‘नेट-सेट’शी संबंधित दोन मागण्या प्रलंबित राहिल्यामुळे प्राध्यापकांचा संपही सुरूच राहिला आहे, परंतु जनमत या आंदोलनांच्या बाजूने नाही. ‘नेट-सेट’ अथवा पीएच.डी.सारख्या अटी चुकीच्या ठरतात का आणि एवढे पगार घेऊनही प्राध्यापक मंडळी वेतनासाठी का भांडतात, या दोन मुद्दय़ांवर आंदोलनाने समाजाची सहानुभूती गमावलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, संपाविषयी दुमत असू शकते. परंतु प्राध्यापकांच्या अपेक्षांना गौण समजू नये, अशी बाजू मांडणारे हे टिपण..
प्राध्यापकांच्या थकीत वेतन बाकी मागणीवरून शासनाविरुद्ध अंतिम शस्त्र म्हणून असहकाराची भूमिका संघटनांनी अंगीकारली आहे. २०१० साली झालेल्या वेतनवाढीची थकबाकी सर्वाना मिळाली, बाकी राहिली ती फक्त प्राध्यापकांची. शासन वेळकाढू धोरण घेत राहिले, काही कारणे सयुक्तिक असतीलही; पण निर्णय लांबविण्याची शासनाची इच्छा लपून राहिली नाही. शासन अधिकारी वर्गानेसुद्धा तिजोरीतील रक्कम मोजून घेऊन, शिक्षकांची बाकी थांबवली तर आपली पूर्ण भरते हे ध्यानी घेऊन शासनदरबारी वाद पद्धतशीर चेतवले. शासनालाही खात्री होती, बाकी राहिली तरी शिक्षक संघटना भांडून मिळवून घेतील, मग आम्ही दिली असा मोठेपणा पदरात पडतो ही आपली नेहमीची राजकारणी वृत्ती!
आज निर्माण झालेल्या परिस्थितीची शासनास जाणीव नव्हती असे कोणी म्हणू शकते काय. कधी तरी अशी परिस्थिती निर्माण होणार याची खात्री असतानाही मग ती शासनाने का येऊ दिली? भविष्याची चाहूल घेऊन आधीच संभाव्य दुर्घटनेला कलाटणी देण्याची जबाबदारी शासनाची. अवघड परिस्थितीत गोष्ट गेल्यावर त्यावर चर्चा करणे, समाजमनात शिक्षकांबद्दल आकस निर्माण होऊ देणे योग्य आहे काय? शिक्षक जर समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे, तर समाजाने शिक्षकाला जपायला हवे.. हे सोडून शासन आज या संस्थेला गुदमरवण्याचा घाट घालत आहे.
सहाव्या वेतन आयोग शिफारसी शासनाला शिक्षकांनी मागितल्या होत्या काय? यूजीसी, एआयसीटीई या शिखर संस्थांनी या देशात शैक्षणिक क्रांतीचे बीजारोपण करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंतांनी शिक्षणाकडे नवीन पिढी आकृष्ट होत नाहीसे वाटून व त्याच्या गंभीर परिणामाचे आकलन करून शिक्षकांची अर्हता वाढवली. पात्रता परीक्षा निर्माण केल्या. त्या अनुरूप वेतनवाढी दिल्या गेल्या नाहीत तर या उच्च अर्हताप्राप्त व्यक्ती शिक्षण क्षेत्रात न येता अधिक लाभाच्या क्षेत्रात निघून जातील, या जाणिवेने वेतनवाढींची तरतूद झाली. प्रत्यक्ष देण्याच्या वेळी निर्माण झालेल्या गोंधळास जबाबदार ते विचारवंत आहेत की राजकारण? सर्व नोकरवर्गाला लाभ दिलेत पण शिक्षकवर्गाला वगळले, तर फसवणुकीच्या आरोपातून संबंधितांची सुटका होईल का?
