अनेक वर्षांनंतर अयोध्येच्या संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च पातळीवरून एकमताने आला ही चांगली बाब आहे. हा प्रश्न निकाली निघाला याचा आनंद आहे. निर्णय कसाही असला तरी शंका-कुशंका बाजूला ठेवून सर्वानी तो मान्य केला पाहिजे. अशा पद्धतीचा प्रश्न पुन्हा उभा ठाकणार नाही याची शाश्वती देता येणार नाही. त्यासाठी संस्थात्मक आणि घटनात्मक तसेच इतर बदल करावे लागतील. त्याचाही विचार झाला पाहिजे. अयोध्येनंतर काशी, मथुरा पुढे येणार नाही, अशी आशा वाटते. पण, हे मुद्दे पुढे आले तर काय करायचे याचाही विचार झाला पाहिजे. धर्म आणि राजकारणाची फारकत केली पाहिजे. पण, त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाची तयारी नाही. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी असलेल्या धर्मस्थानांचे स्वरूप बदलले जाणार नाही, असा कायदा १९९३ मध्ये करण्यात आला होता. केवळ बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी स्थानाचा अपवाद करण्यात आला. राजकारणाला खो देत नाही तोपर्यंत असे प्रश्न उद्भवणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. फाळणीची पार्श्वभूमी असतानाही धर्म आणि राजकारणाची घटनात्मक बदल करून फारकत केली पाहिजे, असा प्रस्ताव १९४८ मध्ये घटना समितीने आग्रहाने मांडला होता. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला होता. मात्र, ७० वर्षे झाली तरी अजून काहीही झाले नाही. नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या तीन पंतप्रधानांकडे दोन-तृतीयांश बहुमत आणि बहुतांश राज्यांमध्ये सरकारे होती. देशाच्या पहिल्या कुटुंबाने त्याची कार्यवाही केली नाही तर, भाजप-शिवसेना आणि अकाली दल यांच्याकडून ती अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही. अयोध्येसारखी परिस्थिती परत उद्भवली तर त्याला वेगळ्या तऱ्हेने तोंड देऊ शकू की नाही याची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. ही उत्तरे पूर्वीच देण्यात आलेली आहेत. केवळ त्यावरची धूळ झटकून अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. ’’ * माधव गोडबोले (माजी केंद्रीय गृहसचिव)
