साखर उद्योगाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार विचारपूर्वक धोरणं राबवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं ग्राहकांच्या हितास प्राधान्य दिलं. यामुळं आयात-निर्यातीचे निर्णय चुकले. जागतिक बाजारात दर पडलेले असताना सरकार कारखान्यांवर साखरेची निर्यात करण्याची सक्ती करत होतं. तर दर वाढल्यानंतर सरकारनं निर्यातीवर बंधन घातलं. त्याबरोबर परदेशातून साखर आयात करून स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढणार नाहीत याचीही काळजी घेतली. साखर उत्पादनाचा अंदाज न आल्यानं सरकारी निर्णय चुकले किंवा चुकीच्या वेळी घेतले गेले. येणाऱ्या काळात अशाच पद्धतीनं धोरणं राबवल्यास साखर उद्योग व त्यासोबत ऊस उत्पादक गाळात जातील. तूर, सोयाबिन, कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांपाठोपाठ ऊस उत्पादकांवर संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. जवळपास मागणीएवढय़ाच पुरवठय़ाचा अंदाज असल्यानं चालू गळीत हंगामात साखरेचे दर स्थिर राहण्याची अपेक्षा होती. मात्र साखरेच्या दरात चार महिन्यांत २० टक्के घट झाल्यानं ९० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. देशातील कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे १० हजार कोटी थकवले आहेत. येणाऱ्या दिवसात त्यामध्ये वाढ होऊन हंगाम संपेपर्यंत थकबाकीची रक्कम २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांमुळे थकबाकी वाढत असे. थकबाकीदारांच्या यादीत राज्यातील कारखाने क्वचितच असत. मात्र यावर्षी महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे आतापर्यंत २५०० कोटी रुपये थकवले आहेत. राज्यातील थकबाकीची रक्कम या वर्षी ७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेच्या दरात घट होण्याची शक्यता कोणालाच वाटत नव्हती. त्यामुळं कारखान्यांनी सरकारनं उसाला निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देणं मान्य केलं. काहींनी तर एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक देण्याचं जाहीर केलं. मात्र साखरेचे दर गडगडल्यानं राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांना एफआरपी देणं अशक्य झालं आहे. देशात या वर्षी साखरेचं उत्पादन मागणीपेक्षा केवळ ६ टक्के अधिक होणार आहे. मागील वर्षीचा शिल्लक साठा जेमतेमच आहे. तरीही पाकिस्तानमधून मोठय़ा प्रमाणात साखरेची आयात होणार याची व पुढील हंगामात विक्रमी उत्पादन होणार अशी वावडी उठवून मागील चार महिन्यांत व्यापाऱ्यांनी दर पाडले. प्रत्यक्षात पाकिस्तानमधून २,००० टनापेक्षा जास्त साखरेची आयात करण्यात आली नाही. तसेच आयातीवर ५० टक्के शुल्क असल्यानं मोठय़ा प्रमाणात आयात होण्याचीही शक्यता नाही. मात्र अशा अफवांमुळं येणाऱ्या काळात साखरेच्या दरात सुधारणा करणं सरकार आणि कारखान्यांना अवघड जाणार आहे. साखरेवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून ७० टक्के केल्यास पाकिस्तानमधून आयात पूर्णपणे थांबेल. मात्र यामुळं अतिरिक्त पुरवठय़ाचा प्रश्न सुटणार नाही. पाकिस्तान सरकारनं साखरेच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो १० रुपये ७० पैसे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. या अनुदानामुळं भारतीय साखर कारखान्यांना पाकिस्तानसोबत स्पर्धा करणं केवळ अशक्य आहे. अनुदानाची रक्कम मिळाल्यानं पाकिस्तानमधील कारखाने प्रतिटन ३५० डॉलर या दरानं साखरेची