विनायक परब – response.lokprabha@expressindia.com /  @vinayakparab
संरक्षण
२२ व २३ जानेवारी या दोन दिवसांमध्ये देशाच्या साडेसात हजार कि.मी. लांबीच्या सागरी किनारपट्टीवर एकाच वेळेस दहशतवादविरोधी सागरी सुरक्षा ऑपरेशन पार पडले, त्याविषयी..

भारतीय नौदलाच्या १३ युद्धनौका, २१ अतिवेगवान अटकाव नौका (एफआयसी), तेवढय़ाच वेगात जाण्याची क्षमता राखणाऱ्या सहा तात्काळ मदत नौका (आयएसव्ही) या ताफ्यासोबत तटरक्षक दलाच्या ११ गस्ती नौका, ८ अटकाव नौका असा ४८ नौकांचा ताफा, हवाई गस्तीसाठी नौदलाची ९ तर तटरक्षक दलाची ७ गस्ती विमाने व हेलिकॉप्टर्स, सागरी पोलिसांच्या तब्बल ७२ नौका याशिवाय सीमा शुल्क दल आणि सीमा सुरक्षा दलाचाही ताफा २२ व २३ जानेवारी असा सलग ३६ तास हाय अलर्टवर होता.. आपल्या देशाला तब्बल साडेसात हजार लांबीचा मोठा किनारा लाभला असून या किनाऱ्याला गेल्या काही वर्षांत सागरी मार्गाने होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा भीषण धोका निर्माण झाला आहे. य़ाची टांगती तलवार आता भविष्यात नेहमीच आपल्या डोक्यावर असणार आहे.

२६/११ च्या सागरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता किनारपट्टी सुरक्षेची सर्वच परिमाणे बदलली आहेत. २००९ साली सागरी सुरक्षेला देशात प्राधान्यक्रम मिळाला आणि सागरी सुरक्षा यंत्रणा संपूर्ण देशभरात कार्यरत झाली. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी किनारपट्टीवरील सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांची तात्काळ बैठक बोलावली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही तात्काळ निधीपुरवठा करून भविष्यातील सागरी मार्गाने होण्याची भीती असलेल्या दहशतवादी हल्ल्याविरोधात यंत्रणा उभारण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी किनारपट्टीवरील राज्यांचे स्थानिक पोलीस दल, सीमा शुल्क अधिकारी, मत्स्यउद्योग विभागाचे अधिकारी आणि तटरक्षक दल यांची मोट भारतीय नौदलासोबत बांधण्यात आली. प्राथमिक जबाबदारी तटरक्षक दलाची असली तरी समन्वयाची जबाबदारी भारतीय नौदलाकडे होती. अशा प्रकारे सागरी सुरक्षेची नवीन सुरक्षा प्रणाली अस्तित्वात आली.

जमिनीवर असलेला धोका आणि सर्वत्र पसरलेल्या समुद्रात असलेला धोका यात जमीन- अस्मानाचे अंतर आहे. समुद्रात अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. अगदी हाकेच्या अंतरावरील गोष्टीही खराब हवामानामुळे दिसत नाहीत. गोष्टी समोर दिसतात, परंतु अंतराचा अंदाज जमिनीवरचा वेगळा असतो आणि समुद्रावरचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष तिथे पोहोचण्यास वेळ लागतो अशा अनंत अडचणी सागरी सुरक्षेमध्ये असतात. त्यामुळे सागरी गस्त हा सर्वाधिक जिकिरीचा आणि कष्टप्रद असा भाग आहे.

सुरुवातीच्या कालखंडात तर तटरक्षक दल आणि नौदल वगळता सीमासुरक्षा दल किंवा राज्यांमधील स्थानिक पोलीस या सागरी सुरक्षेसंदर्भात खूपच ढिसाळ होते. अनेकांनी केंद्राने दिलेल्या आदेशानंतर गस्ती नौका विकत घेतल्या खऱ्या, पण त्या चालविण्यासाठी तंत्रज्ञ नव्हते. त्या तशाच धूळ खात किंवा गंजत पडून राहिल्या. मात्र या सुरक्षेच्या कामी सर्वच राज्यांच्या मुख्य सचिवांना गुंतवून त्यांच्यावर जबाबदारी दिल्यानंतर हळूहळू गेल्या तीन वर्षांपासून चांगला फरक पडू लागला आहे.

