‘आर्थररोड हो, तलोजा हो.. थाना या कल्यान.. टॅक्सी सब जगह आज भी चलती है. जेल गरम हो या ठण्डा. टॅक्सी ना रुकी थी, ना रुकेगी. क्या है ना अंदर जो बंद है उनकी मजबूरी है और बाबालोगोंका पेट भी तो उसीसे चलता है..’
आर्थररोड कारागृहात तीन र्वष काढल्यानंतर महिनाभरापूर्वी बाहेर पडलेला सुलेमान सांगत होता.
ते खोटं नाही, अतिरंजितही नाही. कारागृह कोणतंही असो आतली पैसे खाण्याची व्यवस्था सगळीकडे सारखीच. ‘टॅक्सी’ हा या व्यवस्थेतला सर्वात जुना आणि ‘अजरामर’ मार्ग.
टॅक्सी म्हटलं की मुंबईतली काळी-पिवळी चटकन नजरेसमोर येते. ती प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सोडते. कारागृहातली टॅक्सी मात्र निरोप पोहोचवते. पैशांसोबत अमली पदार्थ किंवा अन्य वस्तू आत आणून देते. त्यासाठी भरभक्कम कमिशनही घेते. निरोप पोहोचवणं, बाहेरून फोन करून कुटुंबाची, नातेवाईकांची खुशाली कैद्याला येऊन सांगणं, वस्तू आणून देणं याला कारागृहाच्या भाषेत टॅक्सी म्हणतात. कोणी गाडीही म्हणतं. हे निरोप्याचं काम दुसरं तिसरं कोणी नाही तर कारागृह सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी, विशेषत: रक्षक किंवा शिपाई कमिशनच्या लालसेपोटी करतात. कारागृहातल्या शिपायांना, रक्षकांना बाबा या एकाच नावाने हाक मारली जाते. तातडीने निरोप पाठवायचा असेल तर ‘बाबा टॅक्सी भगा’, अशी विनंती केली जाते.
कैदी चिटोऱ्यावर मोबाइल नंबर लिहून देतो. बाबा डय़ुटी संपवून बाहेर पडला की त्या नंबरवर फोन करतो. कैद्याचा निरोप सांगतो. पैशांचा विषय असेल तर दुसऱ्या दिवशी ‘डय़ुटीवर चढण्या’आधी पैशांची व्यवस्था करायला सांगतो. हव्या असल्यास अमली पदार्थ किंवा अन्य वस्तूही आणून द्यायला सांगतो. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावरले रक्षक सरावलेले असल्याने बाबा या वस्तूंसह बिनबोभाट त्या कैद्यापर्यंत पोहोचतो. निरोपांमध्ये इथली तिथली ख्यालीखुशाली, खटल्याशी संबंधित माहिती, सल्ला, वकिलाच्या सूचना, पैशांची व्यवस्था अशा अनेक बाबी इथून तिथे पोहोचवल्या जातात. अर्थात बाबाचं कमिशन ठरलेलं. पैसे आणायचे तर ३० ते ३५ टक्के कमिशन कापून उरलेली रक्कम बाबा आत पोहोचवणार. निरोप असेल तर कैद्याच्या क्षमतेप्रमाणे शे-दोनशेपासून पाचशे हजापर्यंत काहीही, कितीही. कारागृह ‘गरम’ किंवा ‘टाईट’ असेल, म्हणजे नवीन अधीक्षक आला, त्याने सर्वाची झाडाझडती सुरू केली, फैलावर घेतले तरी बाबा बुटात, शरीरात दडवून वस्तू आणणार ही शाश्वती.
