नितीन जाधव श्वेतपत्रिकेत उपाय नमूद असूनही राज्य सरकारने ते केले नाहीत; परिणामी लोकोपयोगी कामांवर निम्माच खर्च होतो आहे.. यंदाचे वर्ष (२०१९) निवडणुकांचे असल्याने अनेक योजनांचा धडाका लागेल. पण आजवर राज्याच्या तिजोरीतला जनतेचा पसा सरकार प्राधान्यक्रमाने कोणत्या गोष्टींवर खर्च करीत आहे? लोकांच्या गरजा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी खर्च होणारा पसा याचा काही ताळमेळ आहे की नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी राज्य अंदाजपत्रकाच्या खर्चाचा अभ्यास केला असता आणखी गंभीर प्रश्न पुढे आले आहेत. राज्य सरकार करीत असलेल्या खर्चाची आकडेवारी ‘बीम्स’ (Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) या संकेतस्थळावर नियमितपणे जाहीर करीत असते. अशी इतकी अद्ययावत आणि इत्थंभूत बजेटची माहिती सर्वासाठी नियमितपणे जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षांसाठी संपूर्ण राज्याचे एकूण मिळून चार लाख आठ हजार नऊशे अठ्ठय़ाहत्तर कोटी (४,०८,९७८ कोटी रुपये) इतके बजेट आहे. त्यापैकी गेल्या दहा महिन्यांत (एप्रिल ते जानेवारी) फक्त ५२ टक्के म्हणजेच दोन लाख १३ हजार सहाशे सत्याण्णव कोटी (२,१३,६९७ कोटी रु.) इतकी रक्कम राज्य सरकारने (मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने) वित्त विभागाला वितरित केली. तसे पाहिले तर, वित्त नियमनानुसार, ७५ टक्के इतका निधी वितरित होणे अपेक्षित आहे. हा वित्त विभागाला मिळालेला निधी सर्व खात्यांना पाठवण्यासाठी आणि झालेला खर्चाचा हिशेब राज्य आणि प्रत्येक जिल्हय़ात ट्रेजरी हा विभाग काम करतो. वित्त विभागाने त्यांना मिळालेला सर्व (५२ टक्के) निधी ट्रेजरीला पाठवला आहे. पण सर्व विभागांकडून गेल्या १० महिन्यांत राज्य सरकारने तरतूद केलेल्या एकूण रकमेपैकी फक्त ३६ टक्के म्हणजेच १,४७,७३३ कोटी रुपये इतकाच खर्च केला आहे. एक तर राज्य सरकारने फक्त ५२ टक्के निधी वितरित केला आणि सर्व खात्यांनी मिळून त्यातील फक्त ३६ टक्के इतका निधी खर्च करू शकले आहेत, असे स्पष्ट करणारी ही आकडेवारी १६ जानेवारी २०१९ रोजीची आहे. याचा अर्थ असा होतो की, पुढच्या दोन-अडीच महिन्यांत (मार्च २०१९ अखेपर्यंत) प्रत्येक खात्याचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना ६४ टक्के इतका निधी खर्च करायचा आहे. प्रत्येक खात्याच्या आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील पाहिला तर आणखीच धक्कादायक माहिती पुढे येते. ‘बीम्स’च्या संकेतस्थळावर एकंदर ३२ खाती/ विभागांच्या खर्चाची माहिती दिली आहे. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत प्रत्येक खात्याला वितरित करण्यात आलेल्या आणि खात्याने प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या आकडेवारीत एप्रिल २०१८ ते १६ जानेवारी २०१९ पर्यंत काय परिस्थिती होती हे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. झालेल्या खर्चाची विभागणी चार भागांत केली असता असे दिसून आले की, आतापर्यंत खात्याने पुरेसा निधी मिळूनसुद्धा फक्त ० ते १० टक्के इतका निधी खर्च केला आहे. अशा खाते/ विभागांमध्ये सर्वात पहिला क्रमांक ‘अन्न व नागरी पुरवठा’ या खात्याचा लागतो. त्यात या खात्याला एकूण बजेटच्या ७३ टक्के (रु. ५,०९२ कोटी) इतका निधी वितरित करण्यात आला; पण हे खाते (वा त्यातील विभाग) फक्त ३.