|| अ‍ॅड. निशा शिवूरकर शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई ही केवळ मुस्लीम स्त्रियांपुरती ठरत नाही. तर नवऱ्याने टाकल्यानंतर उपजीविकेचे साधन नसलेल्या स्त्रियांनी जगायचे कसे, या प्रश्नाचीच ही लढाई आहे. ती सर्व जाती-धर्मातील परित्यक्तांची लढाई आहे, हे अधोरेखित करणारे टिपण.. सुनीता दोन मुलांची आई आहे. लग्नानंतर पाच वर्षांनी नवऱ्याने तिला घराबाहेर हाकलले. तिच्या आई-वडिलांनी जावयाचे अन् त्याच्या आई-वडिलांचे पाय धरले. मुलीला नांदवा म्हणून विनंती केली. ‘मला ती आवडत नाही, मी तिला नांदवणार नाही,’ असे म्हणत नवऱ्याने तिला घरात घ्यायला नकार दिला. नाइलाजास्तव ती माहेरी राहते. नवऱ्याने नांदायला न्यावे म्हणून तिने न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. परवा अचानक सकाळी हातात वर्तमानपत्र घेऊन आली; पहिल्या पानावरची ‘तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा होणार’ ही बातमी मला दाखवत म्हणाली, ‘‘ताई, माझ्या नवऱ्याने मला तर घटस्फोट न देता सोडून दिले आहे. त्याला तुरुंगात घालता येईल का?’’ बायको टाकली, तिला तलाक दिला म्हणून तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा फक्त मुस्लीम पुरुषाला आहे. हिंदू पुरुषाला अशी शिक्षा नाही, असे तिला समजावले. तिचे काही समाधान झाले नाही. ती अस्वस्थ मनानेच घरी गेली. सुनीताचा प्रश्न आज देशातील कोटय़वधी हिंदू स्त्रियांच्या मनात आहे. शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई ही केवळ मुस्लीम स्त्रियांपुरती ठरत नाही. तर नवऱ्याने टाकल्यानंतर उपजीविकेचे साधन नसलेल्या स्त्रियांनी जगायचे कसे, या प्रश्नाचीच ही लढाई आहे. ती सर्व जाती-धर्मातील परित्यक्तांची लढाई आहे. २० मार्च १९८८ रोजी समता आंदोलनाच्या वतीने आम्ही संगमनेरला सर्व जाती-धर्माच्या नवऱ्याने टाकलेल्या स्त्रियांची परिषद घेतली होती. शासन, समाजाचे परित्यक्तांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आम्हाला यश मिळाले. या परिषदेची एक महत्त्वाची मागणी होती : ‘भारतात व्यक्तिगत कायदे सोडता अन्य कायदे सर्व धर्मीयांसाठी समान आहेत. व्यक्तिगत कायदे पुरुषप्रधान आहेत. त्यामुळे समाजातील सर्व स्त्रियांना न्याय मिळण्यासाठी एक कुटुंब कायदा (वन फॅमिली लॉ) निर्माण करावा.’ तिहेरी किंवा तोंडी तलाकला बंदी घालावी, तसेच कोणालाही न्यायालयाबाहेर घटस्फोट घेता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी परित्यक्तांच्या चळवळीने सतत केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. या निर्णयाने मुस्लीम स्त्रियांच्या बाबतीत असलेली एक अन्यायकारक प्रथा बंद झाली. परंतु सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत संमत करून घेतलेल्या मुस्लीम महिला (वैवाहिक हक्क संरक्षण) कायद्याचे स्वागत करताना मात्र गांभीर्याने विचार करायला हवा. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगळा कायदा करण्याची गरज नव्हती. कायदा करायचाच होता, तर तो तिहेरी तलाक घटनाबा ठरवून बेकायदेशीर ठरवण्यापुरता. या कायद्यात तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करायला नको होती. अशी तरतूद करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-१४ (म्हणजे कायद्यापुढे सर्व समान) आणि अनुच्छेद- १५ (म्हणजे धर्म, वंश, लिंग, जात, जन्मस्थान यावरून देशातील नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही) या कलमांचे उल्लंघन करणारे आहे. भारतातील विवाहविषयक कायदे व्यक्तिगत व दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. विवाहातून निर्माण होणारे प्रश्न, विवाह विच्छेदन, मुलांचा ताबा आदी प्रश्न सोडवण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेचा वापर केला जातो. मुस्लीम महिलांच्या वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या या कायद्याची रचना मात्र फौजदारी स्वरूपाची केली आहे. मुस्लीम पुरुषाला गुन्हेगार ठरवण्यासाठीच जणू हा कायदा केला आहे. त्यामुळे मुस्लिमांतील प्रतिगामी शक्तींना बळ मिळणार आहे. सर्वच व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये घटस्फोटाची तरतूद आहे. कुटुंबातील छळ, पत्नीवर अत्याचार, हुंडय़ाची मागणी हा गुन्हा आहे. घटस्फोट हा गुन्हा कसा असेल? परस्परांशी न जमणाऱ्या विवाहातून बाहेर पडता आले पाहिजे, हा आधुनिक काळातील मान्यताप्राप्त विचार आहे. तो स्त्री-पुरुषांच्या मुक्तीचाच मार्ग आहे. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये लक्षावधी घटस्फोटाची प्रकरणे दाखल आहेत. पती-पत्नींनी एकत्र येऊन दाखल केलेल्या सहमतीच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. घटस्फोट हा वैवाहिक प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग आहे. पाप वा गुन्हा नाही. हिंदू, जैन, बौद्ध महिलांना हिंदू कोड बिलाने १९५५ मध्ये घटस्फोटाचा अधिकार दिला. तर १९३९ मध्ये मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोटाचा अधिकार देणारा कायदा झाला. तो सर्व पंथांना लागू असल्यामुळे विविध पंथांमध्ये असलेली मतभिन्नता नष्ट झाली. त्यापूर्वी तलाक हा केवळ पुरुषाला बहाल केलेला अधिकार होता. या कायद्यानुसार नवऱ्याचा ठावठिकाणा माहीत नसणे, त्याने पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष करणे, नवऱ्याला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली असणे, नवरा नपुंसक असणे, वैवाहिक जबाबदारी टाळणारा असणे, वेडा किंवा असाध्य कुष्ठरोगी व विषारी गुप्तरोगाने पछाडलेला असणे, पत्नीचा छळ करत असेल, पत्नीला मर्जीप्रमाणे धर्माचरणास अडथळा आणत असेल आणि त्याला एकापेक्षा जास्त बायका असून तो आपल्या या पत्नीला कुराणाच्या तत्त्वाप्रमाणे समानतेची वागणूक देत नसेल, तर मुस्लीम स्त्री न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकते. पुरुष मात्र मनात येईल तेव्हा न्यायालयात न जाता तलाक देऊ शकतो. एका अभ्यासानुसार, देशातील घटस्फोटित महिलांमध्ये ६८ टक्के हिंदू, तर २३.३ टक्के मुस्लीम महिला आहेत. जर हिंदू, जैन, बौद्ध व ख्रिश्चन पुरुषांसाठी घटस्फोट मागणे वा देणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नाही, तर केवळ मुस्लीम पुरुषांसाठी तो गुन्हा ठरूशकत नाही. हा धार्मिक भेदभाव आहे. त्यामुळे राज्यघटनेने अनुच्छेद-१५ मध्ये दिलेल्या आश्वासनाचा भंग झालेला आहे. तलाकपेक्षाही आपल्या पत्नीला घटस्फोट न देता टाकून देणे, तिची कोणतीही जबाबदारी न घेता तिला वाऱ्यावर सोडणे हा अधिक गंभीर गुन्हा आहे. तलाक म्हणजेच घटस्फोट न देता बायको टाकण्याचे प्रमाण हिंदू समाजात मोठय़ा प्रमाणात आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, पत्नीला घटस्फोट न देता सोडून देण्याची संख्या हिंदूंमध्ये २० लाख, मुस्लिमांमध्ये दोन लाख ८० हजार, ख्रिश्चनांमध्ये ९० हजार, तर अन्यांमध्ये ८० हजार इतकी आहे. माझा या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव पाहता, हे आकडे कमी वाटतात. वैवाहिक माहिती देताना खरी माहिती दिली जात नाही, गुप्तता राखली जाते. विवाहित असण्यामध्ये स्त्रीची प्रतिष्ठा मानली जाते. त्यामुळे स्त्रिया ‘परित्यक्ता’ असल्याचे सांगत नाहीत. परित्यक्ता स्त्रिया नवऱ्याबरोबर राहत नसल्या तरी विवाहबंधनातून मुक्त नसल्यामुळे- म्हणजेच घटस्फोट न झाल्यामुळे- पुनर्विवाह करू शकत नाहीत. त्या ना विवाहितेचे आयुष्य जगू शकत, ना घटस्फोटितेचे. अशा अनेक स्त्रिया हिंदू, बौद्ध व जैन समाजांमध्ये आहेत. त्रिशंकू अवस्थेत असलेल्या परित्यक्तांच्या प्रश्नांबाबत भूमिका घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारला समान नागरी कायदा करायचा असेल, तर ज्याप्रमाणे तिहेरी तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे, तशीच शिक्षा बायको टाकणाऱ्या हिंदू व अन्य धर्मीय पुरुषांनाही द्यायला हवी. हिंदू समाजातील कोटय़वधी परित्यक्तांच्या प्रश्नांवर बोलायला केंद्र सरकार आणि हिंदुत्ववादी तयार नाहीत. तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला कारावासात घालण्याचा कायदा करणारे सरकार हिंदू पुरुषांना मात्र त्याच गुन्ह्य़ासाठी मोकळे सोडत आहे. बायको टाकणारे हिंदू पुरुष प्रतिष्ठित म्हणून मिरवत आहेत. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केंद्र व राज्य सरकारांच्या महिला आयोगांनी वृंदावनातील विधवा व परित्यक्तांसाठी काय केले, असा प्रश्न विचारला असता सरकारला कोणतेही उत्तर देता आलेले नाही. देशभर अशा कोटय़वधी विधवा व परित्यक्ता आहेत, की ज्यांच्यासाठी कोणतीही भूमिका वा धोरणे घेण्यास केंद्र व राज्य सरकारे तयार नाहीत. मुस्लीम महिलांच्या वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण करण्याचा दावा करणारा हा कायदा मुस्लीम स्त्रीला अधिक संकटात टाकणारा आहे. नवऱ्याने तलाक दिला अशी तिने तक्रार करताच त्याला तुरुंगात टाकले जाणार. तिने नवऱ्याला तुरुंगात टाकले म्हणून सासरघरचे दरवाजे तिच्यासाठी कायमचे बंद होणार. तिला माहेर व सासरच्या कुटुंबाकडून छळ सहन करावा लागणार. मुख्य म्हणजे, यापूर्वी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम-१२५, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा- २००५, तसेच मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण कायदा- १९८६ आदी कायद्यांचे पोटगी, नुकसानभरपाई, मुलांच्या संगोपनासाठी मिळणारे संरक्षण या नवीन कायद्याने हिसकावून घेतले आहे. तिच्या नवऱ्याला तुरुंगात डांबल्यानंतर आपल्या व मुलांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात ती कोणाविरुद्ध दाद मागणार? तुरुंगवासी नवऱ्याला उत्पन्नाचे कोणतेही साधन राहणार नाही. तो पत्नी व मुलांना पोटगी कशी देणार? या प्रश्नांची उत्तरे तिहेरी तलाकबंदी कायद्यामध्ये नाही. तसेच मुस्लिमांतील तलाकच्या अन्य पद्धतींबद्दल या कायद्यात कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रीच्या मानेवरील तलाकची टांगती तलवार हटवण्यासाठी आणि या स्त्रियांना न्याय द्यायचा असेल, तर पुढील गोष्टी व्हाव्यात : (१) तोंडी तलाक देणे किंवा तलाकची धमकी देणे हा स्त्रीचा छळ समजून ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा- २००५’ मधील हिंसाचाराच्या यादीत व व्याख्येत त्याचा समावेश करावा. (२) १९३९ चा मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोटाचा अधिकार देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात घटस्फोटासाठी पुरुषांनाही न्यायालयात जावे लागेल, तसेच न्यायालयाबाहेर कोणत्याही प्रकारचा घटस्फोट होणार नाही, अशी तरतूद करावी. (३) मुस्लीम स्त्रियांच्या वैवाहिक हक्कांबाबतच्या दिवाणी कायद्याच्या चौकटीत तरतुदी करण्यात याव्यात. ‘मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा’ हा समान नागरी कायदा नाही. तसे ढोल बडवणाऱ्यांनी जरा आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या नवऱ्याने टाकल्यामुळे नरकयातना भोगणाऱ्या कोटय़वधी हिंदू स्त्रियांच्या दु:खाकडे लक्ष द्यावे. समान नागरी कायद्याची मागणी करत हिंदुत्ववाद्यांनी ‘हिंदू व्होट बँक’ निर्माण केली. वास्तविक २२ ऑगस्ट २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा करण्याची संधी मिळाली होती; ती मोदी सरकारने घालवली आहे. २००१ आणि २०११ च्या जनगणनेची तुलना केली तर एकल महिलांच्या संख्येत ३९ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. २००१ साली एकल महिलांची संख्या ५१.२ दशलक्ष होती. ही संख्या आता ७१.४ दशलक्ष झाली आहे. यापकी ६८ टक्के महिला या २५ ते २९ या वयोगटातील आहेत. हे धक्कादायक आहे. २०११ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण २२ लाख ५७ हजार ९७७ इतक्या एकल महिला आहेत. या एवढय़ा मोठय़ा समूहाला वंचित ठेवले आहे. परंतु त्यांच्या प्रश्नांवर बोलायला शासन तयार नाही. देशभरातील सर्व जाती-धर्माच्या परित्यक्ता, घटस्फोटिता, विधवा व अविवाहित स्त्रियांची- म्हणजे एकटय़ा जगणाऱ्या स्त्रियांची व्यवस्थित नोंद व पाहणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. परंतु सरकार त्याबाबत भूमिका घ्यायला तयार नाही. advnishashiurkar@gmail.com
