दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना आलेलं महायुद्धाचं, महास्पर्धेचं स्वरूप चक्रावून टाकतं. आपण शिक्षणव्यवस्थेत आहोत की ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’च्या फायटिंगमध्ये, तेच कळेनासं होतंय. दिल्लीत मध्यंतरी पाच जागांसाठी शंभर टक्के गुण मिळवणारे सहा जण आले. कुणाला नाकारायचं आणि कोणत्या कारणावरून, असा प्रश्न निर्माण झाला. प्रश्न कोर्टात गेला आणि शेवटी नशीब होऊन चिठ्ठीत गेला..! गेल्या काही वर्षांपासून बहुतेक जण ७५ टक्क्यांच्या पुढचे गुण मिळवून पास होतात, तरी त्यांना प्रवेशाची लढाई लढावीच लागते. गेली काही वर्षे लागत असलेला शालान्त परीक्षेचा निकाल आणि वाढदिवसासारख्या प्रसंगी आणले जाणारे गॅसचे फुगे यामध्ये बरेच साम्य आहे. फुग्यांप्रमाणे हे निकालही जाणीवपूर्वक फुगवलेले असतात. फुग्यांप्रमाणे हे निकालही येतात, त्या अल्पकाळात मोठे नयनसुख देतात. गॅसच्या फुग्यांप्रमाणेच निकालाचे फुगेही कालांतराने फुटतात वा ढिले पडतात. त्याचा चटका रोषणाई पाहणाऱ्यांना बसत नाही. पुढील प्रवेश प्रक्रियेत तसेच नोकरीउद्योगात आपापली जागा धरताना एकेक विद्यार्थी ते चटके सोसतो. शालान्त परीक्षांच्या निकालाचा फुगा, गेल्या काही वर्षांत परीक्षा पद्धतीत जे महत्त्वाचे बदल केले गेले त्यांच्या परिणामी फुगतो आहे. आता कोणाही विद्यार्थ्यांला सहा विषयांची परीक्षा द्यावी लागते. प्रत्येक विषय १०० गुणांचा, पण टक्केवारी ठरवताना सहा विषयांपैकी सर्वोत्तम पाच विषयांचे गुण विचारात घेतले जातात. याचा अर्थ एखादा विद्यार्थी जेव्हा टक्केवारी सांगतो तेव्हा त्याची खरी टक्केवारी बहुधा कमी असते. उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात किमान २५ गुण असावे लागतात. ते मिळाले की बोर्ड त्या विद्यार्थ्यांला १५ ग्रेस मार्क्‍स देते. या ग्रेस मार्क्‍सना पूरक अशी विषयांच्या ग्रुप्सची सोय आहे. तीन भाषांचा एक गट मिळून १०५ गुण झाले की भागते. गणित आणि विज्ञान या गटाला एकत्र ७० गुण मिळाले की भागते. उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात ३५ असे २१० गुण लागणार. ग्रेस मार्क्‍स आणि ग्रुप पासिंग या दोन कुबडय़ा घेऊनही जे उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्यासाठी एक मोठा बदल सर्वच विषयांच्या परीक्षा पद्धतीत केला गेला आहे, तो म्हणजे १०० गुणांची ८०-२० ही विभागणी होय. या विभागणीप्रमाणे बोर्ड ८० गुणांची म्हणजे एकूण ४८० गुणांची परीक्षा घेते, तर उर्वरित २० म्हणजे एकूण १२० गुण त्या त्या शाळेकडून दिले जातात आणि ते गुणदान योग्य आहे का, याची कोणीही पडताळणी करत नाही. याचा फायदा घेऊन प्रत्येक शाळा सर्व विद्यार्थ्यांना किमान १०० तरी गुण प्रदान करतेच. त्यावर १५ ग्रेस मार्क्‍स म्हणजे पास होण्यासाठी विद्यार्थ्यांला शालान्त परीक्षेत स्वकर्तृत्वावर फक्त ९०-९५ गुण मिळवायचे आहेत. एवढे करून ते मिळतीलच याची खात्री नाही. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रश्नपत्रिकेत ‘ऑब्जेक्टिव्ह’च्या नावाखाली मोठा बदल करून प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप लघुत्तरी केले गेले आहे. या लघुत्तरी प्रश्नपत्रिका कशा सोडवायच्या याचे एक तंत्र विकसित झाले आहे. संशोधन संपून तंत्रज्ञान सुरू झाले की ज्ञानार्जन बंद होते. गेल्या काही वर्षांत शाळांमधून मुलांना स्वत:ला विचार करायला, ज्ञानार्जन करायला, स्वत:ला व्यक्त करायला प्रवृत्त केले जात नाही. एका पद्धतीने प्रोग्राम केलेले हे विद्यार्थी खरे तर परीक्षार्थी परीक्षेचे तंत्र आत्मसात करून परीक्षेला सामोरे जातात. मुलांचे हे ‘कंडिशनिंग’ मोठे पद्धतशीर केले जाते. पंचवीस वर्षांपूर्वी देशात नवीन आर्थिक धोरण आले आणि दोन महत्त्वाचे बदल शासकीय धोरणात झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काही वर्षांत संपूर्ण राष्ट्राचा विकास हे शासनाचे धोरण होते. त्या जागी समाजातील एका थराचा विकास हे धोरण घेतले गेले. सर्व समाजाचा विकास हे धोरण असताना संपूर्ण समाजाचे जे प्रतिनिधी, ते सरकार व्यवस्थापक होते. आता व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकार क्रमात टाकू लागले. बाजाराचे नियम सर्व व्यवस्थापन करू लागले. हे जे बदल झाले त्याला शिक्षण क्षेत्र अपवाद नाही. शिक्षण क्षेत्राचे व्यवस्थापन आता ‘एज्युकेशन मार्केट’ करते. २००८ मध्ये ४० अब्ज (एकावर ९ शून्ये) अमेरिकन डॉलर्सएवढी या बाजाराची व्याप्ती होती. आता ती दुप्पट झाली असून पुढे भूमिती श्रेणीने वाढणार आहे. या मार्केटला ग्राहक मिळायचा तर शालान्त परीक्षेचे कवाड पूर्ण उघडणे आवश्यक होते. या खासगी भांडवलदार व्यापाऱ्यांचे हित जपताना समाजातील वरच्या थरातील मुलांचे हितरक्षण करणे तेवढेच महत्त्वाचे होते. ज्या काळात प्रामुख्याने या थरातीलच मुले शालान्त परीक्षेपर्यंत शिकत होती आणि प्रतिष्ठित उच्च अभ्यासक्रमाकडे जात होती तेव्हा शालान्त परीक्षेला पुढील शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेचा दर्जा होता. आधी तो दर्जा कमी करण्याची गरज होती. प्रथम बारावीच्या बोर्ड परीक्षेने शालान्त परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आणि पुढे क्रमाने बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचे महत्त्वही कमी केले. मेडिकल, इंजिनीअरिंग, मॅनेजमेंट इत्यादी अभ्यासक्रमांकडे जाण्यासाठी आता प्रवेश परीक्षा आहेत. आधी शालान्त परीक्षांचे महत्त्व कमी केले गेले आणि नंतर निकालाचा फुगा फुगवला गेला. एकंदरीत वरच्या थरातील विद्यार्थ्यांचे हितसंबंध धोक्यात न आणता बाजाराचे हित पाहिले जावे हा मुद्दा तपासण्यासाठी वाचकांनी एखाद्या शाळेचा निकाल नीट अभ्यासावा. तसे केले तर असे लक्षात येईल की, काही मोजकी मुलेच ९० अधिक टक्के, ८० अधिक टक्के गुण प्राप्त असतात. ही मुले प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमांकडे जातील. उर्वरित मुलांपैकी बहुतांश मुले ६० टक्के गुणांच्या खाली-वर असतात. फारच थोडी मुले त्याखाली वा नापास असतात. ६० टक्के मुलांभोवतीची मुले ही शिक्षणाच्या बाजारातील गिऱ्हाईकं आहेत. आज ती निकालाच्या फुग्यामुळे आनंदी असली तरी पुढील काही वर्षांत त्यांचा तो फुगा फुटणार हे नक्की!! विक्रम सावंत (संत गजानन महाराज महाविद्यालय, महागाव)
