अयोध्येतील ‘रामजन्मभूमी’ म्हणून ओळखली जाणारी बाबरी मशिदीची जागा १८८५ पासून कायदेशीर वादाचा विषय आहे. त्याहीआधी काही गोष्टी घडल्या, पण कायदेशीर वाद आणि त्याचे राजकीयीकरण यांना १९४९ नंतर वेग आला.. हे सारेच संदर्भ शनिवारच्या निकालाने जुने ठरले असले, तरी ते इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. त्या संदर्भाची नोंद ठेवणारे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा २०१० सालचा निवाडा तसेच ताज्या निकालाआधी सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांनी मांडलेले युक्तिवाद यांचा मुद्देसूद सारांश देणारे हे विशेष पान.. १९८९ मध्ये वादग्रस्त जागेवर रामलल्ला विराजमान पक्षाने किंवा हिंदूू बाजूने जो दावा केला, तो कालमर्यादा कायद्यानुसार बाद ठरला काय? २०१० सालचा निवाडा खरे तर एखाद्या मालमत्तेवर सहा वर्षांत दावा केला गेला नाही, तर मर्यादेचा कायदा लागू होऊन त्या मालमत्तेवरचा हक्क जातो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले होते की, रामलल्लाच्या वतीने दाखल दावा हा या मर्यादा कायद्याच्या आधारे फेटाळता येणार नाही. जरी मर्यादा कायदा असला, तरी दिवाणी संहिता प्रक्रियेनुसार उच्च न्यायालयाने केवळ प्राथमिक मुद्दय़ावर विचार न करता इतर अनेक मुद्दय़ांवर हा निकाल दिला होता. निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ मंडळ यांनी दाखल केलेले दोन दावे कालमर्यादेवर बाद ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, भगवान रामलल्ला विराजमान पक्षकाराने केलेला दावा बाद झालेला नाही. निर्मोही आखाडा आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळ यांनी दावा करण्यात विलंब केला, हे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे योग्य आहे. त्यामुळे मर्यादा कायद्यानुसार त्यांना दावा सांगण्याचा अधिकार नाही. मुस्लीम पक्ष : मुस्लीम बाजूने असा युक्तिवाद केला गेला की, १९४९ पासून दावा करण्यास १२ वर्षांची मुदत होती. १९४९ मध्ये तेथे मध्यवर्ती घुमटाखाली मूर्ती आणून ठेवल्या गेल्या आणि डिसेंबर १९६१ मध्ये आम्ही दावा केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दाव्यासाठी सांगितलेली सहा वर्षांची मर्यादा योग्य नाही. १९५० मध्ये या प्रकरणी दोन दावे दाखल झाले; त्यामुळे कालमर्यादा कायदा तेव्हापासून लागू होतो, हे न्यायालयाचे म्हणणे योग्य नाही. १८८५ मध्ये दाखल केलेल्या दाव्याने जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद मिटला होता का? २०१० सालचा निवाडा १८८५ मध्ये महंत रघुबर दास यांनी राम चबुतरा भागात राममंदिर उभारण्याची परवानगी मागणारा दावा दाखल केला होता. त्या वेळी बाबरी मशिदीचे मुटावली महंमद अशगर यांनी त्यास विरोध करणारा दावा दाखल केला होता. त्यांनी जमिनीवरील हद्दींच्या रेषांबाबत काही इंचांसंदर्भात आक्षेप घेतला होता. त्यांनी ठोस आक्षेप घेतले नव्हते; पण तो दावा फेटाळण्यात आला. जर मंदिर बांधायला परवानगी दिली तर दोन समुदायांत दंगली होतील, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली नाही. रामलल्ला विराजमानच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला, की १८८५ मधील दावा हा निकाली मुद्दा ठरला. त्यामुळे त्यावर पुन्हा न्यायनिवाडा करण्याचे कारण नाही. २०१० मध्ये न्या. खान यांनी असे म्हटले होते की, त्या वेळी जैसे थे आदेश दिला होता, त्यात कायदेशीर मुद्दय़ांचा विचार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे तेव्हाचा निकाल मुस्लिमांना लागू होणारा नव्हता. न्या. शर्मा यांच्या मते, महंत व मुटावली यांनी या जमीन वादातील सर्व हितसंबंधी गटांच्या वतीने हा खटला लढवला नव्हता. त्यामुळे तो निकाल सर्व