फाळणीतील निर्वासित हे कारण पुढे करून उल्हासनगरमधील अनधिकृत इमारतींवर हातोडा पडला नाही. दंड आकारून तेथील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला. पिंपरी- चिंचवड, ठाणे परिसरांतील हजारो बेकायदा इमारतींसाठी आता हाच पॅटर्न राबविण्याची मागणी होऊ लागली आहे. मतपेटीचे राजकारण करताना काही ठरावीक बांधकामांना संरक्षण दिल्यास त्याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागू शकते. तसेच न्यायालयीन कसोटीवर हा निर्णय टिकेल का याचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. अतिक्रमणांबाबत तक्रारी आणि चौकशीकरिता तीन महिन्यांत विशेष पोलीस पथक आणि बाकीची यंत्रणा स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. अनधिकृत बांधकामांना अजिबात दयामाया दाखवू नये, असाच एकूण सूर न्याययंत्रणेचा आहे. दुसरीकडे शासन स्तरावर मात्र बेकायदा बांधकामांना संरक्षण कसे देता येईल यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर राज्य शासनाने नेमलेल्या सचिवांच्या समितीनेही दंड आकारून काही बांधकामे नियमित करता येतील, असे मत मांडले. ‘कॅम्पाकोला’पासून सारीच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याकरिता उल्हासनगर पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.उल्हासनगरमधील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तेव्हा खास बाब म्हणून दंड आकारून सारीच बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फाळणीनंतर मोठय़ा प्रमाणावर सिंधी भाषक उल्हासनगरमध्ये नेसत्या कपडय़ानिशी आले होते. ब्रिटिशांच्या काळात बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये त्यांना आसरा देण्यात आला. १९८०च्या दशकात मुंबईतील जागेला सोन्याचा भाव आला आणि सारा बोजा ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांवर आला. ठाण्यापासून साऱ्याच शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. उल्हासनगर त्याला अपवाद नव्हते. उल्हासनगरची संस्कृती, राजकारण सारेच काही वेगळे होते. माफियाराजच्या धर्तीवर या शहराचा कारभार सुरू होता. दिवसाढवळ्या खून पाडले जात होते. पप्पू कलानी याने आपल्या विरोधकांना संपवून शहरावर अधिराज्य निर्माण केले. कलानी नगराध्यक्ष असताना उल्हासनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला. पुढे पप्पू कलानीला ‘टाडा’अंतर्गत नऊ वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागली. सारे विधिनिषेध गुंडाळून इमारती ठोकण्यात आल्या. फाळणीतील निर्वासित हे कारण पुढे करून उल्हासनगरसाठी अपवाद करण्यात आला. दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हाच अन्य शहरांमध्येही तशीच मागणी पुढे येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तेव्हा शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली आहे. दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याच्या योजनेलाही उल्हासनगरवासीयांना अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. काही हजार बेकायदा बांधकामे असताना हजारभर लोकांनी दंड भरलेला नाही. आता हाच उल्हासनगरचा न्याय इतरत्र राबविण्याची मागणी केली जात आहे.महानगरपालिका हद्दीत निदान नियोजन तरी केले जाते. छोटय़ा नगरपालिका आणि ग्रामीण भागात कसलेही नियोजन केले जात नाही. राज्यातील एक तृतीयांश भागांच्या प्रादेशिक योजना किंवा विकास आराखडेच तयार करण्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही, अशी गंभीर बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधिन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर आली. महापालिकांच्या हद्दीच्या बाहेर आसपास ग्रामीण भागांत झालेली बांधकामे ही गंभीर समस्या आहे. विशेषत: पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, अमरावती आणि औरंगाबाद या महापालिकांच्या हद्दीबाहेर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. महानगरपालिका हद्दीत एकाच यंत्रणेकडून बांधकामांचे आराखडे मंजूर होतात, पण ग्रामीण भागात कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास ग्रामपंचायतींची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन अकृषिक करण्यासाठी (एन.ए.) जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. ग्रामीण भागात बांधकामे करण्याकरिता तीन वेगवेगळ्या कायद्यान्वये तीन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानग्या मिळविणे आवश्यक असते. तिन्ही यंत्रणांकडे कागदपत्रांची जंत्री सादर करावी लागते. तिन्ही यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागतात हे वेगळेच. ही सारी विलंब लावणारी आणि खर्चीक प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला ‘हाताशी’ धरून बांधकामे करण्यात येतात. शासनातील तांत्रिक त्रुटींमुळेच ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले. परत ही बांधकामे पाडण्याकरिता आमच्याकडे यंत्रणा नाही हे सांगून खाका वर करण्यासाठी ग्रामपंचायती पुढे असतात. तसेच ग्रामीण पातळीवर अतिक्रमणे तोडण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच नाही. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता महानगरपालिकांच्या हद्दीत वाढ करावी म्हणजे आसपासच्या परिसराचा नियोजनबद्धरीत्या विकास होईल, अशी एक शिफारस समितीने केली आहे.