२०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये विकासदर ६.७५ टक्के राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पाकडे बघावे लागेल. पुढील आर्थिक वर्षांत ही चढती कमान कायम राहून विकासदर ७.२ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे. देशपातळीवर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काही चिंताजनक बाबी असल्या तरी त्याची झळ जागतिक पातळीवरील काही आशादायी आर्थिक बाबींमुळे काहीशी कमी होईल, अशी आशा आहे. जागतिक तेजीच्या चक्रात सध्या सुधारणा होत असल्याने त्यावर स्वार होऊन देशांतर्गत आर्थिक उत्पादन वाढ, सेवा क्षेत्र व इतरही अनेक क्षेत्रात चांगली कामगिरी होऊन अपेक्षित पातळीपर्यंत जाईल, त्यातूनच निर्यातवाढीला उत्तेजन मिळण्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. अर्थात काही धोक्याची वळणेही आहेत. चलनवाढ वरच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. किरकोळ चलनवाढ डिसेंबर २०१७ मध्ये ५ टक्के होती, जी गेल्या १७ महिन्यांतील सर्वाधिक होती. जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती सध्या पिंपाला ७० डॉलपर्यंत पोहोचल्या आहेत ही चिंतेची बाब असून, जगभर व्याजदरही वाढलेले आहेत. आटोक्यातली चलनवाढ व पूर्वी कमी असलेले तेलाचे दर या दोन्ही बाबी हाताबाहेर जाऊ लागल्याने त्याचा ताण आर्थिक वृद्धीवर परिणाम होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पातील नोंद घेण्यासारख्या तीन बाबी म्हणजे यात कृषी विकास, आरोग्य व शिक्षण यांच्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर काही प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन सत्तेवर येतानाच दिले गेले होते, पण अपेक्षेप्रमाणे रोजगार वाढ होत नसल्याने रोजगार निर्मितीला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी अनेक उपाययोजना या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी कशी होते यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. गेली काही वर्षे कृषी क्षेत्रात धोरण निश्चितीत मागे पडल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या हे जुनाट दुखणे झाले आहे. शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांतून त्याचे गंभीर परिणाम दिसून आले. सध्याचे सरकार गेल्या अर्थसंकल्पापासून कृषी पतपुरवठा सुधारणा, कृषी उत्पादन वाढ, तंत्रज्ञान सुधारणा यावर भर देत आहे, त्यात कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त असलेली ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्याचे प्रयत्न असून त्यांचे ग्रामीण जीवनमान शहरांच्या तुलनेत उंचावण्यासाठी उपाययोजनांचा प्रयत्न केला गेला आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तोच कल कायम असून ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी मालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव देण्याचा वादा केला आहे, अर्थात यापूर्वीही हे आश्वासन देण्यात आले होते. कृषी निर्यातीचे उदारीकरण, अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या तरतुदीत पन्नास टक्के वाढ, मत्स्य शेती विकासासाठी १० हजार कोटी, १२९० कोटींची राष्ट्रीय बांबू योजना या तरतुदी केल्या आहेत. त्यातून शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या दिशेने काही पूरक पावले टाकण्यात आली आहेत. चलनवाढ, तूट व मागणीचा दबाव.. दहा कोटी कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा देण्याची योजना प्रशंसनीय आहे. क्षय रुग्णांसाठी ६०० कोटींची योजना चांगलीच आहे. सरकारचा आरोग्य क्षेत्रावरील भर स्पष्ट दिसतो. शिक्षण क्षेत्रावरही भर दिला असून ‘राइज’ (पायाभूत सुविधा नूतनीकरण, व्यवस्था व शिक्षण) यात पुढील चार वर्षांत १ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यातून शिक्षण संस्थांतील पायाभूत सुविधा व संशोधनात गुंतवणूक वाढेल. त्यात आरोग्य संस्थांचाही समावेश आहे. सामाजिक सेवा व समानतेसाठी अनुसूचित जाती जमातींच्या प्रगतीसाठी १,०५,००० कोटींची तरतूद आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात लघु व मध्यम उद्योग हे रोजगार निर्मितीचे इंजिन असल्याचे म्हटले आहे व त्यांच्यासाठी ३७९४ कोटींची पत योजना जाहीर केली आहे. यात स्थूल आर्थिक घटकांपैकी तीन घटक दुर्लक्षिले गेले आहेत. त्यात चलनवाढ हा पहिला मुद्दा आहे. सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के राहणार आहे. त्यामुळे बाजारातून ४ लाख कोटींचे कर्ज उचलावे लागणार आहे. यातून मागणीचा दबाव वाढत आहे. कृषी मालाच्या किमान आधारभूत किमती वाढल्या म्हणजे कृषीपुरवठा वाढेल असे म्हणता येणार नाही. ग्रामीण लोकांसाठी कागदोपत्री बरेच काही केले असले तरी शहरी पगारदार वर्गाला वाऱ्यावर सोडले आहे. मध्यमवर्गाच्या बचतीला शिक्षा! शहरी पगारदार व मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पात काही आशा होत्या. निदान प्राप्तिकर रचनेत बदल होऊन सूट मर्यादा काही प्रमाणात वाढेल असे अपेक्षित होते, पण तसे काही झालेले दिसत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना बऱ्याच सवलती दिल्या असल्या तरी लिंगभेद समानतेवर अपेक्षेप्रमाणे तरतुदी नाहीत. लिंगभेदाच्या मुद्दय़ावर आर्थिक आढाव्यात बराच भर दिला जाऊनही त्याकडे दुर्लक्षच झालेले आहे. आर्थिक असमानता हा अलीकडे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यावर सरकार काही करील अशी अपेक्षा होती. त्यात कररचना सुधारली जाईल, वार्षिक साठ लाख उत्पन्नाची एक श्रेणी केली जाईल असे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. बँकांतील मुदत ठेवींवरील व्याजावर कर पूर्णपणे काढता आला असता. हा उत्पन्नावर दुहेरी कर लावण्याचा प्रकार आहे. जे लोक बचत करतात त्यांना खर्च करणाऱ्यांमुळे शिक्षा बसते व यातून बचतीला प्रोत्साहन मिळत नाही. - दिलीप नाचणे (लेखक अर्थ अभ्यासक आहेत.)