पक्षांना लागू होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने १८८६ मध्ये दिवाणी दाव्यावरील निकालात असे म्हटले होते की, अयोध्येत हिंदूंच्या पवित्र जागेवर मशीद उभारण्यात आली. पण त्यावेळी न्यायालयाने मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली नाही. पण जमीन हिंदूंची असल्याचे न्यायालयाने तेव्हाच मान्य केले होते. त्यामुळे न्यायालयाचे तेव्हाचे म्हणणे चुकीचे होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही मुस्लीम पक्षाची आहे. मुस्लीम पक्ष : १८८५ मधील निकालात हिंदूंचा जमिनीवर हक्क असल्याचा निकाल दिला असल्याचा दावा हिंदूंनी केला असला, तरी त्यावेळी केवळ बाहेरची जमीन- म्हणजे राम चबुतऱ्याचा भाग हिंदूंचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तो जमिनीचा एक तुकडा हिंदूंचा आहे, असा त्या निकालाचा अर्थ होता. त्यामुळे सगळी वादग्रस्त जमीन हिंदूंची आहे, असे न्यायालयाने तेव्हाही मान्य केले नव्हते. मशीद प्राचीन हिंदू मंदिराच्या जागी उभारली गेली होती का? २०१० सालचा निवाडा उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी यावर वेगवेगळी मते मांडली आहेत. न्या. खान यांनी असे म्हटले होते, की मशीद बांधण्यासाठी मंदिर पाडले नव्हते. मंदिराच्या भग्नावशेषांवर मशीद उभारण्यात आली होती. तेथे मंदिराचा ढिगारा बराच काळ पडून होता. त्यातील काही साहित्य मशिदीसाठी वापरण्यात आले. या वादग्रस्त जागेतील एक छोटासा भाग हा प्रत्यक्षात रामजन्मभूमी आहे असा हिंदूंचा विश्वास होता व आहे, त्यामुळे त्यांनी हा वादग्रस्त परिसर रामजन्मभूमी असल्याचा दावा नंतर केला. न्या. खान यांनी म्हटले होते की, राम चबुतरा व सीता रसोई हे १८५५ पूर्वीपासून तेथे होते, हिंदू तिथे प्रार्थना करत असत. त्यामुळे जमिनीचा ताबा न्यायालयाने संयुक्तपणे वाटून देण्याचा निर्णय घेतला. न्या. अगरवाल यांनी असे म्हटले होते की, ती वास्तू केवळ मुस्लीमच वापरत नव्हते. १८५६-५७ नंतर त्यातील परिसर हिंदू विशेषत्वाने वापरत होते, तर आतला भाग दोन्ही समुदाय त्यांच्या धार्मिक आचरणासाठी वापरत होते. न्या. शर्मा यांनी निर्णायकपणे असे म्हटले होते की, मशीद हिंदू मंदिराच्या अवशेषांवर बांधली गेली. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने म्हटल्यानुसार, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी त्या ठिकाणी २६५ शिलालेख सापडले होते. त्यामुळे तेथे पुरातत्त्व अवशेष जे सापडले, त्यातील शिलालेख हे ११ व १२ व्या शतकातील देवनागरी लिपीत होते. पुरातत्त्व विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी यांनी दिलेली साक्ष शर्मा यांनी ग्राह्य़ धरली. वादग्रस्त वास्तू कोणी व कधी बांधली? त्या जमिनीची मालकी कोणाकडे होती? २०१० सालचा निवाडा हिंदू बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला, की ती जमीन त्यांच्या ताब्यात होती आणि १९४९ मध्ये ती सीलबंद करण्यात आली, तेव्हा त्यांना विस्थापित व्हावे लागले. त्या वेळी फैजाबादच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ती जमीन जप्त केली होती. वादग्रस्त वास्तू ही सम्राट बाबराने उभारली होती. मुस्लीम बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला, की ही मशीद १५२८ मध्ये बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने बांधली. त्याने ती सुन्नी वक्फ मालमत्ता जाहीर केली. तेव्हापासून ती सुन्नी वक्फच्या ताब्यात होती. न्या. खान आणि न्या. अगरवाल यांनी असे नमूद केले की, कुठल्याही दाव्याला पाठबळ देणारे पुरावे नाहीत. न्या. खान यांनी जोसेफ टायफेन्थॅलर या युरोपीय भूगोलतज्ज्ञाचा हवाला देऊ न म्हटले होते, की ही वास्तू १७८६ पूर्वी बांधण्यात आली, पण