निर्यात करत आहेत. भारतीय कारखान्यांना ऊस खरेदीसाठी यापेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळं सरकारी अनुदानाशिवाय भारतातून साखर निर्यात होणं केवळ अशक्य आहे. यापूर्वी अनेकदा सरकारनं कारखान्यांना अनुदान देऊन अतिरिक्त उत्पादन परदेशात पोहोचेल याची तजवीज केली होती. या वर्षी अशा प्रयत्नांना फार यश येणार नाही. त्यामुळं सरकारनं यासोबत कारखान्यांना इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. निर्यात अनुदानाची मर्यादा भारताप्रमाणे पाकिस्तान मुख्यत: पक्क्या साखरेची निर्यात करतो. आशियाई, आखाती आणि आफ्रिकी देश हे भारतीय साखरेचे ग्राहक आहेत. याच देशांना पाकिस्तान अतिशय कमी दरानं साखर विकत आहे. भारतासोबत वर्षांनुवर्षे स्पर्धा करणाऱ्या ब्राझील आणि थायलंडला या दरानं साखरेची निर्यात करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळं भारतानं पाकिस्तानप्रमाणं अनुदान देऊन साखरेची निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला तर जागतिक बाजारात दर आणखी पडतील. पाकिस्तानला सध्या निर्यातीतून प्रतिकिलो २२ रुपये मिळत आहेत. आपण पाकिस्तानसोबत स्पर्धा सुरू केली, तर दर १७-१८ रुपये किलोपर्यंतही जातील. त्यामुळं दोन्ही देशांचा तोटा होईल. पाकिस्तानकडं या वर्षी किमान २० लाख टन साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा आहे. तो संपूर्ण पुरवठा पाकिस्तान निर्यात करण्याच्या मार्गावर आहे. भारताला पाकिस्तानप्रमाणं २० लाख टन साखरेची निर्यात करायची म्हटली तर किमान दोन हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावं लागेल. भारताच्या दृष्टीनं अशा पद्धतीने साखर निर्यात करणं मूर्खपणाचं ठरेल. कारण अनुदान देऊन आपण म्यानमार किंवा आफ्रिकेतील नागरिक स्वस्तात साखर खातील याची तजवीज करणार आहोत. त्यामुळं साखरेचा देशातील साठा कमी होऊन दर स्थिर होण्यास नक्कीच मदत होईल. मात्र त्यासाठी अवास्तव प्रमाणात अनुदान देण्याची गरज भासेल. त्यामुळं साखरेच्या निर्यातीला अनुदान देण्याऐवजी तीच रक्कम इथेनॉलचं अतिरिक्त उत्पादन व्हावं यासाठी आणि साखरेचा बफर साठा तयार करण्यासाठी खर्च करण्याची गरज आहे. देशाची कच्च्या तेलाची गरज प्रचंड आहे. जवळपास ८० टक्के मागणी आयातीतून भागवली जाते. त्यामुळं कारखान्यांनी इथेनॉलचं कितीही जरी उत्पादनं घेतलं तरी त्याचा वापर पेट्रोलमध्ये केला जाऊ शकतो. सरकारनं १० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीस जवळपास दहा वर्षांपूर्वी मान्यता दिली. मात्र अजूनही इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची विक्री चार टक्कय़ांवर जाऊ शकली नाही. सरकार हे बदलू शकतं. सध्या कारखाने मळीपासून इथेनॉलचं उत्पादन करतात. त्यांना बी हेवी मळीपासून इथेनॉलचं उत्पादन करण्यासाठी अनुदान देण्याची गरज आहे. यामुळं इथेनॉलचा पुरवठा वाढेल आणि साखरेच्या उत्पादनात घट होईल. तेल कंपन्या बऱ्याचदा कारखान्यांकडून इथेनॉलची खरेदी वेळेत करण्यास टाळाटाळ करतात. सरकारनं या वर्षी इथेनॉलच्या दरांमध्ये पाच टक्के वाढ केली आहे. आता यासोबत तेल कंपन्यांवर दबाव टाकून त्या इथेनॉलचा अतिरिक्त पुरवठा वेळेत खरेदी करतील याची तजवीज करण्याची गरज आहे. दरात झालेल्या पडझडीस लहान कारखान्यांची नाजूक आर्थिक स्थितीही कारणीभूत ठरली. लहान कारखान्यांना सहकारी किंवा खासगी बँकांकडून पैसे उभे करता येत नाहीयेत. मात्र त्यांच्यावर शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे दोन आठवडय़ात देण्याचं बंधन आहे. त्यामुळं नाइलाजास्तव बरेच कारखाने साखरेची कमी भावाने विक्री करत आहेत. त्याचा व्यापारी फायदा घेत आहेत. कारखान्यांना साखरेच्या साठय़ावर कर्ज मिळते. पण बँकांनी साखरेचं मूल्यांकन कमी केल्यानं त्यांना मिळणाऱ्या पतपुरवठय़ात घट झाली आहे. राज्य सरकारनं मध्यस्थी करून साखरेचं अधिकचं मूल्यांकन केल्यास कारखान्यांना अधिकच कर्ज मिळेल. त्यामुळं त्यांना शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देण्यासाठी अधिक साखर विकावी लागणार नाही. केंद्र सरकारनं मागील वर्षी दर वाढू नयेत यासाठी कारखान्यांवर साखर विकून साठा कमी करण्यासाठी बंधन आणलं होतं. सप्टेंबर आणि आक्टोबर महिन्यात त्यांना ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक साठा ठेवण्याची परवानगी नव्हती. आता याउलट केंद्र सरकारकडून कारखान्यांवर एका मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन खुल्या बाजारात न विकण्याचं आणि एका मर्यादेपर्यंत साठा ठेवण्याचं बंधन आणण्याची गरज आहे. ज्या कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी अतिरिक्त साखरेची विक्री करणं गरजेचं आहे त्यांना सरकारला बफर साठय़ासाठी विक्री करण्याचा मार्ग ठेवावा. अशा पद्धतीनं सरकार २० लाख टन साखरेचा साठा करू शकते. तोच साठा दसरा-दिवाळीदरम्यान सरकार बाजारात आणून ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात योग्य दरात साखर मिळेल याचीही तजवीज होईल. ब्राझील ल, ला, ला जगामध्ये सर्वाधिक साखरेचं उत्पादन ब्राझीलमध्ये होतं. साखरेच्या निर्यातीतही ब्राझील अव्वल आहे. अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर आपण काही वर्षे ब्राझीलप्रमाणं कच्च्या साखरेची निर्मिती करून ती आशिया आणि आफ्रिकेतील रिफायनरींना विकली. मात्र तूर्तास ती शक्यता मावळली आहे. मागील तीन वर्षांत ब्राझीलच्या रिआल चलनामध्ये डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ४० टक्के घट झाली आहे. याच दरम्यान भारतीय रुपयाचं केवळ ५ टक्के अवमूल्यन झालं. रिआलमध्ये झालेल्या पडझडीमुळं ब्राझीलमधील उत्पादकांनी साखरेची डॉलरमधील किंमत ४० टक्के कमी करून जरी निर्यात केली तरी त्यांना तेवढाच मोबदला मिळत आहे. त्यामुळं मागील दोन वर्षांत कच्च्या साखरेचे दर जागतिक बाजारात २१ सेंट प्रति पौंडवरून १३ सेंटवर आले आहेत. या कालावधीत देशांतर्गत बाजारात उसाचे व त्याबरोबर साखरेचे दर वाढले आहेत. त्यामुळं तातडीने निर्यात शक्य नाही. मात्र ती कायमच बंद असेल असं नाही. खनिज तेलाच्या किमती सहा महिन्यांत जवळपास ५० टक्के वाढल्या आहेत. इराणसारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशात राजकीय अस्थिरता वाढत आहे. त्याचबरोबर अमेरिका आणि जगातील इतर प्रमुख देशांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढल्यानं दर या वर्षअखेरीपर्यंत प्रति बॅरेल १०० डॉलपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ब्राझीलमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणात विक्री होते. त्यामुळं तिथले साखर कारखाने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवतात. साखरेचे दर वाढल्यानंतर ते इथेनॉलचं उत्पादन कमी करून साखरेचं उत्पादन वाढवतात. इथेनॉल दर वाढल्यानंतर याच्या नेमकं उलटं करतात. खनिज तेलाचे व त्याबरोबर इथेनॉलचे दर वाढल्यामुळं २०१८/१९ च्या हंगामात तिथले कारखाने साखरेचं उत्पादन कमी