५ टक्के इतकाच प्रत्यक्षात खर्च करू शकले. त्यापाठोपाठ ‘सार्वजनिक बांधकाम’, ‘अल्पसंख्याक विकास’ आणि ‘गृहनिर्माण’ या खात्यांचा खर्च अनुक्रमे ७.१ टक्के, ७.९ टक्के आणि ९.५३ टक्के इतकाच झालेला आहे. ज्या खात्यांनी ११ ते ४० टक्के इतका निधी खर्च केला त्यामध्ये, वित्त खाते १८.६७ टक्के, जमीन आणि जलसंधारण २३.४६ टक्के तर पाणीपुरवठा खाते २३.६७ टक्के, आदिवासी विकास खाते २९.४९ टक्के, उद्योग आणि ऊर्जा खाते ३०.५८ टक्के, सामाजिक न्याय खाते ३३.३३ टक्के, वन खाते ३७.८० टक्के असा क्रम लागतो. आणि ४० ते ६० टक्के इतका खर्च करू शकलेल्या खात्यांमध्ये, ग्रामीण विकास ४०.२४ टक्के, सहकार खाते ४४.२५ टक्के, सार्वजनिक आरोग्य ५०.१५ टक्के, रोजगार खाते ५०.७२ टक्के, वैद्यकीय शिक्षण ५१.६० टक्के, मराठी भाषासंवर्धन खाते ५२.१३ टक्के, तांत्रिक शिक्षण ५७.३० टक्के, महिला आणि बाल विकास खाते ५८.५१ टक्के आणि संसदीय कामकाज खाते ५९.२८ टक्के असा तपशील दिसून येतो. साठ टक्क्यांच्या वर खर्च करू शकलेली खाती कमी आहेत. त्यामध्ये शालेय शिक्षण ६२.९८ टक्के, कायदा व न्यायव्यवस्था खाते ६२.६३ टक्के, गृह खाते ६१.१७ टक्के यांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण खाते सोडले तर लोकांशी नेहमीचा संबंध असलेल्या, लोकांना सामाजिक सेवा आणि सुरक्षा पुरवणाऱ्या खात्यांच्या खर्चाचे प्रमाण समाधानकारक नाही. यावरून सरकार कोणत्या प्रकारच्या विकासाला प्रोत्साहन देत आहे हे लक्षात येते. आणि ही परिस्थिती फक्त चालू वर्षांचीच आहे म्हणावे, तर तसेही नाही. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सरकारने केलेल्या खर्चाची तुलना केली असता सरकार पूर्ण पसा खर्च करू शकलेले नाही. सन २०१७-१८ या वर्षांत राज्य सरकारचे अंदाजपत्रक होते २,९३,७०२ कोटी रुपयांचे, त्यापैकी वर्षांअखेर मार्च २०१८ पर्यंत फक्त ५१.७८ टक्के (१,५२,०९५ कोटी रु.) तर सन २०१६-१७ या वर्षांत एकूण ३,३३,८२४ कोटींच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी अवघे ४९.९० टक्के (१,६६,६०९ कोटी रुपये) इतका खर्च होऊ शकला आहे. एकीकडे राज्य सरकारचे अंदाजपत्रक दरवर्षी वाढत आहे; पण खर्चाचे प्रमाण कमी होत आहे. आपण असे गृहीत धरले की, चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत, ते डोळ्यासमोर ठेवून येत्या दोन महिन्यांत मोठमोठय़ा योजना जाहीर करायच्या विचाराने सरकार निधी काटकसरीने वापरत आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत अशी परिस्थिती नव्हती. तरीदेखील सरकार-प्रशासन यंत्रणा पूर्ण खर्च करायचे सोडून जेमतेम ५० टक्के इतका खर्च केला. त्यातही सामाजिक सेवा, सुरक्षा यामध्ये सरकारने काढता पाय घेतल्याचे दिसून येते. यातील दुसरी मेख अशी, सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने राज्यपालांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केलेल्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीविषयक श्वेतपत्रिका, २०१५ (व्हाइट पेपर) काढण्यात आली. या श्वेतपत्रिकेमध्ये गेल्या १० वर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आणि पुढे जाऊन करावयाच्या सुधारणा नमूद आहेत. यामध्ये सन २०११ ते २०१४ या तीन वर्षांत त्या काळच्या राज्य सरकारने सर्व खात्यांना/ विभागांना उपलब्ध करून दिलेला विकास निधी आणि विभागांद्वारे वर्षभर न खर्च होता आर्थिक वर्षांच्या शेवटी, मार्च महिन्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यातील आकडेवारी बघितली असता, सन २०११-१२, २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या प्रत्येक आर्थिक वर्षांत दिनांक २५ ते ३१ मार्च या सातच दिवसांत राज्य सरकारने अनुक्रमे १७,८३७ कोटी रुपये, १८,२३२ कोटी रुपये आणि १८,७६१ कोटी रुपये इतक्या मोठय़ा प्रमाणात म्हणजेच दिवसाला साधारण २,६१० कोटी रुपये इतका खर्च केला. या संदर्भात, मार्चच्या आधी सरकारला खर्च करायला काय अडचण होती? झालेला खर्च हा योग्य पद्धतीने झाला आहे का, याची खात्री कोण देणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या श्वेतपत्रिकेमध्ये असेही नमूद आहे की, ‘योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चांगले वित्तीय नियोजन आवश्यक आहे. वेळेवर निधी उपलब्ध झाला नाही तर प्रकल्प/ योजना रखडतात, त्यांची किंमत वाढते व त्यातून लाभ मिळत नाही. भरमसाट प्रकल्पांना मान्यता देऊन निधी वेळेवर वितरित न करणे किंवा अपुरी तरतूद करण्यापेक्षा नवीन प्रकल्पांना मान्यता देताना त्यांच्या संख्येवर निर्बंध ठेवला पाहिजे.’ हे इथे सांगण्याचे कारण हेच की, कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो- आर्थिक नियोजनामध्ये दिरंगाई होतेच आहे. श्वेतपत्रिकेमधून पुढे आलेल्या सूचनांनुसार सध्याच्या सरकारने काय सुधारणा केल्या? आधीच्या सरकारने केलेल्या चुका या आताच्या सरकारने पुढे चालू ठेवल्या आहेत. या सगळ्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर काय होतो याची कल्पना कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला असते का? निधी वेळेत खर्च न होण्याचे परिणाम सर्वात जास्त सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागतात त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. जसे की, २०१७-१८ या वर्षांच्या महाराष्ट्र राज्य आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey of Maharashtra) अहवालामध्ये नमूद केल्यानुसार, सरकारने २०१७-१८ मध्ये शेतकऱ्यांना एक लाख शेती पंप वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले होते; पण त्यापैकी फक्त ४७ हजार पंपांचे वाटप करणे सरकारला शक्य झाले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’अंतर्गत साधारण ४७ लाख ४६ हजार शेतकरी हे ‘पात्र लाभार्थी’ ठरले, पण त्यांच्यापैकी फक्त २७ लाख १३ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे सरकारला शक्य झाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत २०१७-१८ साठी १,५०,९३४ इतकी घरे बांधून देण्याचे ठरवले होते. पण फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत केवळ ४०४ घरे बांधून पूर्ण केल्याचे या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. याचबरोबरीने निधी वेळेवर न आल्याने लोकांना सेवा पुरवणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर तर वेगळीच नामुष्की ओढवताना दिसते. जिल्हा ते गाव या सर्व पातळ्यांवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून निधी वितरित होत नाही तोपर्यंत उधारीवर योजना चालवाव्या लागतात. त्यातून होणारा गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार यावर न बोललेलेच बरे. एकूण काय, तर वेळेवर निधी वितरित न करण्याचा आणि त्यामुळे निधी पूर्ण खर्च न होण्याचा रोग जुना आहे. तो बरा करायला सरकारच्या राजकीय धोरणांमध्ये आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये बरीच सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.