ही वास्तू १५२८ मध्ये बांधल्याचा कुठलाही विश्वासार्ह ऐतिहासिक पुरावा नाही. न्या. शर्मा यांनी असे सांगितले, की मशीद ही बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने बांधली होती. पण ती १५२८ मध्ये बांधण्यात आल्याचे कुठलेही निर्णायक पुरावे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : मशीद १५२८ मध्ये बाबराने बांधली होती. पण जन्मस्थान पवित्र असल्याने ती जमीन हिंदूंचीच होती. त्या जमिनीवर मशीद बांधली गेली तरी तेथील रामजन्मस्थानाच्या पवित्रतेस बाधा येऊ शकत नाही. त्यामुळे जन्मस्थान हा कायद्यानुसार मान्य घटक आहे की नाही, हे न्यायालयाने ठरवावे. या जमिनीवर आमचाच हक्क आहे, असा दावा निर्मोही आखाडय़ाने केला. तेथील मालमत्ता, रामलल्ला मूर्ती यांची जबाबदारी आखाडय़ावरच होती. मुस्लीम पक्ष : १५२८ मध्ये मशीद बांधली गेली तेव्हापासून त्या भागाचा ताबा मुस्लिमांकडे आहे. १९८९ पर्यंत हिंदूंनी त्या जागेवर कधीच दावा सांगितला नव्हता. पण जमीन जर हिंदूंच्या ताब्यात होती, तर मग बाबरी मशिदीचा एक मनोरा १९३४ च्या दंगलीत पाडण्याचे काहीच कारण नव्हते. जर जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडेच होता असा हिंदूंचा दावा आहे, तर मग त्यांनी १९४९ मध्ये तेथे घुसखोरी करून मूर्ती आणून ठेवण्याचे कारण नव्हते, असा युक्तिवाद वकील राजीव धवन यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालावर विसंबून आमचे असे म्हणणे आहे की, बाबरी मशीद ज्या जमिनीवर बांधण्यात आली, ती जमीन शेतजमीन नव्हती तर ख्रि.पू. दुसऱ्या शतकात तेथे मंदिर होते. भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला होता, अशी हिंदू धर्मीयांची गाढ श्रद्धा आहे. त्यामुळे आधी तेथे हिंदू मंदिर होते आणि नंतर तेथे मशीद बांधण्यात आली. मंदिराच्या ठिकाणी मशीद बांधण्यात आली, या मुद्दय़ावर न्यायालयाने हिंदू पक्षाचे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांना ते सिद्ध करा असे सांगून अनेक प्रश्न विचारले. मुस्लीम पक्ष : भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालातील मते ही तज्ज्ञांची मते असली, तरी ती या प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाठी पुरावा म्हणून स्वीकारणे योग्य नाही. मुस्लीम पक्षातील पुरातत्त्व खात्याच्या वेगवेगळ्या अहवालांतील विसंगती दाखवून दिल्या. पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांनी ज्या साक्षी नोंदवल्या, त्यातही विसंगती असून न्यायालयाने त्यांची वक्तव्ये ही पुरावे म्हणून ग्राह्य़ धरू नये, असा युक्तिवाद मुस्लीम पक्षाने केला. गॅझेट व पुस्तके यांतील नोंदी या इतिहासाच्या सत्यापित नोंदी नाहीत. त्यामुळे त्यांचाही पुरावा म्हणून स्वीकार करू नये, असेही मुस्लीम पक्षाने स्पष्ट केले. वादग्रस्त ठिकाणी मूर्ती १९४९ साली २२-२३ डिसेंबरच्या रात्री ठेवल्या गेल्या होत्या, की त्या आधीच तेथे होत्या? २०१० सालचा निवाडा न्या. खान आणि न्या. शर्मा यांनी निवाडय़ात हे मान्य केले, की त्या मूर्ती २२-२३ डिसेंबरच्या मधल्या रात्री पहिल्यांदा तेथे ठेवल्या गेल्या. न्या. अगरवाल यांनी असे म्हटले होते की, या मूर्ती त्याच वेळी तेथे ठेवल्या गेल्या याचे पुरावे नाहीत. न्या. अगरवाल यांनी म्हटले की, २२ डिसेंबर १९४९ च्या आधी राम चबुतरा येथे मूर्ती होत्या, पण तो बाहेरचा परिसर होता. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, मूर्ती त्या मुख्य मंडपात १९४९ मध्ये ठेवल्या गेल्या. पण हिंदू पक्षाने त्यावर असा युक्तिवाद केला की, मूर्ती आधीपासूनच तेथे होत्या. न्या. भूषण यांनी १९३५ पूर्वीपासून मूर्ती आणि गर्भगृह तिथे होते असा तोंडी पुरावा काही व्यक्तींनी दिल्याचे स्पष्ट केले. मुस्लीम पक्ष : मूळ मंडप किंवा गर्भगृहात मूर्ती पद्धतशीरपणे आणून ठेवण्यात आल्या. तेथे वहिवाटीच्या जागेत घुसखोरी करण्यात आली असे म्हणणे मुस्लीम पक्षाने मांडले. बाहेरच्या परिसरात राम चबुतरा, भांडार, सीता रसोई यांचा समावेश होता का? १९९२ मध्ये हा भाग पाडण्यात आला? २०१० सालचा निवाडा १८८५ आणि १९५० मधील नकाशावरून तीनही न्यायाधीशांनी अशी सहमती व्यक्त केली होती, की ही तिन्ही ठिकाणे बाहेरच्या भागात होती. संबंधित पक्षकारांनी असे मान्य केले, की ही सर्व ठिकाणे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडली गेली. न्या. खान यांनी टायफेन्थॅलर यांचा हवाला देऊ न असे म्हटले की, १७६६ व १७७१ मध्ये टायफेन्थॅलर यांनी तेथे भेट दिली होती आणि त्या वेळी राम चबुतरा होता. त्यामुळे तो आधीपासून तेथे होता. न्या. खान यांनी म्हटले की, मशीद बांधतेवेळी हिंदूंचे प्रार्थनास्थळ हे भिंतींच्या हद्दीतच ठेवले असावे वा तेथे ते बांधण्यात आले असावे. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीनही न्यायाधीशांनी राम चबुतरा, भांडार व सीता रसोई हे सर्व भाग १८५५ पूर्वी तेथे होते हे मान्य केले आहे, सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा वादाचा नाही. मुस्लीम पक्ष : १९४९ मध्येही हिंदू मूर्ती आणि राम चबुतरा येथे होते, हे मुस्लीम बाजूने मान्य केले; पण हिंदूंना त्या जमिनीवर दावा करता येणार नाही, त्यांना फक्त तेथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे, असे मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे आहे. जागेवर कोणाचा मालकी हक्क आणि ताबा होता? २०१० सालचा निवाडा न्या. अगरवाल यांनी असे मत व्यक्त केले की, आतला परिसर हा कुणाही एका पक्षाच्या (हिंदू किंवा मुस्लीम) विशिष्टपणे ताब्यात नव्हता. हिंदूंचा वावर तेथे होता; पण अंतर्गत भागात केवळ हिंदूंचाच वावर होता, असे म्हणता येत नाही. न्या. शर्मा यांनी निकालात असे म्हटले होते, की वक्फ मंडळाच्या महसूल नोंदी पाहिल्या तर ती मालमत्ता केवळ मुस्लिमांच्याच ताब्यात होती असे म्हणता येत नाही. न्या. खान यांनी असे म्हटले होते की, बाबराच्या मालकीची जमीन होती, हे मुस्लीम सिद्ध करू शकले नाहीत. तर त्या जागी मशिदीच्या आधी मंदिर होते, हे हिंदूना सिद्ध करता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : हिंदू पक्षाने वादग्रस्त २.७७ एकरच नव्हे, तर सरकारच्या ताब्यात असलेल्या आसपासच्या जागेवरही दावा सांगितला आहे. निर्मोही आखाडय़ाने रामलल्ला विराजमान यांच्या दाव्याला विरोध केलेला नाही. मुस्लीम पक्ष : जमिनीचे हक्क विशिष्ट परिस्थितीत हस्तांतरित करता येत नाहीत, या मुद्दय़ावर वक्फ मंडळाने निर्मोही आखाडय़ाच्या दाव्याला विरोध केला. आखाडय़ाला तसे कुठले अधिकार नाहीत, असा दावा वक्फ मंडळाने केला. बाबरी मशीद ही वैध मशीद होती काय ? २०१० सालचा निवाडा न्या. अगरवाल यांच्या मते, गेली अडीच शतके व सध्याची वादग्रस्त वास्तू १९५० मध्ये उभी राहिली त्याच्या दोनशे वर्षे आधी तेथील इमारत ही मशीद म्हणून ओळखली जात होती. न्या. शर्मा यांनी असे म्हटले होते की, ऐतिहासिक दाखले पाहता मंदिर पाडून मशीद उभारली गेली होती. न्या. खान यांनी म्हटले की, ती मशीद वैध नव्हती. ती दुसऱ्याच्याच जमिनीवर बांधली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद हिंदू पक्ष : पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याच्या अहवालानुसार तेथील खांबांवर देवनागरीत शिलालेख सापडले. त्यामुळे इस्लामच्या तत्त्वांनुसार ती वैध मशीद नाही, हा दावा हिंदू पक्षाने केला. जिथे नमाज अदा केला जातो, ती ठिकाणे मशीद म्हणता येत नाहीत. मुस्लीम पक्ष : वादग्रस्त वास्तू ही मशीद होती. कारण ती बांधली