शिक्षक हा उच्च शिक्षित असावा हे धोरण शिखर संस्थांनी घेतले. तसेच नेट-सेट अथवा पीएच. डी. हे निकष या नवीन धोरणातून आले. काही जुन्या नेमणुकांनाही नवीन निकष काळाप्रमाणे लागले. बहुतेकांनी नवीन निकष प्राप्त केले. महाराष्ट्रातून मात्र २६०० जण नेट- सेट अथवा पीएच. डी. प्राप्त करण्यात यशस्वी झाले नाहीत. प्रश्न या २६०० जणांचा आहे.
शिक्षकी पेशात राहायचे असेल तर नवीन शिक्षण ही निरंतर बाब आहे. ती स्वीकारलीच पाहिजे. संशोधन, संशोधन लेख, कार्यशाळा हे सर्व अगत्याचे आहे. या बाबी सवय म्हणून जोपासणे गरजेचे आहे. तेव्हा कोठे कालांतराने तो स्वभाव बनेल. नेट- सेट‘ग्रस्तां’च्या प्रश्नावर वाद- विवाद होऊ शकतो. कालांतराने अतिक्रमण नियमित होते, अवैध झोपडय़ा नियमित होऊन त्या जागी पक्की घरे फुकट बांधून मिळतात, सरकारदरबारी अस्थायी नोकऱ्या स्थायी होतात, कसेल त्याची जमीन – मालकीची होते, अशा अनेक बाबी योग्य की अयोग्य या वादात न पडता ही आमची मानसिकता तयार झालेली आहे, हे आम्ही नाकारू शकतो काय? याच धर्तीवर या २६०० शिक्षकांना नेट-सेट अथवा पीएच. डी. करण्याची जरुरी वाटली नसावी. त्यांचे चूक की बरोबर यावर आणखी वाद करता येतील, पण त्यांची मानसिकता बदलता येईल काय? जे बाकी सर्व शिक्षकांनी केले फक्त २६०० जणांनीच का केले नाही, असा प्रश्न आपण त्यांना विचारू शकतो.
प्राचीन काळापासून शिक्षक ही संस्था कार्यरत आहे. समाजाच्या जडणघडणीत शिक्षकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची राहत आली आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये भारतीय युवकांनी जग पादाक्रांत करण्याची सार्थ मनीषा बाळगलेली आहे. भारतीय युवा पिढी संगणक क्षेत्रात तर उत्कृष्ट कामगिरी करून प्रचंड प्रमाणात पसा व कीर्ती मिळवते आहे. ही एक शिक्षणामुळे घडलेली सामाजिक उत्क्रांती होय. हे सर्व घडायलाही शिक्षक हेच माध्यम होते हे आपण विसरता कामा नये आणि हेच शिक्षकाचे समाजातील महत्त्व आहे.
शिक्षकाविषयी धोरण संबंधित शिखर संस्थांनी ठरविले आहे. त्या त्या लागणाऱ्या पातळीवरचा शिक्षक काय शिकलेला असावा, त्याचा अनुभव काय असावा, त्याचे वेतन किती असावे याचे सारासार मापदंड या शिखर संस्थांनी ठरविले आहेत. आता समाजाने आपली शिक्षकांविषयीची धारणा एक काय ते निश्चित करण्याची आवशकता आहे. शिक्षक म्हणजे खंगलेला, फाटका  ‘मास्तर’च की नव्या पिढीलासुद्धा आपला आदर्श वाटणारा, व्यावसायिक, उच्चविद्याविभूषित अशी छबीही त्यांना अभिप्रेत आहे? कुठे तरी समाजाच्या मानसिकतेत पूर्वग्रह आहे. कारणे असू शकतात. कदाचित अभिप्रेत व वस्तुस्थितीमध्ये पडणारे मानसिक अंतर समाजाला सहन होत नसेल. एवढेच कशाला, शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यावर उच्च शिक्षणाचे वाढीव मूल्य समाजाने स्वीकारण्यासही बराच काळ लागला, याचे उदाहरण समोर आहेच.
सर्व जग सोडून फक्त शिक्षकाला मिळणारे वेतन, पसा समाजाला का खुपतो? बाकीचे वंचित आहेत काय? सर्व शासकीय नोकर वर्गाला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ झाली. वेळेवर लागू झाली. थकबाकी मिळाली. बातमी नाही. चर्चा नाही.