करण्याची शक्यता आहे. यामुळं जागतिक बाजारात २०१८ च्या उत्तरार्धात साखरेच्या पुरवठय़ात घट होऊन दर वाढण्यास मदत होईल. तेव्हा कदाचित अल्पशा अनुदानावर भारतातून निर्यातही शक्य होईल. सध्या व्यापारी २०१८/१९ च्या हंगामात भारतामध्ये विक्रमी उत्पादन होईल ही शक्यता गृहीत धरून दर पाडत आहेत. मात्र भारतीय उत्पादन मान्सूनवर अवलंबून असतं. २०१६ आणि २०१७ मध्ये जवळपास सरासरीएवढा पाऊस झाला. तसाच तो २०१८ मध्येही होईल अशी अपेक्षा करणं धाडसाचं आहे. मान्सूननं दगा दिला तर सध्याचे विक्रमी उत्पादनाचे अंदाज चुकतीलच, पण त्याबरोबर २०१९/२० च्या हंगामात तुटवडा निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळं या सर्व गोष्टींचा सारासारविचार करून सरकारनं साखर उद्योगाला आधार देण्याची गरज आहे. वरातीमागून सरकारी घोडं * साखर उद्योग अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. देशात साखरेचं उत्पादन काही वर्ष सलग गरजेपेक्षा अधिक होतं व त्यानंतर मागणीपेक्षा कमी. * उत्पादन कमी असणाऱ्या वर्षांत देशाला परदेशातून साखरेची आयात करावी लागते. तर अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर साखरेची निर्यात करावी लागते. * बहुतांशी वेळा भारत आयात करतो तेव्हा साखरेचे दर चढे असतात. तर निर्यातीच्या वेळी ते पडलेले असतात. त्यामुळं अनेकदा निर्यातीसाठी सरकारला कारखान्यांना अनुदान द्यावं लागतं. * मागील अनेक वर्षे हे चक्र सुरू आहे. ते तोडण्यासाठी विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीनं दिलेल्या अहवालानुसार २०१३ साली मोठा गाजावाजा करत साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. त्यानंतर साखर उद्योग कात टाकेल, स्वत:च्या पायावर उभा राहील अशी आशा होती. * या उद्योगातून जवळपास २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न यावर अवलंबून आहे. अशा उद्योगाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार विचारपूर्वक धोरणं राबवेल ही अपेक्षा होती. * मात्र उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं ग्राहकांच्या हितास प्राधान्य दिलं. यामुळं आयात-निर्यातीचे निर्णय चुकले. जागतिक बाजारात दर पडलेले असताना सरकार कारखान्यांवर साखरेची निर्यात करण्याची सक्ती करत होतं. तर दर वाढल्यानंतर सरकारनं निर्यातीवर बंधन घातलं. * त्याबरोबर परदेशातून साखर आयात करून स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढणार नाहीत याचीही काळजी घेतली. अगदी २०१७ मध्ये सरकारनं ८ लाख टन साखरेच्या आयातीस मंजुरी दिली. * साखर उत्पादनाचा अंदाज न आल्यानं सरकारी निर्णय चुकले किंवा चुकीच्या वेळी घेतले गेले. येणाऱ्या काळात अशाच पद्धतीनं धोरणं राबवल्यास साखर उद्योग व त्यासोबत ऊस उत्पादक गाळात जातील. * पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीबरोबर राज्यात विधानसभेच्याही निवडणुका आहेत. त्याचा विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारनं शेतकरी अडचणीत येणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. * तूर, सोयाबीन कापूस उत्पादक हे सरकारवर नाराज आहेत. त्यात ऊस उत्पादकांची भर पडल्यास सरकारला निवडणुकीमध्ये फटका बसेल. त्यामुळं राजकीय फायद्यासाठी तरी या उद्योगास आधार देण्याची गरज आहे. * शेतकऱ्यांसाठी साखर कडू झाली तर २०१९ मध्ये सत्ताधाऱ्यांना मिठाई गोड लागणार नाही याची ते तजवीज करतील. राजेंद्र जाधव rajendrrajadhav@gmail.com