तेव्हापासून मुस्लिमांनी त्यावर दावा केला होता. १९३४ च्या दंगलीनंतरही नमाज अदा करण्यात येत होता. बाबरी मशिदीला इमाम असून ते नमाज आयोजित करीत होते. तेथे अजानही होत होती. घटनाक्रम १५२८—१५२९ : मुघल बादशहा बाबराने अयोध्येतील जागेवर मशीद बांधली. त्यामुळे तिला बाबरी मशीद असे नाव देण्यात आले. १८५० : हिंदूंनी जागेचा ताबा मागितल्याने जातीय हिंसाचार सुरू झाला. पण वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी हिंदूना ताबा नाकारला. १९४६ : अखिल भारतीय रामायण महासभा या हिंदू महासभेच्या संघटनेने वादग्रस्त जागेच्या ताब्यासाठी आंदोलन सुरू केले. १९४९ : भगवान रामाची जुनी मूर्ती बाबरी मशिदीत सापडली. त्यानंतर मुस्लीम समाजानेही जागेवर दावा सांगितल. पुढे हा वाद न्यायालयात गेला व दिवाणी दावा दाखल झाला. राज्य सरकारने तो सगळा भागच वादग्रस्त जाहीर केला. पुढील आदेशापर्यंत त्या जागेला कुलूप लावण्यात आले. १९५० : फैजाबाद न्यायालयात हिंदूंनी दोन दावे दाखल केले, त्यात रामलल्ला मूर्तीच्या ठिकाणी जाऊन पूजापाठ करण्याची परवानगी मागितली. १९५९ : निर्मोही आखाडय़ानेही हिंदूंच्या वतीने दावा दाखल केला. १९६१ : उत्तर प्रदेशच्या सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळाने मूर्ती काढून जागेचा ताबा देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. १९८६ : जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुलूप काढण्यात आले आणि हिंदूंना पूजाअर्चेची परवानगी देण्यात आली. १९९२ : बाबरी मशीद ६ डिसेंबर रोजी पाडण्यात आली. त्यानंतर हिंदू— मुस्लीम दंगली झाल्या. सरकारने नंतर लिबरहान चौकशी आयोग नेमला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांच्यावर वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले. १९९३ : अयोध्येतील काही जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत कायदा ३ एप्रिल रोजी मंजूर करण्यात आला. १९९४ : इस्माइल फारूखी प्रकरणात २४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्यात मशीद हा इस्लामचा एकात्म भाग नसल्याचे स्पष्ट केले. २०१० : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २ विरुद्ध १ मतांनी ३० सप्टेंबर रोजी असा निकाल दिला की, वादग्रस्त जागेचे तीन समान भाग करून सुन्नी वक्फ मंडळ, निर्मोही आखाडा व रामलल्ला यांना वाटून द्यावेत. २०१६ : भाजप सरकार केंद्रात आल्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिर उभारणीसाठी याचिका दाखल केली. २०१७ : २१ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांनी संबंधित पक्षांना न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यास सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरील अपिलांच्या सुनावणीसाठी ७ ऑगस्टला न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांच्या पीठाची स्थापना केली. २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी सुपूर्द केले. आठ आठवडय़ात प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले. पण मध्यस्थीतून तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या पथकास अपयश आले. ६ ऑगस्ट २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने रोजच्या रोज सुनावणी सुरू केली. ४० दिवस सुनावणी चालली. १६ ऑक्टोबर २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होण्यापूर्वी निकाल लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. ९ नोव्हेंबर २०१९ : रामलल्ला विराजमानच्या बाजूने निकाल, वादग्रस्त २.७७ एकर जागेची मालकी ही रामलल्ला विराजमान यांना देण्यात आली. सुन्नी वक्फ मंडळाला मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचा आदेश.
