News Flash

संस्थाव्यवहार

काही वेळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे विभक्तीकरण करणे, एकत्रीकरण करणे अपरिहार्य होऊन बसते.

काही वेळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे विभक्तीकरण करणे, एकत्रीकरण करणे अपरिहार्य होऊन बसते. अलीकडे गृहनिर्माण संस्थांची संकुले मोठय़ा प्रमाणावर तयार होत आहेत. त्यातील काही गृहनिर्माण संस्थांच्या एकापेक्षा अधिक इमारती असतात अशा वेळी निरनिराळया इमारतींत राहणाऱ्या सभासदांचे दुसऱ्या इमारतीतील सभासदांशी मुख्यत: आíथक प्रश्न, पाणी वाटप इत्यादी कारणामुळे मतभेद होऊ शकतात आणि निरनिराळ्या इमारतींतील सभासदांना स्वत:च्या इमारतीची स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था व्हावी असे वाटते आणि मग अशा इमारतीत सभासद उपनिबंधकांकडे तशी लेखी मागणी करताना, ती मागणी कोणत्या मुद्दय़ांवरून केली आहे, त्याची कारणे नमूद करतात. कित्येक वेळा एकापेक्षा अधिक इमारती एकाच रजिस्ट्रेशनखाली पुनर्रचित कराव्यात अशा भिन्न सोसायटय़ांची मागणी असते. अशासाठी काही शासकीय तरतुदींचे पालन करावे लागते. अशी पुढील तरतूद सहकार कायद्याच्या कलम १७ आणि १८ मध्ये आहे.

कलम १७ (१) : संस्थेस निबंधकाच्या पूर्वमान्यतेने, त्या प्रयोजनासाठी भरविलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत हजर व मत देणाऱ्या सभासदांपकी दोनतृतीयांश सदस्यांनी संमत केलेल्या ठरावाद्वारे पुढील निर्णय घेता येतील.

१)     दुसऱ्या संस्थेशी एकत्रीकरण.

२)     आपली मत्ता व दायित्वे पूर्णत: किंवा अंशत: इतर कोणत्याही संस्थेकडे हस्तांतरित करणे.

३)     दोन किंवा अधिक संस्थांत आपली विभागणी करणे किंवा

४)     संस्थेच्या इतर वर्गात स्वत:चे रूपांतर करणे.

मात्र असे कोणतेही एकत्रीकरण, विभागणी किंवा रूपांतर यात संस्थेचे दायित्व इतर कोणत्याही संस्थेत हस्तांतरित करण्याचा अंतर्भाव होत असेल तेव्हा निबंधकाची पुढील गोष्टींबाबत खातरजमा झाल्याखेरीज त्याने अशा ठरावाद्वारे आदेश देता कामा नये.

१) संस्थेने असा ठराव संमत केल्यावर तिचे सदस्य, धनको व ज्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होण्याचा संभव असेल अशा अन्य व्यक्ती (हितसंबंधी व्यक्ती) यांना विहित करण्यात येईल त्या रीतीने नोटीस दिली आहे आणि अशा नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही नवीन संस्थांचे सदस्य होण्याचा किंवा एकत्रिकृत किंवा रूपांतरित संस्थेने आपले सदस्यत्व चालू ठेवण्याचा किंवा त्यांचे भाग येणे रकमा किंवा हितसंबंध यांच्या रकमेची मागणी करण्याचा विकल्प त्यांना दिला आहे.

२) सर्व सदस्य व धनको आणि हितसंबंधी व्यक्ती यांनी त्या निर्णयास अनुमती दिली आहे किंवा कोणत्याही सदस्याने किंवा धनकोने किंवा कोणत्याही हितसंबंधी व्यक्तीने वर सांगितलेल्या आपल्या विकल्पाचा खंड (१) मध्ये विनिर्दष्टि केलेल्या मुदतीत वापर न केल्यामुळे, त्या निर्णयास अनुमती दिल्याचे समजण्यात आले आहे आणि

३) जे सदस्य व धनको आणि हितसंबंधी व्यक्ती विनिर्दष्टि केलेल्या मुदतीत विकल्याचा वापर करतील, त्यांचे सर्व दावे पूर्णत: मागवण्यात आले आहेत किंवा त्यांची अन्यथा पूर्ती करण्यात आली आहे.

मात्र बँकिंग करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत, असे कोणतेही एकत्रीकरण, हस्तांतरण, विभागणी किंवा रूपांतर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्व मान्यतेशिवाय करण्यात येणार नाही.

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे किंवा एखाद्या संस्थेच्या विभागणीमुळे किंवा रूपांतरामुळे अशा रीतीने एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे किंवा अशा रीतीने विभागणी किंवा रूपांतर केलेल्या संस्थेचे कोणतेही हक्क किंवा रूपांतर केलेल्या संस्थेचे कोणतेही हक्ककिंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही किंवा ज्यांचे एकत्रीकरण, विभागणी किंवा रूपांतर करण्यात आले असेल अशा संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक करावाई सदोष ठरणार नाही आणि तद्नुसार अशी न्यायिक कार्यवाही एकत्रिकृत संस्थेस किंवा रूपांतरित संस्थेस किंवा असा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल किंवा सुरू ठेवता येईल.

