|| डॉ. सुधीरकुमार गोयल, निवृत्त सनदी अधिकारी आणि कृषितज्ज्ञ शेतीमालाचे उत्पन्न वाढले तरी त्याला बाजारपेठ आवश्यक असते. नुसती बाजारपेठ मिळून चालत नाही तर चांगले उत्पन्नही त्यातून मिळाले पाहिजे. म्हणूनच पाणी ते बाजारपेठ अशी समूह साखळी निर्माण करावी लागेल. यामध्ये लघुउद्योग, मोठे उद्योगपती ते शासकीय यंत्रणा या साऱ्यांना सामावून घेतल्यास शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल. मोठय़ा उद्योगसमूहांची मदत होऊ शकते. शेतकरी आज अस्वस्थ आहे. मग महाराष्ट्रातील असो वा अन्य राज्यांमधील. कुठेही गेल्यास शेतकरी वर्गात नाराजी जाणवते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या योजना आखल्या जातात, त्यांना मदत दिली जाते. तरीही शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता कमी होत नाही. शेतकरी अस्वस्थ का आहे, हा खरा प्रश्न. याचा विचार करूनच मग पुढील धोरणे आखण्याची आवश्यकता आहे. शेतमालाला पुरेसा किंवा योग्य भाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी वर्गात अस्वस्थता आहे. यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही तर दुर्दैवी बाब आहे. ही वेळ का आली? डाळी, तेलबिया, अन्नधान्ये, साखर, फळे, भाजीपाला, कापूस, दूध आदींच्या उत्पन्नात वाढ झाली. कापसाची निर्यात वाढली. साखर निर्यात केली जाते. धान्याच्या उत्पन्नातही किती तरी पट वाढ झाली. दुधाच्या उत्पन्नात चांगली वाढ झाली. गेल्या २० ते २५ वर्षांत असे कोणतेही पीक नसेल की त्याच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. भारत हा कृषीप्रधान देश ओळखला जातो. तरीही शेतकरी वर्ग नाराज. हे असे का होते? दरडोई उत्पन्न वाढले तरी आपल्याकडे दर हेक्टरी उत्पन्न मात्र घटले. सरकारची धोरणे चुकली, अशी टीका केली जात असली तरी ते पटत नाही. शेतमालाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने कृषीक्षेत्रात प्रगती झालेली नाही, असा अर्थही काढता येणार नाही. कुठे आणि काय चुकले याचा नेमका शोध घ्यावा लागेल. शेतीच्या क्षेत्रात अनेक आयोग नेमले गेले. हजारो अहवाल आले. विचारमंथन झाले. शेतीच्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता अनेक प्रयोग झाले वा अजूनही सुरू आहेत. पण शेतकरी अडचणीतून बाहेर पडू शकला नाही ही खरी चिंताजनक बाब आहे. शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढण्याकरिता आपल्याला अजून सर्वमान्य होईल, असा मार्ग सापडलेला नाही. शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, असे आपण बोलतो. पण किती प्रयत्न करतो याचेही आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे. वातावरणातील बदल, पाण्याची आटलेली पातळी, मातीच्या प्रतिवारीत झालेला बदल यांसारखे अनेक घटक शेतीचे उत्पन्न घटण्यास जबाबदार आहेत. हंगामात कबाडकष्ट करूनही पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी वर्गात चलबिचल निर्माण होणे साहजिकच आहे. शेती नको, अशी टोकाची भूमिका काही शेतकरी घेऊ लागले. वातावरणातील बदलांचा अभ्यास करून यानुसार बदल अपेक्षित आहेत. पूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्याचे खापर वातावरणातील बदलांवर फोडले जाते. वातावरणातील बदलांचा अभ्यास करून त्यानुसार शास्त्रीय उपाय योजण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वातावरणातील बदलांचा अभ्यास करण्याकरिता अभ्यास गट नेमले गेले. पण त्यानुसार बदल केले का, हा खरा प्रश्न आहे. वातावरणातील बदलांनुसार शेतीच्या क्षेत्रांत ठोस बदल करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याला त्या दृष्टीने प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. शेतीच्या क्षेत्रात बी-बियाणे, खते, पीक सुरक्षा हे विविध मुद्दे महत्त्वाचे असतात. पण नेमके यात एकवाक्यता नसते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास बियाणांची विक्री करणारा फक्त बियाणांचाच विचार करतो. खतांच्या क्षेत्रात अन्य विचार केला जात नाही. कृषीक्षेत्रांमध्ये बदल कसा होईल या दृष्टीने एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे. असे तुकडे पडल्यानेच शेतकऱ्यांचेही नुकसानच होते. यामुळे कृषीक्षेत्रात वेगवेगळ्या घटकांऐवजी एकत्रित विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. बियाणे, खते, पशुसंवर्धन, ऊर्जा यांसारख्या शेतीशी संबंधित घटकांकरिता एकत्रित निर्णय घेतल्यास नक्कीच फरक जाणवेल. कृषी उत्पन्न कसे हे लक्ष्य निश्चित करून तसे प्रयोग केले गेले पाहिजेत. देशात आपण अन्यधान्याची हमी (फूड सिक्युरिटी) दिली. पण शेतकऱ्याला उत्पन्नाची हमी देऊ शकत नाही. शेतकऱ्याला दरवर्षी ठरावीक उत्पन्न मिळेलच याची काहीही खात्री देता येत नाही. शेतकऱ्यांना हक्काचे उत्पन्न कसे मिळेल या दृष्टीने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. देशातील १४ कोटी आणि राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल यासाठी साखळी निर्माण झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांचे दहा हजारांचे गट तयार करून त्यांना मदत कशी होईल, असे नियोजन केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना पाणी ते बाजारपेठ अशी मोठी साखळी निर्माण करावी लागेल. शेतीला पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे. शेतीमालाचे उत्पन्न वाढले तरी त्याला बाजारपेठ आवश्यक असते. नुसती बाजारपेठ मिळून चालत नाही तर चांगले उत्पन्नही त्यातून मिळाले पाहिजे. म्हणूनच पाणी ते बाजारपेठ अशी समूह साखळी निर्माण करावी लागेल. यामध्ये लघुउद्योग, मोठे उद्योगपती ते शासकीय यंत्रणा या साऱ्यांना सामावून घेतल्यास शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल. मोठय़ा उद्योगसमूहांची मदत होऊ शकते. अशा साखळ्या निर्माण झाल्यास आगामी पाच वर्षांत देशातील कृषीक्षेत्राचे उत्पन्न २५ लाख कोटींवरून दुप्पट ते चौपटपर्यंत नक्कीच वाढू शकेल. यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्याला उत्पन्नाची हमी आणि पर्यावरणस्नेही विकास या तीन प्रवाहांवर आधारित कृषी धोरण तयार करावे लागेल. शेतीच्या क्षेत्रात प्रचलित पद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली आहे. हे बदल स्वीकारावेच लागतील. शेतीच्या क्षेत्रात आता समांतर विकास साधावा लागणार आहे. शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे आव्हान आपल्याला स्वीकारावेच लागेल. संकलन : संतोष प्रधान
