नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला धक्का ग्रा मीण भागातील सर्वसामान्यांना आधार वाटणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने मोठा आघात केला. जिल्हा बँकांची तर पक्षाघाताचा झटका आल्यासारखी अवस्था झाली. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने बँका लुळ्यापांगळ्या होऊन पडल्या. अजूनही या बँका त्यातून सावरलेल्या नाहीत. आठ महिने निश्चल पडून राहिलेल्या रकमेवर व्याजापोटी नाहक काहीशे कोटींचा आर्थिक भुर्दंड, शिवाय विश्वासार्हतेलाही बट्टा असा दुहेरी आघात बँकांनी सोसावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर, रद्दबातल नोटा स्वीकारण्याची मुभा जिल्हा बँकांना देण्यात आली होती. परंतु या बँकांमध्ये काळ्याचे पांढरे होत असल्याच्या संशयाने १३ नोव्हेंबरला जिल्हा बँकांना नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. तोवर जिल्हा बँकांनी ज्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या त्या घेण्यास व बदलून देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. यातून बँकांची कोंडी झाली, त्या बँकांशी संलग्न खातेदारांच्या मुळावरही घाव घातला गेला. सहकारी बँकांची त्या वेळी वाळीत टाकल्यासारखी अवस्था केली गेली. लोकांनी जमा केलेल्या पैशाचे काय करायचे, असा प्रश्न बँकांना पडला. कर्जवितरण, कर्जवसुली थांबली. ठेवी घटल्या. उलट ज्यांनी पैसे जमा केले होते, त्या खातेदारांना त्यावर तीन महिन्यांनंतर नियमानुसार व्याज देणे बँकांना भाग पडले. सहकारक्षेत्रासाठी सर्वात गंभीर व चिंताजनक बाब म्हणजे, सहकारी बँकांच्या विश्वासार्हतेबद्दल लोकांच्या मनात संशयाचे वातावरण तयार केले गेले. नोटाबंदीत जमा रक्कम आठ महिन्यांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारली खरी, परंतु पक्षपात करणारा मूळ निर्णय जिल्हा बँकांसाठी अन्यायकारक होता, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स असोसिएशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती पांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्यांच्या मते, लोकांनी जमा केलेल्या २,५५२ कोटी रुपयांच्या नोटा आठ महिने जिल्हा बँकांमध्येच पडून राहिल्या. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, त्या वेळी राज्यात रब्बीचा हंगाम सुरू होता. परंतु त्या वेळी बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज देता आले नाही. गैरव्यवहाराच्या संशयावरून अनेक बँकांची चौकशी सुरू केली गेली. ‘नाबार्ड’ने सात-आठ वेळा जिल्हा बँकांचे लेखापरीक्षण केले. त्यातून काय मिळाले हे अद्याप समजलेले नाही. या निर्णयामुळे बँकांचे मोठे आर्थिक व व्यावसायिक नुकसान केले असे नमूद करून, ही हानी भरून निघण्यासाठी पुढील चार-पाच वर्षे लागतील, असा पांडे यांचा कयास आहे. सहकारी बँका आणि शेतकऱ्यांचे बिघडलेले अर्थतंत्र पुन्हा ताळ्यावर येणे खूप अवघड असते. कधी काळी ७० टक्क्यांहून अधिक असलेला सहकारक्षेत्राचा राज्यातील पीक कर्जाचा वाटा आज जेमतेम २५ टक्क्यांवर आक्रसणे याचा प्रत्ययी नमुना आहे. काहीशे कोटींचा आर्थिक भुर्दंड, शिवाय विश्वासार्हतेलाही बट्टा असा दुहेरी आघात कायम पक्षपाताची सवय झालेल्या जिल्हा सहकारी बँकांनी सोसला.