आता देशाच्या किनारपट्टीवर सागरी धोका सूचित करणारी रडार यंत्रणेची साखळीही उभारण्यात आली आहे. या साडेसात हजार किलोमीटर्स लांबीच्या किनारपट्टीवर २००९ नंतर आजतागायत सुमारे २३० दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्स पार पडली, मात्र ती वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी पार पडली होती.

या संदर्भात कार्यरत नौदल अधिकाऱ्यांना लक्षात आलेली एक बाब अतिशय महत्त्वाची होती. दहशतवादी हल्ला सांगून होणार नाही. शिवाय तो काही एका वेळेस एकाच राज्याला लक्ष्य करूनही होणार नाही. संपूर्ण देशाच्या सागरी किनारपट्टीवर एकाच वेळेस अचानक अनेक दहशतवादी गटांकडून सागरी हल्ला चढविला गेला तर.. अशा प्रसंगी देशाच्या किनारपट्टीवर युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मग अशा वेळेस काय करणार? हा युद्धप्रसंग लक्षात ठेवून जानेवारी महिन्याच्या २२ व २३ तारखेला गेल्याच आठवडय़ात ऑपरेशन सागरी सतर्कता प्रथमच देशात एकाच वेळेस पार पडले. संपूर्ण देशाची किनारपट्टी जागते रहो याच अवस्थेत होती. २२ जानेवारी रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू झालेली ही मोहीम बुधवारी २३ जानेवारी रोजी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. महत्त्वाचे म्हणजे नौदल, तटरक्षक दल आदी सहभागींमधील अधिकाऱ्यांच्याच अनेक चमूंना समुद्रामध्ये तीन दिवस आधी पाठवून दहशतवाद्यांप्रमाणे घुसखोरी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात २२ जानेवारी रोजी सर्व यंत्रणांची सतर्कता तपासण्यात आली, अशी माहिती नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे कमांड सागरी सुरक्षा अधिकारी कॅप्टन अजय यादव यांनी दिली. तर दुसऱ्या दिवशी दहशतवादी म्हणून घुसखोरी करणाऱ्या रेड फोर्सने पराकोटीचे प्रयत्न केले. कुणी एक जहाज तर कुणी काही नौकांचे अपहरण करून घुसखोरीचा प्रयत्न केला तर काहींनी बोटींवरील काही व्यक्तींना ओलीस ठेवून घुसखोरीचा प्रयत्न केला. मात्र संपूर्ण देशात सर्वच सागरी सीमांवर दहशतवादी झालेल्या या रेडफोर्सला अटकाव करण्यात ब्लू फोर्सला यश आले. एकाही ठिकाणी घुसखोरीचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, हे विशेष. नौदल आणि तटरक्षक दलाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी देशभरात एकाच वेळेस सुरू असलेल्या या मोहिमेवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते.

भारतीय नौदलाचे मुंबईतील जॉइंट ऑपरेशन्स सेंटर, संपूर्ण देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी गुरगाव येथे उभारण्यात आलेले नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन आणि इंटेलिजन्स नेटवर्क या संपूर्ण सागरी सुरक्षा मोहिमेवर बारीक लक्ष ठेवून होते. रेड फोर्सने दुसऱ्या दिवशी तेलविहिरींसारख्या अतिमहत्त्वाच्या सागरी आस्थापनांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

सुदैवाने त्यांना त्यात यश आले नाही, असे जेओसीचे मुख्याधिकारी कमांडर के. एस. बालाजी यांनी सांगितले. एरवीही केवळ मुंबई बंदरच नव्हे तर भारताच्या सागरी किनारपट्टीवर विविक्षित क्षेत्रामध्ये त्या त्या यंत्रणांची गस्त अहोरात्र सुरू असतेच. पण तरीही या सर्व यंत्रणांसाठी ही जणू काही सहामाही परीक्षाच होती.

या सागरी सुरक्षेच्या संदर्भातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी या देशव्यापी सागरी सुरक्षा मोहिमेचे पश्चिम विभागीय नौदलातील ऑपरेशन्सप्रमुख रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, २००९ साली स्वतंत्र सागरी सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यास सुरुवात झाली. २०१४ साली देशाच्या किनारपट्टीवर सागरी रडार यंत्रणांची साखळी उभारण्यात आली आणि गुरगाव येथे देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी केंद्रीभूत आणि सर्व यंत्रणांना एकत्र आणणारी व त्यांच्या माहितीचे संकलन करून एकत्रित चित्र तयार करणारे सेंटरही सुरू झाले.