अनेक वष्रे कारागृह सेवेत काढलेला एक अधिकारीही कारागृहांमधून निरोपांची देवाण-घेवाण होते हे मान्य करतो. तो म्हणतो, आधीपासूनची ओळख, कोणीतरी नातेवाईकाने घातलेली गळ, दयाभाव व माणुसकीच्या नात्याने ही मदत फुकट केली जाते. अनेकदा त्याची किंमत वसूल केली जाते. तसंच ‘बाबा तू सिंघम दिखता है, एकदम कडक. गॉगल रखा कर..’ असं म्हणून कैदी कर्मचाऱ्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतात. कधी त्याची चापलुसी करून आपलं काम करून घेतात.
कारागृहात हवेतूनही पैसा निर्माण केला जातो. दिवसभरात कारागृहात आलेल्या नव्या कैद्यांना एकत्र ठेवलं जातं. तिथंच कोणता कैदी कोणत्या गुन्ह्य़ात आत आलाय, त्याची आर्थिक परिस्थिती काय, त्याचा वशिला ही माहिती काढून भीती घालण्याचा प्रकार सुरू होतो. या बरॅकमध्ये राजन कंपनी आहे, त्या बरॅकमध्ये डी कंपनी आहे. पलीकडच्या बरॅकमध्ये अमुक नावाचा सीनिअर कैदी आहे. त्याची टोळी आहे. तिथे गेलास तर तुझ्याकडून खंडणी वसूल केल्याशिवाय स्वस्थ नाही बसणार तो. मारहाण होईल, जीवानेही जाशील, असं सांगून आत आलेल्याला घाबरून सोडलं जातं. पहिल्यांदाच आलेला हे ऐकून गर्भगळीत होतो. मग हळूच जवळ घेऊन त्याच्याकडे किती खर्च करणार, हे विचारून घेतलं जातं. त्यातल्या त्यात कमी कैदी असलेल्या बरॅकमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करतो, असं सांगून पैसे उकळले जातात.
बरॅकमध्ये आल्यावर भिंतीला लागून जागा हवी असेल तर जास्त पैसे मोजावे लागतात. जे पैसे देत नाहीत त्यांना मधल्या रांगेत झोपवले जाते. मधली रांग त्रासदायक ठरते. रात्री-अपरात्री उठून लघुशंकेला जाणारे कैदी काळोखात तुडवत पुढे जातात. भिंतीकडेला ही भीती नसते. शिवाय पहाटे पाच वाजता कैद्यांना उठवलं जातं. ‘इतनी शक्ती हमें देना दाता’ हे गीत सुरू झालं की वॉर्डन उठून बसवतात. त्यात मधल्या रांगेत झोपलेल्यांना सर्वात आधी उठवलं जातं. जे उठत नाहीत त्यांना काठीचे फटके बसतात. भिंतीकडेला झोपलेल्यांची या जाचातूनही सुटका होते. आंघोळीला गरम पाणी, स्वयंपाकगृहात तयार होणारं चांगलं जेवण यासाठी वॉर्डनचा खिसा गरम करावा लागतो. पूर्वी गँगस्टर, ज्येष्ठ कैदी यांच्यासाठी विशेष भत्ता स्वयंपाकगृहातून येत असे. विशेष भत्ता म्हणजे जास्तीचं आणि चांगलं जेवण. स्वयंपाकगृहात जेवण तयार करताना निम्म्यांचीच आमटी करायची. त्यातली काही बाजूला काढून ठेवायची. पुढे ती पाणी ओतून वाढवायची. बाजूला काढून ठेवलेली आमटी पैसे देणाऱ्या कैद्यांच्या ताटात वाढायची किंवा त्यांच्या बरॅकमध्ये पाठवून द्यायची, अशी पद्धत. चहाचंही तसंच. पैसे देईल त्यालाच स्वच्छ धुतलेलं अंथरूण. तारखेला न्यायालयात जाता यावं, कारागृहात नातेवाईकांची ‘मुलाखत’ व्हावी यासाठी आजही पैसे उकळले जातात.
