रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, गंभीर गैरव्यवहार तपास यंत्रणा याचबरोबर फिशिंग मेल आदी अखत्यारीत येणाऱ्या सायबर लॉसारखे नियमन असूनही चिट फंडचे प्रकार आणि त्यातील गुंतवणुकीचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एका आकडेवारीनुसार मुंबई, दिल्ली महानगरांमध्ये अशा चिट फंडमध्ये गुंतविण्यात आलेल्या रकमेचे प्रमाण ३० टक्के आहे. २०११-१२ मध्ये अशी गुंतवणूक १५ लाख कोटी रुपये होती. चिट फंड कंपन्यांचीही संघटना आहे. तिच्या दाव्यानुसार देशभरातील नोंदणीकृत कंपन्यांची चिट फंड बाजारपेठ ही ३०,००० कोटी रुपयांची आहे. तर बिगरनोंदणीकृत कंपन्यांची बाजारपेठ ३० लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. संघटित मल्टी लेव्हल मार्केटिंग कंपनी बाजारपेठ ही ६,५०० कोटी रुपयांची आहे.गैरव्यवहारांचे रडगाणे!असे गैरव्यवहार आताच वाढत नाहीत. १९७५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे जेम्स राज यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने दिल्लीतील काही चिट फंड कंपन्यांचा अभ्यास करून निरीक्षणे नोंदविली होती. प्रवर्तक, संचालक, व्यवस्थापकांना आपुलकी नसणे; संचालक-नातेवाईक असे आपसांतच जमा केलेल्या निधीचे वाटप करणे, कार्यालयीन, वेतन आदींवर प्रमाणापेक्षा अधिक खर्च करणे, गोळा केलेल्या पैशाची - व्यवहाराची नोंद न ठेवणे आदी कारणे देण्यात आली होती. सध्या गाजत असलेल्या शारदा समूहाबद्दलही हे सर्व लागू होते. या गैरव्यवहारांबाबत संचयित गुंतवणूक योजनांचे नियमन भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या टप्प्यात तर चिट फंड, मल्टिलेव्हल मार्केटिंग हे त्या त्या राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणेत समाविष्ट होतात. अशा योजनांबाबत फसवणुकीच्या तक्रारी संबंधित कंपन्यांचे मुख्यालय, स्थानिक पोलीस ठाणे यांच्याकडे आल्यानंतर (अशा तक्रारी सेबी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्याचीही सुविधा आहे.) सायबर विभाग, गंभीर गैरव्यवहार तपाससारख्या वरिष्ठ तपास यंत्रणांच्या साहाय्याने केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्यामार्फत अशा तक्रारींचा आढावा घेऊन चौकशी तसेच कारवाईची कार्यवाही केली जाते.चिटफंडचा उदय गुंतवणूकदारांकडून रक्कम जमा करून दामदुप्पट अथवा त्यावर वारेमाप व्याजाच्या आमिषाचा मुलामा लावल्या जाणाऱ्या योजनांना ‘पॉन्झी स्किम’ ही बिरुदावली आहे. ती इटालियन-अमेरिकन चार्ल्स पॉन्झीच्या नावावरून आली. चार्ल्सने १९१९ मध्ये बोस्टनमध्ये गुंतवणूक योजना राबविली. याअंतर्गत त्याने गुंतवणूकदारांना ९० दिवसानंतर गुंतविलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर त्याने ही मुदत अवघ्या ४५ दिवसांची केली. त्याला प्रतिसादही भरघोस मिळाला. तब्बल १५,००० गुंतवणूकदारांनी ४ कोटी डॉलर गुंतविले.कथित गुंतवणूक कंपन्यांची आश्वासने * दोन किंवा कमी महिन्यात दुप्पट पैसे ल्ल हमी म्हणून पुढील तारखेचे धनादेश * प्लान्टेशन कंपन्या वा असामान्य प्रकल्पात पैशाची गुंतवणूक केल्यामुळे भरमसाट लाभ ल्ल साखळी बक्षीस योजनेंतर्गत प्रत्येकी दोन सदस्य केल्यास शेवटी मोठा आर्थिक लाभ. या दोन सदस्यांनी आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती करणे आणि ती साखळी जिवंत ठेवणे * नोंदणीकृत कंपनीमार्फत या योजना राबविल्या जात असल्यामुळे संपूर्णत: सुरक्षितगाजलेले घोटाळे* शेरेगर - ‘बेस्ट’मधील कर्मचारी अशोक शेरेकर याने १९९७ मध्ये पैसे दुप्पट योजना सुरू केली. बेस्टमधीलच नव्हे तर काही पोलिसांसह तब्बल ६० हजार लोक भुलले. तब्बल ६० ते ८० कोटींचा गंडा. शेरेगरसह १२ लोकांना अटक व नंतर सुटका. * सीयू मार्केटिंग - उदय आचार्य व त्याचा मुलगा अमोल आचार्य यांनी ही बनावट दुप्पट पैसे योजना राबविली. सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा गंडा घातला. या पैशात मुंबईत मालमत्ता घेतल्या. किरकोळ रक्कम गुंतवणूकदारांना मिळाली.* डिव्हाईन लाईफ केअर, इनफ्लेअर मार्केटिंग, अल-अमीन प्रा. लि., गुरुदेव ट्रॅव्हेल्स आदी मल्टिलेवल मार्केटिंग कंपन्या १०० ते २०० कोटी रुपये गोळा. तब्बल २५ ते ३० हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक. * तब्बल ६२३ ट्री प्लान्टेशन कंपन्या - गुंतवणूकदारांना तीन हजार कोटींचा गंडा. संबंधित चालकांना अटक व सुटका. गुंतवणूकदारांच्या तोंडाला पाने पुसली.* सिटी लिमोझिन - गाडीचे मालक व्हा व कमवा, या योजनेद्वारे गुंतवणूकदारांकडून हजार कोटी गोळा. कंपनीचा अध्यक्ष सय्यद मसूद याला अटक. * स्पीक एशिया - दोन हजार कोटींचा घोटाळा, २४ लाखांच्या आसपास गुंतवणूकदार. कंपनी प्रमुख तारक बाजपेयीसह १३ जणांना अटक* स्टॉक गुरु इंडिया - मुंबईसह देशभरात ११ हजार कोटींचा गंडा, सहा महिन्यात पैसै दुप्पट योजना. * युनिक, साईबाबा, कुडोस, कैझन, एक्झोटिक हॉलिडेज् आदी - अशा अनेक कंपन्यांनी हजारो कोटी गोळा केले.
