अशी प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची इच्छा असते. परंतु ज्यांच्याकडे एखाद्या आस्थापनाचे प्रशासन असते ते अधिकारी किंवा कार्यालय प्रमुख आपल्याच कार्यालयातील सहकाऱ्याचे सहजासहजी पदोन्नतीचे वा इतर सेवाविषयक काम करीत नाहीत. त्यामध्ये काही तरी छोटय़ा-मोठय़ा त्रुटी काढून, तांत्रिक कारण किंवा नियम पुढे करून, कधी कधी त्यांची इच्छा असूनही नियम कालबाह्य़ असल्याने सहकाऱ्यांना बेजार करतात. अर्थात असे सगळीकडेच होत नाही किंवा सर्व जणच अशी अडवणूक करत नाहीत. मात्र अडवणुकीची, काही तांत्रिक मुद्दे पुढे करून पदोन्नतीची संधी न देण्याची उदाहरणेही खूप आहेत. केंद्र शासनाचे जे नागरी सेवेतील किंवा इतर अधिकारी आहेत त्यांचे सेवाप्रवेश व्यवस्थित तयार केल्यामुळे त्यांना व्यवस्थितपणे प्रत्येक टप्प्यावर विशिष्ट वर्षांनंतर बढती मिळते. अशी त्यांना पूर्ण सेवेत कमीत कमी चार ते पाच वेळा संधी मिळते. त्यामुळे त्यांना सर्व सोयीसुविधा वेळेवर मिळत असतात. परंतु महाराष्ट्रात सेवानिवृत्तीनंतरही अनेक जण बढतीसाठी, पेन्शनसाठी, मानीव दिनांकासाठी, झगडत असतात. अशी हजारो उदाहरणे आहेत. अनेकांना या क्लिष्ट सेवानियमांचा फटका बसला त्यांनी कोर्टकचेऱ्या करून ज्या दिवशी सेवानिवृत्ती आहे त्या दिवशी बढती स्वीकारून एक दिवसाचे पुढचे पद उपभोगले आहे. अशीही अनेक उदाहरणे वाचनात आली आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ नुसार, सेवानियम प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने १९७५ पासून शासन सेवेशी संबंधित अनेक शासन निर्णय काढले आहेत, त्यांत शासन सेवेत प्रवेशाची कालमर्यादा, सेवा भरतीचे प्रमाण, मागासवर्गीयांसाठी जागा, मागासवर्गीयांचा अनुशेष, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, परिवीक्षाधीन कालावधी, नियुक्ती प्राधिकारी, प्रतिनियुक्तीचे धोरण यांचा समावेश आहे. परंतु कालसंगत सेवानियम अनेक विभागांचे नाहीत. सुजाता सौनिक यांचा पुढाकार शासनात अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक कामासंदर्भात स्वतंत्र अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) हे पद आहे. या पदावरील अधिकारी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. त्यांनी राज्यातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींमध्ये लक्ष घालून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे अभिप्रेत असते. परंतु राज्यभरातील एवढय़ा मोठय़ा आस्थापना असल्याने व या आस्थापना तपासणे, त्यांच्या सेवाविषयक व इतर प्रश्नांची उकल करणे हे जिकिरीचे काम आहे. हे काम त्या-त्या विभागाच्या प्रमुखांनी अद्ययावत करून त्याबाबत अपर मुख्य सचिव कार्यालयाचे मार्गदर्शन घेणे अभिप्रेत असते. त्यासाठी प्रत्येक शासनाच्या विभागाला सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव व काही विभागांना संचालक, आयुक्त ही पदे असतात. परंतु ते फारसे होताना दिसत नाही. मात्र अलीकडे राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) या पदाचा पदभार सुजाता सौनिक यांनी स्वीकारल्यापासून बारकाईने अनेक विभागांचा अभ्यास करून प्रशासकीय सुधारणा करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यांनी प्रशासकीय विभागांच्या सेवाविषयक बाबींचा अनेकदा आढावा घेतला व त्यांच्या असे लक्षात आले की, राज्यातल्या अनेक प्रशासकीय विभागांनी सेवानियमच तयार केलेले नाहीत. ज्यांनी केलेत त्यातील बरेच आता कालबाह्य़ ठरत आहेत. सेवाप्रवेश नियम शासनाच्या कोणत्याही पदाच्या भरतीसाठी आवश्यक असणारे मूलभूत नियम आहेत; ते अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय पदभरती करता येत नाही. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देता येत नाही. अनेकांना संधी मिळत नाही. तसेच यामुळे अनेक पदे अनेक वर्षे रिक्त राहून शासकीय कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पदांचाही फेरविचार हवा शासनामध्ये अनेक पदे आता कालबाह्य़ झालेली आहेत. उदा.- रेडिओ ऑपरेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखक इ. काही विभागांची तर आता गरजच उरली नाही. ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. उदा.- केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाचे फारसे काम राहिले नाही. कारण मोबाइलने या दूरसंचार कंपनीचे अस्तित्व संपवून टाकले. तसेच छपाईचे नवीन तंत्रज्ञान आल्यामुळे त्याही क्षेत्रामध्ये जी पूर्वी पदे निर्माण केली आहेत त्यातील काही कालबाह्य़ ठरली आहेत. असे बरेच शासनाचे विभाग आहेत की ज्यांमध्ये पूर्वी पदे निर्माण केली व त्यासाठी जी पात्रता किंवा सेवानिकष निर्माण केले ते आता बऱ्याच अंशी बदलले आहेत. कामाच्या स्वरूपातही प्रचंड बदल झालेला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो आहे. अलीकडे सर्व क्षेत्रांत व्यवस्थापन शाखेचा उदय झालेला आहे. त्यामुळे एमबीएसारखी, पीएचडीसारखी किंवा आरोग्य सेवाविषयक नोकरीसाठीची शैक्षणिक पात्रता यांचा त्या त्या सेवांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेत, सेवानियमात बदल केला पाहिजे. सेवानियमांमध्ये अनेक संस्था कार्यालयांनी सेवानियम तयार करून २५-३० वर्षे उलटली आहेत. तेच सेवानियम असल्याने नवीन पात्रता असणारे व अनुभव असणारे यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे सेवानियमांत किमान दर पाच वर्षांनी प्रत्येक विभागाने बदल करायला हवे, परंतु अनेक सरकारी खात्यांत कार्यालय प्रमुखांकडे प्रचंड वेगवेगळी कामे असल्यामुळे अनेकांना अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ नसतो, परिणामी ती संस्था, आस्थापना कमकुवत बनू शकते. कारण अधिकारी- कर्मचारी त्या कार्यालयाचा कणा असतो. परंतु आता दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने सेवाप्रवेश नियमांचा ‘आदर्श नमुना’ सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी तयार केला आहे. त्यानुसार आपल्या आधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालयांतील सर्व पदांचे सेवानियम तयार करण्याची वा अद्ययावत करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करून त्यानुसार तीन महिन्यांत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावा, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी अधिसूचित केले आहे. हा आदर्श सेवाप्रवेश नियमांचा नमुना अद्ययावत असून त्यामध्ये वयोमर्यादा, शारीरिक पात्रता, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव नामनिर्देशन याद्वारे नियुक्तीचा मार्ग, परीक्षा, सेवा कालावधी, पदोन्नती, नियुक्तीचा मार्ग या व अन्य मुद्दय़ांचा समावेश आहे. ‘आदर्श सेवाप्रवेश निर्णया’नुसार राज्यातील सर्व आस्थापनांचे नवे सेवानियम तयार होतील. याचा नव्याने सेवेत येणाऱ्यांना व सद्य:स्थितीत सेवेत असणाऱ्यांना निश्चितच उपयोग होणार आहे. हा शासनाचा निर्णय दूरदृष्टीचा, म्हणून स्वागतार्हच आहे. लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या ‘यशदा’ या शिखर प्रशिक्षण संस्थेत अधिकारी आहेत.
