वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला आणि त्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना तसेच वित्तीय तूट वाढली तरीही वित्तमंत्र्यांनी काहीच उपाय योजले नाहीत, अशी टीका होऊ लागली. बळीराजाला केंद्रबिंदू ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला असून, सामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा टाकण्याचे टाळल्याचे मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात मुनगंटीवार आणि माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पावर मांडलेली त्यांची भूमिका . साडेतीन लाख कोटींवर गेलेला कर्जाचा बोजा, वाढती वित्तीय तूट, विकासकामांवरील खर्च कमी होणे, सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता सुमारे ७५ हजार कोटींची आवश्यकता. असे गंभीर चित्र असतानाच वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आणखी काही कालावधी अपेक्षित हा वित्त खात्यानेच दिलेला इशारा यावरून राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत होण्याची चिन्हे नाहीत हेच दर्शवते. जमा आणि खर्च यातील तूट वाढत असताना उत्पन्न वाढीकरिता प्रयत्न होणे आवश्यक होते, पण तसेही काही प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. यंदा केंद्र सरकारकडून सात हजार कोटींची अतिरिक्त मदत मिळाल्याने राज्याचे निभावले. तूट काही प्रमाणात कमी झाली. खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आलेले अपयश आणि दुसरीकडे उत्पन्न वाढीवर आलेल्या मर्यादा, यातून आर्थिक आघाडीवर सारे बिघडले आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो, लोकप्रियतेच्या मागे लागल्याने कठोर निर्णय घेण्याचे टाळण्यात येते आणि त्याचे सारे परिणाम भोगावे लागतात. महाराष्ट्र राज्याची वाटचाल सध्या अशा अवस्थेतून चालली आहे. राज्याने अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नात घट आली. विक्रीकर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत व एकूण उत्पन्नात या कराचा वाटा हा ३० टक्के आहे. पण या कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे नियोजन बिघडले ही वस्तुस्थिती आहे. पण एलबीटी रद्द करण्याने सहा हजार कोटींचा फटका बसला. टोलचेही असेच झाले. एलबीटी, टोल आणि जागतिक बाजारात इंधनाचे दर घटल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम झाला, असे निरीक्षण वित्त विभागाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये नोंदविण्यात आले आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत २५ महानगरपालिकांना पुन्हा सहा हजार कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. टोल रद्द केल्याने ठेकेदारांना पुढील १५ ते २० वर्षे दरवर्षी शासकीय तिजोरीतून रक्कम द्यावी लागेल. सरकारनेच हा बोजा वाढवून घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्च एक लाख कोटींवर गेला आहे. २००७-०८ मध्ये हाच खर्च २७ हजार कोटी होता, नऊ वर्षांमध्ये त्यात प्रचंड वाढ झाली. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यावर हा खर्च सव्वा लाख कोटींच्या घरात जाण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये अधिभार लावल्याने यंदा राज्याच्या तिजोरीत १८०० कोटींची भर पडली. पुढील वर्षीही हा अधिभार कायम ठेवण्यात आल्याने चार हजार कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सिंचन हा राज्यातील संवेदनशील विषय. राज्याचे राजकारण या सिंचनाने ढवळून काढले. आघाडी सरकारच्या काळात मोटय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आली. राजकारणी आणि ठेकेदारांचे हात ओले झाले, पण प्रकल्पाची कामे तशीच अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. रखडलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता सुमारे ७५ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. सबब नवी कामे हाती घेऊन नयेत, असे निर्देश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी पुन्हा एकदा दिले आहेत. सिंचनाला आठ हजार कोटींच्या आसपास दरवरर्षी निधी दिला जातो. परत या निधीचा वापर कसा करायचा हे ठरविण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण कसे होणार हा एक प्रश्न आहेच. कारण विकासकामांनाच पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसताना सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता निधी मिळणे कठीणच आहे. यावर उपाय म्हणून खासगीकरण किंवा कर्जरोख्यांच्या पर्यायांचा विचार सुरू आहे. पाणीपट्टी मिळण्याची हमी नसल्याने खासगीकरणातून सिंचनाची कामे करण्यासाठी कोणीच उत्सुक नसते. कर्जरोख्यांवर शेवटी मर्यादा येतात. सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे राज्यातील ५२ टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रात चित्र निराशावादीच आहे. कृषी विकासाचा दर लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी उणेच राहिला आहे. सेवा क्षेत्राने राज्याला हात दिला. उद्योग क्षेत्रात निर्मिती क्षेत्राने प्रगती केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून जास्त गुंतवणूक होणार असल्याने राज्याने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण २०१४-१५ या काळात विदेशी गुंतवणुकीत दिल्लीने (राजधानी दिल्ली परिसर) महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. दिल्लीचा वाटा ३० टक्के तर महाराष्ट्राचा वाटा २० टक्के आहे. शेजारील गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणासारखी राज्ये भांडवली खर्च किंवा विकासकामांवर जास्त खर्च करतात. राज्यासाठी या साऱ्याच बाबी चिंताजनक आहेत. राज्याचा विकासाचा दर आठ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा विकास दर ७.६ टक्के असताना राष्ट्रीय सरासरीच्या पुढे आपण गेलो आहोत. विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागात उद्योग सुरू करून विकासाचा समतोल राखण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असला तरी उद्योजकांना मुंबई, ठाणे, पुण्याचेच आकर्षण आहे. या तीन विभगातूनच राज्याच्या तिजोरीत जवळपास ४५ ते ५० टक्के महसूल जमा होतो. मानवी विकास निर्देशांकाच्या यादीवर नजर टाकल्यास मोठय़ा शहरांनीच विकास केल्याचे बघायला मिळते. निवडणुकीच्या प्रचार काळात ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ ही भाजपची जाहिरात गाजली होती. एकूणच आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यावर ‘कुठे आहे महाराष्ट्र माझा’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