प्रत्येकाला जबाबदारी देण्यात आली. किनारपट्टीपासून ५ सागरी मैल अंतरापर्यंतची जबाबदारी स्थानिक सागरी पोलीस, त्यानंतर १२ सागरी मैलांपर्यंतची जबाबदारी तटरक्षक दल आणि त्यापुढील नौदलाकडे सोपविण्यात आली. मात्र अडीच लाखाहून अधिक छोटेखानी मासेमारी नौकांची छाननी करणे आजही अडचणीचे आहे. त्यासाठी बसवावी लागणारी यंत्रणा त्यांना परवडणारी नाही. शिवाय त्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. मात्र आता इस्रोच्या साहाय्याने त्यांना परवडेल अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत, असेही पेंढारकर म्हणाले.

सुरुवातीस सागरी सुरक्षा म्हणजे अडथळा असा एक गैरसमज कोळी बांधवांमध्येही होता.  कधी अचानक तपासणीमुळे त्यांना मासेमारीला जाण्यास उशीर व्हायचा तर कधी त्याचा परिणाम म्हणून मासेमारी कमी व्हायची. यामुळे कोळी बांधव चिडलेले होते. मात्र आजवर त्यांच्याशी अडीच हजाराहून अधिक वेळा विविध स्तरांवर संवाद झाला आहे आणि सुरूही आहे त्यामुळे त्यांचा सकारात्मक पाठिंबा मिळतो आहे. ही संवाद प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. किंबहुना कोळी बांधवांचे समुद्रातील जागरूक अस्तित्व हे तटरक्षक दल आणि नौदलाला फायदेशीरच ठरेल, असे रिअर अ‍ॅडमिरल पेंढारकर यांना वाटते. ते म्हणाले की, कोळी बांधवांनाही आता लक्षात आले आहे की, या तपासणी व छाननी यंत्रणेचा फायदा त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्येही होतो. त्यामुळे आता त्यांचे सहकार्य चांगले लाभते आहे.

भारताच्या पश्चिमेकडे अरबी समुद्र, दक्षिणेस हिंदूी महासागर तर पूर्वेस बंगालचा उपसागर आहे. या तिन्ही ठिकाणी भारतीय समुद्रामध्ये दिवसाच्या सर्व प्रहरांमध्ये एकाच वेळेस अडीच हजार मोठय़ा जहाजांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे या क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. शिवाय गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारतीय समुद्रातील वाहतुकीमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. आणि येणाऱ्या काळात अधिक वाढ अपेक्षित आहे.  म्हणूनच या सर्वावर सागरी सुरक्षेसंदर्भात लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबईत नौदलातर्फे जॉइंट ऑपरेशन्स सेंटर सुरू करण्यात आले असून ते गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि दिव दमण परिसरावर लक्ष ठेवून असते. प्रत्येक राज्यामधील संवेदनक्षम लँिडग पॉइंट्स निश्चित करण्यात आले असून ही यंत्रणा त्या लँडिंग पॉइंट्स वर विशेष लक्ष ठेवून असते. अशी संवेदनक्षम सागरी ठिकाणे पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्रातच सर्वाधिक आहेत. त्यासाठी अतिउच्च क्षमतेचे कॅमेरे, रडार यंत्रणा, नौकाशोध यंत्रणा आदींचा वापर करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे आता सागरी सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक यंत्रणेला त्यांचे कार्यक्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे. त्याची तपासणीही सातत्याने सुरू असते. याशिवाय संपूर्ण वर्षभरात दोनदा सागरी कवच हे सागरी सुरक्षा ऑपरेशनही पार पडते.

जानेवारी महिन्यात पार पडलेली ही सागरी सुरक्षा मोहीम सांगून पार पडली. मात्र हल्ला हा  काही सांगून होणार नाही. त्यामुळे येणाऱ्या कालखंडात या सागरी सुरक्षा यंत्रणांना कोणतीही खबर न देता अचानक घुसखोरीचा प्रयत्न सुरक्षा मोहीम तपासणीसाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ नौदल अधिकाऱ्यांनी ‘लोकप्रभा’ला दिली. या अचानक होणाऱ्या घुसखोरी मोहिमेच्या वेळेस सागरी सुरक्षा किती अभेद्य आहे, याचा नेमका पडताळा देशाला घेता येईल.. तो पर्यंत जागते रहो!