‘‘शमिमा बेगमलाही संधी द्यायला हवी. आपल्यावर कारवाई होईल, तुरुंगवासही भोगावा लागेल, हे माहीत असूनही जे परत येताहेत त्यांना सुधारण्याची संधी द्यायला हवी. आतापर्यंत साडेआठशे ब्रिटिश नागरिक आयसिसमध्ये सामील झाले. बहुतेक अल्पवयीन किंवा तरुण आहेत. यावरून कट्टरतावाद रोखण्याचे ब्रिटनचे धोरण कुचकामी ठरत असल्याचे दिसते. या प्रश्नाचा नव्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. वाट चुकलेल्यांचे परतण्याचे मार्ग बंद केले तर ट्विटरवरल्या देशभक्तांना उकळ्या फुटतील, पण कट्टरतावादाकडे आकर्षित होणाऱ्या मुलांना आपण रोखू शकणार नाही. म्हणून शमिमालाही संधी नाकारू नये.. अल् जझिरा या वृत्तवाहिनीने ऑनलाइन आवृत्तीत प्रसिद्ध केलेल्या ‘व्हाय ब्रिटन शुड अलाव शमिमा टू रिटर्न होम’ या लेखाचा हा अंतर्मुख करणारा सारांश. तो लिहिला आहे, बर्मिगहॅम विद्यापीठाच्या क्रिमिनॉलॉजी विभागाचे प्रमुख इम्रान अवान यांनी. पण कोण ही शमिमा? शमिमा आणि हुदा यांचा सध्याचा पत्ता उत्तर सीरियातली निर्वासितांची छावणी. पहिली ब्रिटनची, तर दुसरी अमेरिकेची. दोघींनाही मायदेशी परतायचं आहे. पण त्यांचं पुनरागमन साजरं करायला त्या काही मक्का-मदिनेला गेल्या नव्हत्या. त्या ‘आयसिस’ या दहशतवादी संघटनेत सामील झाल्या होत्या. तेथे त्यांनी दहशतवाद्यांशी निकाहही लावला. तेथे त्यांनी पावलोपावली समोर दिसणारा मृत्यू आणि आयुष्याचं क्षणभंगुरत्व पाहिलं. जीव वाचवत त्या निर्वासितांच्या छावणीत दाखल झाल्या. पश्चात्ताप होत असल्यानं मायदेशी परतण्याची त्यांची इच्छा ही ब्रिटन-अमेरिकेतल्या अनेक वृत्तपत्रांची पहिल्या पानाची बातमी बनली. त्यांनी चार-पाच वर्षांपूर्वी देश सोडले होते तेव्हाही अशाच हेडलाइन बनल्या होत्या. तेव्हा हुदा २० वर्षांची होती, तर शमिमा १५ वर्षांची. चार वर्षांत त्यांची आयुष्ये आरपार बदलली. हुदाच्या कुशीत तिचं १८ महिन्यांचं मूल आहे, तर शमिमाने आठवडय़ापूर्वीच बाळाला जन्म दिलाय. त्यांचे परतीचे दोरखंड कापले गेलेत. नागरिकत्व रद्द करण्यात आलंय. अमेरिकेत मेक्सिको भिंतीची आणि ब्रिटनमध्ये ब्रेग्झिटची जेवढी चर्चा नसेल तेवढे शब्दकंदन दोघींच्या परतण्यावरून सुरू आहे. ब्रिटन-अमेरिकेतली अनेक वृत्तपत्रे त्यांचा उल्लेख ‘आयसिस ब्राईडस्’ किंवा ‘जिहादी ब्राईड्स’ असा करीत आहेत. शमिमा परतली तर ते इतरांसाठी घातक ठरेल, अशी शंका संडे टाइम्सने ती लंडनमध्ये जेथे वाढली तेथील बैतुल अमन मशिदीच्या इमामाच्या मुलाखतीवर आधारित वृत्तातून व्यक्त केली आहे. डेली मेलने तर तिचे वडील अहमद अली यांना बांगलादेशात गाठले आणि त्यांच्या, शमिमाची ब्रिटनला परतण्याची योग्यता नाही, ती आपल्या कर्माची फळे भोगतेय, या वक्तव्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले. गार्डियनने आपल्या संपादकीयमध्ये शमिमाचे नागरिकत्व रद्द करण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयाचे वर्णन बेकायदा, धक्कादायक आणि लज्जास्पद असे केले आहे. हा निर्णय तिचा अधिकार नाकारणारा आणि देशाचे अपयश अधोरेखित करणारा आहे, अशी टिप्पणीही गार्डियनने केली आहे. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्यावर ब्रिटनमध्ये खटला भरला जावा, अशी सूचना ज्येष्ठ आंतरराष्ट्रीय विधिज्ज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रांचे माजी न्यायाधीश जॉफ्री राबर्टसन क्यू.सी. यांनी केली आहे, तर ब्रिटनचे विरोधी पक्षनेते जेरेमी कॉर्बीन यांनी तिला देशात परतण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही हुदासाठी अमेरिकेची दारे बंद केली आहेत. तिच्या कुटुंबावर अलाबामातल्या मुस्लीम समाजाने जवळजवळ बहिष्कार टाकला आहे. ती आणि तिच्या कुटुंबाविषयी कोणीही काहीही बोलायला तयार नाही, याकडे गार्डियनने लक्ष वेधले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने माजी नौदल अधिकारी आणि मुस्लिमांच्या कायदेविषयक सल्ला केंद्राचे संचालक चार्ल्स स्विफ्ट यांचे वक्तव्य प्रसिद्ध केले आहे. ते म्हणतात, तिला मायदेशी परतण्याचा अधिकार आहे. तिला तिचे नागरिकत्व बहाल करणे म्हणजे बक्षीस देणे नव्हे, तर तो तिचा अधिकार आहे. हुदाचे वडील अहमद अली मुठाना हे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांनी तिच्याबद्दलच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तिकडे इंग्लंडमध्येही शमिमाच्या बहिणीने ब्रिटनच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली आहे. न्यायालयांचा निर्णय येईल तेव्हा येईल, परंतु या प्रश्नाच्या बाबतीत, वाट चुकलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी दीर्घकालीन, ठोस, सर्वसमावेशक कार्यक्रम आणि दोषींना शिक्षा हा डेन्मार्कचा धडा गिरवण्याची गरज अल् जझिरातील लेखात प्रा. अवान यांनी व्यक्त केली आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