आजची शैक्षणिक व्यवस्था अगदी परिपूर्ण आहे असा दावा कोणी करू शकत नाही; परंतु प्राप्त परिस्थितीमध्येही बऱ्याच सुधारणा झालेल्या दिसत आहेत. तालुका स्तरावर तळागाळात सुरू झालेल्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळा चांगले काम करीत आहेत. अशा वेळी शिक्षणाच्या किमतीचा प्रश्न पुढे येणे अपरिहार्य आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचाही ऊहापोह करता येईल; पण आपल्या लोकसंख्येकडे नजर टाकली तर ती सर्व चर्चा निष्फळ वाटायला लागते. खासगी शाळा-महाविद्यालयांतील मुलांच्या फीची चर्चा जरूर करावी, पण त्याचबरोबर शिक्षकांना मिळणारा अगदीच तोकडा पगारही पाहावा.
विद्यापीठ स्तरावर आकडेवारी पहिली असता लक्षात येते की सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित महाविद्यालये अवघी २० ते २५ टक्के आहेत, उर्वरित ७० ते ७५ टक्के विद्यालये खासगी विनाअनुदानित आहेत. आता जी सहावी वेतन आयोग, त्याची थकबाकी या ज्या चर्चा आहेत त्या आहेत या २०-२५ टक्के अनुदानित अथवा सरकारी महाविद्यालयातील. उर्वरित ७५ टक्के महाविद्यालयांतील शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनाची जर रक्कम पाहिलीत तर धक्काच बसेल. तीन ते सात हजार रुपयांदरम्यान शिक्षकांना मिळणारे वेतन म्हणजे त्यांची क्रूर थट्टाच आहे. पण दुर्दैवाने यावर कोणी जनमानसात बोलताना आढळत नाही. हा शिक्षक वर्ग कायम आशेवर असतो, कधी तरी महाविद्यालय अनुदानित होईल अथवा अनुदानित महाविद्यालयात नोकरी लागेल आणि मग त्याकरिता तो प्रसंगी २०-२५ लाख रुपये ‘मोजायलाही’ तयार असतो! ही व्यथा आहे महाविद्यालयीन शिक्षकांची. विनाअनुदानित प्राथमिक अथवा विद्यालयीन शिक्षकांची गत तर अधिकच गंभीर आहे. म्हणजे लक्षात येते की २० ते २५ टक्के शिक्षकच या सहाव्या वेतन आयोग श्रेणी, थकबाकीपर्यंत पोहोचला आहे. त्याकरिता लागणारे सर्व श्रम, वेळ व प्रसंगी ‘२०-२५ लाख रुपये मोजायला’ त्यांच्या आई-वडिलांनी विक्रीस काढलेल्या इस्टेटी नतिकतेच्या पारडय़ात खोटय़ा ठरतील; पण याच क्षेत्रात पसा ओतून प्रचंड पसा निर्माण करू पाहणाऱ्या धनदांडग्यांना शिक्षणसम्राटाची बिरुदावली देणाऱ्या समाजाकडून काय अपेक्षा करू शकणार आपण? सर्व शहाणपण थिटे पाडणारी ही स्थिती आहे. समाजाला शिक्षणाची उंच किंमत मोजावी लागत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण या यंत्रणेतील मुख्य भाग जो ‘शिक्षक’ आहे त्याची आíथक भागीदारी किती नगण्य आहे याची कोणाला जाणीव नाही.
या उलट ज्या काही अल्प शिक्षकांना मिळणारे वेतन, जे बाकी सर्व नोकरवर्गाला मिळत आहे तेसुद्धा समाजाच्या डोळ्याला खुपावे, हे एक आश्चर्य आहे. आपल्या मुला-मुलींना घडविणारा शिक्षक बुद्धिवान, उच्चशिक्षित, संशोधन करणारा तर असावा, परंतु तो आíथक समृद्धीचा भागीदार नसावा या अजब मानसिकतेला काय उत्तर शोधावे?