निवडणुकांच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राजकीय विरोध डावलून पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू ठेवली आहे. पिंपरी-चिंचवडवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा चांगलाच वरचष्मा आहे. ही महानगरपालिका एकहाती राष्ट्रवादीकडे आहे. अशा वेळी अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई करणे हे राष्ट्रवादीला राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. ठाणे जिल्ह्य़ाच्या बाबतही न्यायालयाने आदेश दिला असला तरी बांधकामे पाडण्याची दिखाऊ कारवाई सुरू होते व पुढे काहीच सरकत नाही. ठाणे महापालिका हद्दीतील राजकीय पक्षांची अनधिकृत कार्यालये तोडावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. दोन-चार कार्यालये तोडण्यात आली, पण मोक्याच्या ठिकाणची राजकीय पक्षांची कार्यालये तशीच उभी आहेत. मुंबईच्या पदपथावरील अनधिकृत मंदिरे तोडावीत म्हणून काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. न्यायालयाने डोळे वटारल्यावर महापालिकेने कारवाई सुरू केली, पण थोडय़ाच काळात नागरिकांची भक्ती लक्षात घेता पालिकेने कानाडोळा केला आणि तोडलेल्या ठिकाणी पुन्हा मंदिरे उभी राहिली. राज्यात आजमितीस किती अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत, याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी पुढे येते. महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची संख्या समजू शकते, पण ग्रामीण भागात किती बांधकामे आहेत याची ठोस आकडेवारी सरकारजवळही उपलब्ध नाही. शासनाने मागे न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीला आक्षेप घेण्यात आला होता. लाखो अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांजवळ नाही. मग कोणताही पक्ष सत्तेत असो, वरवरची कारवाई करण्यापलीकडे फारसे काही वेगळे होत नाही.अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची भाषा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते, प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदावरच राहते. बेकायदा बांधकामे करणारे पैसे कमावून गब्बर झाले आणि त्यात राहणाऱ्यांना शिक्षा का द्यावी, असाही एक मुद्दा नेहमीच चर्चेत येतो. यावर तोडगा म्हणून दंड आकारून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी केली जाते. दंड आकारून सरसकट सारीच बेकायदा बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे का? ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधकामांवर कशा पद्धतीने तोडगा काढता येईल यासाठी नेमलेल्या समितीने अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी तोडगा सुचविला आहे. यात निवासी क्षेत्रातील परंतु सक्षम यंत्रणांची मान्यता न घेता झालेली बांधकामे दंड आकारून नियमित करता येतील, अशी शिफारस केली आहे. कमाल अंतर न राखणे, जादा चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करणे, परवानगीपेक्षा अधिक मजले बांधणे, पार्किंग, अग्निशमन यंत्रणा इ. नियमांचे पालन न केलेली बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, असा मतप्रवाह आहे. काही बांधकामे प्रचलित नियमात नियमित होऊ शकत नाहीत अशांसाठी किती सूट द्यावी याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असाही समितीचा सूर आहे. समितीने सादर केलेल्या अहवालावर आता शासन पातळीवर निर्णय घेतला जाणार आहे. निवडणुका जवळ आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांमधील रहिवाशांना खूश करण्यावर भर दिला आहे. नेहमीप्रमाणे निवडणुकांच्या आधी या विषयावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे बांधकामांचा विषय किचकट झाल्याने कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. दंड आकारून बांधकामे नियमित करायची झाल्यास नेमक्या कोणत्या बांधकामांना ही सवलत देता येईल याचे धोरण ठरवावे लागेल. एकूण अनधिकृत बांधकामांचा आवाका लक्षात घेता नियमानुसार अंमलबजावणी करायचे ठरविल्यास फक्त २०ते २५ टक्केच बांधकामे नियमित होऊ शकतात, असा शासनातच मतप्रवाह आहे. मतपेटीचे राजकारण करताना काही ठरावीक बांधकामांना संरक्षण दिल्यास त्याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागू शकते. उल्हासनगरसाठी खास बाब म्हणून अपवाद करण्यात आला. हाच न्याय सर्व शहरांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला निर्णयाचे समर्थन करावे लागेल, कारण न्यायालयीन कसोटीवर हा निर्णय टिकेल याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या साऱ्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची अडचण झाली आहे. बेकायदा बांधकामांचे समर्थन करावे तर ते अंगाशी येऊ शकते, यामध्ये राहणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडावे तर मतांवर परिणाम अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेले सत्ताधारी निवडणुकांपर्यंत या विषयाचे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवतील, असे वाटते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. हेच अनधिकृत बांधकामांबाबत सुरू राहील असेच एकूण चित्र आहे.