फसवणूक, आर्थिक गुन्हे केलेल्या किंवा श्रीमंत कैद्यांना ‘धूर’ म्हणतात. त्यांच्याकडून अन्य कैदी सर्रास खंडणी उकळतात. घरी पैसे पाठवायला, कारागृहातला खर्च उचलायला त्यांना भाग पाडलं जातं. त्यामुळे कारागृहात अशा कैद्यांना आधीच बाजूला करून सुरक्षित ठेवलं जातं. पण त्यासाठीही पैसे मोजावे लागतातच. अशा कैद्यांना सुरक्षित राहणं, सुखसोयी मिळवणं यासाठी लाखांच्या घरात किंमत मोजावी लागते.
कारागृहातल्या किती कैद्यांना न्यायालयात पाठवायचं हे सशस्त्र विभागाकडून मिळणाऱ्या बंदोबस्तावर अवलंबून असतं. कारण ही ने-आण करण्याची जबाबदारी सशस्त्र विभागाकडे आहे. प्रत्येक दिवशी कारागृहाकडून होणारी मनुष्यबळाची मागणी सशस्त्र विभागाला शक्य नसतं. मग जितकं मनुष्यबळ उपलब्ध होतं त्या प्रमाणात कैदी न्यायालयात पाठवले जातात. त्यातून स्पर्धा सुरू होते. ती जिंकायची असेल तर कारागृह अधिकाऱ्यांचा खिसा गरम करण्याशिवाय पर्याय नसतो.
काही दिवस कारागृहाबाहेर पडण्यासाठी कैदी आतल्या डॉक्टरांशी संधान साधतात. डॉक्टर चिठ्ठी लिहितात, या कैद्याची व्याधी गंभीर आहे, तातडीने कारागृहाबाहेरील शासकीय रुग्णालयात पाठवा. या चिठ्ठीला आव्हानच नसतं. उद्या काही घडलं तर अंगावर येण्याची भीती आणि दुसरं वैद्यकीय क्षेत्रातलं ओ की ठो कळत नाही, यातून डॉक्टरांच्या सूचना शिरसावंद्य मानून कैद्याला कारागृहाबाहेर काढावं लागतं.
‘याआधी काय घडलं माहीत नाही, पण सध्या कारागृहातला भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, कैद्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी बऱ्याच पातळ्यांवर प्रयत्न, प्रयोग सुरू आहेत,’ असं पोलीस महानिरीक्षक राजवर्धन सिन्हा सांगतात. न्यायालयात तारखेला हजर राहता यावं, चांगलं जेवण मिळावं या दोन प्रमुख कारणांवरून संघर्ष घडतात. ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे जास्तीत जास्त कैद्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्याचा प्रयत्न आहे. सशस्त्र विभागाकडून पुरविण्यात आलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सर्वच कैद्यांना न्यायालयात जाता येत नाही. मात्र जे कैदी याआधी गेलेत त्यांना वगळून जे गेलेले नाहीत त्यांना संधी दिली जाते. त्याची पडताळणी दर महिन्याला घेतली जाते. जेवणाचा दर्जा निश्चित उंचावण्यात आलाय. जेवण गरम राहावं, रात्री उशिराही कैद्यांना ते गरम मिळावं अशी व्यवस्था करण्यात आलीये. त्यामुळे संघर्ष बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचं सिन्हा सांगतात. पूर्वी कारागृहांमध्ये कूपन्स वाटली जात. त्याआधारे स्वयंपाकगृहातून वस्तू खरेदी करता येत होत्या. यात बराच गोंधळ होता. कूपनवरून हाणामारी, वाद व्हायचे, कूपन चोरी व्हायची. कूपन पद्धत हद्दपार करून मनीऑर्डरद्वारे कैद्याच्या खात्यात पैसे येतात. महिन्याला अडीच हजारांची मर्यादा आहे. महिनाभरात कैद्याने केलेल्या खरेदीची नोंद ठेवली जाते. त्याचा हिशोब ठेवला जातो. बाहेर पडताना हिशोबाप्रमाणे उरलेले पैसे त्याला परत केले जातात.