दोन किंवा अधिक संस्थांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असेल किंवा एखाद्या संस्थेची विभागणी किंवा रूपांतर करण्यात आले असेल त्या बाबतीत अशा संस्थांची किंवा संस्थेची नोंदणी, एकत्रिकृत संस्थेची किंवा रूपांतरित संस्थेची किंवा सदस्यांची विभागणी ज्या संस्थांत झाली असेल त्या नव्या संस्थांची नोंदणी, ज्या तारखेला करण्यात येईल त्या तारखेस रद्द करण्यात येईल.

सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने किंवा सदस्यांच्या हिताच्या दृष्टीने एकत्रीकरण, विभागणी पुनर्रचना करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार (कलम १८)

१) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने किंवा अशा संस्थांच्या सदस्यांच्या हिताच्या दृष्टीने किंवा सहकारी चळवळीच्या हिताच्या दृष्टीने, कोणत्याही संस्थेचे योग्य व्यवस्थापन किंवा अधिक संस्थांचे एकत्रीकरण करणे किंवा कोणत्याही संस्थेच्या दोन किंवा अधिक संस्था बनविण्यासाठी विभागणी करणे किंवा त्या संस्थेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, याबद्दल निबंधकाची खात्री होईल तर, निकटपूर्वीच्या कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी परंतु या कलमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, निबंधकास राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचित केलेल्या आदेशाद्वारे अधिसूचित करील, त्या संघीय संस्थेशी विचारविनिमय करून त्यात विनिर्दष्टि करण्यात येईल अशा घटना, संपत्ती, हक्क, हितसंबंध व प्राधिकार आणि अशी दायित्वे, कर्तव्ये, बंधने यांसह त्या संस्थांचे एकाच संस्थेत एकत्रीकरण किंवा अनेक संस्थांत विभागणी किंवा पुनर्रचना करण्याची तरतूद करता येईल. परंतु अशी अधिसूचना संघीय संस्था, पत्र मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत निबंधकाला आपले मत कळवील, तसे न केल्यास अशा संघीय संस्थेचा त्या सुधारणेस कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरण्यात येईल आणि त्यानुसार निबंधकास पुढील कार्यवाही सुरू करण्याची मोकळीक राहील, प्रस्तावित आदेशाची एक प्रत मसुद्याच्या स्वरूपात संबंधित संस्थेस किंवा संबंधित संस्थांपकी प्रत्येक संस्थेस पाठविण्यात आली नसेल तर, निबंधकाने, आदेशाच्या मसुद्यात तो त्या बाबतीत निश्चित करील, अशा वर नमूद केल्याप्रमाणे संस्थेस आदेशाची प्रत ज्या तारखेस मिळाली असेल त्या तारखेपासून दोन महिन्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या मुदतीत संस्थेकडून किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याकडून किंवा सदस्यांच्या कोणत्याही वर्गाकडून किंवा कोणत्याही धनकोकडून किंवा धनकोंच्या वर्गाकडून त्याला ज्या कोणत्याही सूचना किंवा हरकती मिळाल्या असतील त्या सूचनांच्या किंवा हरकतीच्या दृष्टीने त्यास इष्ट वाटतील अशा फेरबदलाचा विचार केला नसेल व मसुद्यात त्याप्रमाणे फेरबदल केले नसतील तर या कलमान्वये कोणताही आदेश देता कामा नये.

ज्या संस्थेचे एकत्रीकरण, विभागणी किंवा पुनर्रचना करावयाची असेल त्या संस्थांपकी प्रत्येक संस्थेच्या ज्या सदस्याने किंवा धनकोने किंवा हितसंबंधित असलेल्या अन्य व्यक्तीने एकत्रीकरणाच्या, विभागणीच्या किंवा पुनर्रचनेच्या योजनेला विनिर्दष्टि मुदतीत हरकत घेतली असेल अशा प्रत्येक सदस्याला किंवा धनकोला एकत्रीकरणाचा, विभागणीचा किंवा पुनर्रचनेचा आदेश काढल्यावर तो सदस्य असल्यास त्याचा भाग किंवा हितसंबंध मिळण्याचा आणि तो धनको असल्यास त्यास येणे रकमा परत मिळण्याचा हक्क असेल.

पोटकलम (१) खाली आदेश काढण्यात आल्यावर कलम १७ ची पोटकलमे २, ३ व ४ यांच्या तरतुदी अशा रीतीने एकत्रीकरण, विभागणी किंवा पुनर्रचना केलेल्या संस्थांस जणू काही अशा संस्थांचे त्या कलमान्वये एकत्रीकरण, विभागणी किंवा पुनर्रचना करण्यात आली असल्याप्रमाणे लागू होतील तसेच ते एकत्रीकरण, विभागणी पुनर्रचना केलेल्या संस्थेला सुद्धा लागू होतील.

या कलमात अंतर्भूत असलेला कोणताही मजकूर दोन किंवा अधिक सहकारी बँकांच्या किंवा दोन किंवा अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या एकत्रीकरणास लागू होणार नाही.

(लेखक ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत)
नंदकुमार रेगे – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2016 1:17 am

Web Title: housing society transactions
Next Stories
1 स्क्वेअर फुटांच्या पलीकडे…
2 स्वप्न साकार झाले… – भूषण प्रधान
3 स्वत:च्या जागेचा आनंदच वेगळा – हृषीकेश जोशी
Just Now!
X