जीवघेण्या दुष्काळाच्या कळा सोसत असतानाच आता येणारा पाऊस चांगला मान्सून घेऊन येईल असे अंदाज व्यक्त करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. यंदा पाऊस चांगला होईल, पण दुष्काळाने कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्याला उभं कसं करणार? त्याचं नियोजन आहे का आपल्याकडे? ‘नियोजनाचा दुष्काळ’ या कव्हरस्टोरीवरील प्रतिक्रिया राज्यात, देशात, आपल्या गावात दुष्काळाने सामान्य जनांचे रोजचे जगणे कठीण केले आहे. यामधून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसत नाही. वैश्विक वातावरण- हवामानात सकारात्मक बदल घडून समाधानकारक पाऊस पडेल असे भाकीत वर्तवण्यात येत आहे, त्यामुळे दुष्काळ लगेच नष्ट होणार नाही. कारण सलग चार वर्षांच्या दाहक अवस्थेने काय संहार घडवला आहे याची मोजदाद नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ात किती हजार पाळीव जनावरे, गाई-म्हशी-बल सोडून दिली, मृत पावली याचे आकडे मिळत नाहीत. बिबटे, हरणे, ससे, कोल्हे, घारी, गिधाडे, लांडगे इत्यादी किती, जंगली जीव नष्ट झाले माहीत नाही. या पाळीव आणि जंगली पशूंचा चाऱ्याचा, पाण्याचा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करत आहे. त्यांचे मूक आक्रंदन कोणाला ऐकायला येत नाही. त्यांचा जगण्याचा संघर्ष भयानक आहे. जैविक शृंखला नष्ट होणे म्हणजेच भीषण दुष्काळ असणे. कारण यांमधून होत असलेली संसाधनाची, सजीव घटकाची हानी प्रचंड मोठा संहार घडवत आहे. दुष्काळाचे हे परिणाम चच्रेतसुद्धा नाहीत. याच क्रमवारीत मृत्यू जवळ केलेल्या शेतकऱ्यांचे आकडे पाहावे लागतील. देशात, राज्यात शेतकरी आत्महत्या होण्याचे संकट अस्तित्वात येऊन जवळपास पंधरा वष्रे झाली. त्याबाबत पहिली पाच वष्रे तर कुणालाच बोलायला वेळ नव्हता. त्यानंतरच्या पाच वर्षांचा काळ हा प्रश्न मान्य करण्यास लागला. देशात दृश्य आणि अदृश्य स्वरूपात किती शेतकरी मृत्युमुखी पडले याचे निश्चित आकडे सिद्ध झालेले नाहीत. आपल्या माघारी कुटुंबाला लाख रुपयांची मदत मिळते म्हणून मुद्दाम आत्महत्या केल्या जात आहेत, असे उद्दाम उद्गार काढणारे बेमुर्वत लोक आपल्या भोवती आहेत. लाखो शेतकऱ्यांच्या आकस्मिक मृत्यूखाली एकमेकांशी निगडित किती जणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे याबाबत कसलीच माहिती नाही. कुटुंबातील अशा मरणासन्न अवस्थेमुळे लहान मुले, शाळा-कॉलेजात जाणाऱ्या तरुणांचे आयुष्य अक्षरश: झिजत चालले आहे. त्यांना बोलण्यास, मन मोकळे करण्यास, खेळण्यास, बागडण्यास आणि आनंदी राहण्यास कसलीच सुविधा अस्तित्वात नाही. या वयातील मुलांचे दु:ख कुणाच्याही लेखी दखलपात्र नाही. एक नव्हे दोन पिढय़ा विकलांग जीवन घेऊन आयुष्य पेलत आहेत. त्यामध्ये त्यांची शक्ती कमी झाली तर स्वत: मृत्यूला जवळ करत आहेत. या वयातील मुलांना भूक जास्त लागते, पण पोटभर अन्न महिनोन् महिने मिळत नाही. शिक्षण घेणारी शाळेतील, कॉलेजातील उपाशी मुलांच्या वेदना कळणे अत्यंत कठीण आहे. ज्या दानशूर व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांच्या दोन वेळच्या डब्याची सोय काही ठिकाणी केली ते आजपर्यंतचे खूप मोठे कार्य म्हणावे लागेल. जून-जुल महिन्यांत नवीन खरीप हंगामासोबत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. नव्या प्रवेशाची हालचाल म्हणजे मुलांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या पोटात भीतीचा असह्य़ गोळा फिरू लागतो. शाळेची, कॉलेजची फी आणि दफ्तर, पुस्तके, वह्य, राहणे, खाणे, कपडे यांचा खर्च केवळ अशक्य हे दिसत असल्याने संपूर्ण कुटुंब भेदरलेले असते. संपूर्ण वर्षभर लहानमोठय़ा बाजारपेठा ओस पडत असल्याचे दिसतच आहेत, पण लहानमोठे दवाखानेही रिकामे पडल्याचे दिसत आहेत; आजारी असूनही डॉक्टरची पायरी चढण्याचे टाळत आहेत, कारण किमान तपासणी आणि औषधे यासाठी काहीही पसे त्यांच्याकडे नाहीत. एखाद्या आजारासाठी माणूस क्लिनिक मध्ये आलाच तर त्याची संपूर्ण आíथक कत्तल करणारी हॉस्पिटलची साखळी त्याला सहीसलामत बाहेर पडू देत नाही. शंभर रुपये खर्च करण्याची ऐपत असणारा रुग्ण आपोआप किमान १० हजार रुपयांचा बकरा बनतो. अशा रुग्ण बकऱ्यांची वाहतूक करणारी वाहने दिवसभर सायरन वाजवत फिरताना दिसतात. मराठवाडय़ातील सर्व शहरांत हीच वैद्यकीय सेवा वस्तुस्थिती आहे. आधीच भणंग असणारा शेतकरी, शेतमजूर आणखी कर्जबाजारी होतो. त्यांच्या आजाराच्या वेदना कुणालाही कळू शकत नाहीत. डॉक्टर मंडळी आणि औषध कंपन्या यांना तर संवेदना आहेत की नाही हाच प्रश्न आहे. कारण याही परिस्थितीत आपले वाढलेले टाग्रेट पूर्ण करण्यासाठी दुष्काळग्रस्त जीवाला उसाच्या पाचटासारखे आणखी पिळून काढत आहेत. दवाखाने ही उपचाराची केंद्रे न राहता कर्जाचा डोंगर निर्माण करणारी निर्जीव यंत्रे झाली आहेत. पावसाची चाहूल लागताच पेरणीची लगबग सुरू होईल; त्यापूर्वी नांगरणी, कुळवणी इत्यादी शेतीची मशागत करायला अवजारे यंत्रे उपलब्ध नाहीत. जिथे आहेत त्यांचा भाडय़ाचा दर कंत्राटी कामासारखा आहे. श्रीमंत शेतकरी आणि कंत्राटदार अथवा पुढारी यांच्याकडे त्या प्रकारची यंत्रसामग्री असते; पण कमी भावात उधारीत ती शेतकऱ्यास मिळत नाही. दहा एकरांचा मालक असला तरी मशीनचे एक दिवसाचे भाडे देण्याची पत त्याच्याकडे नाही. त्यानंतर बियाणाचा अत्यंत महत्त्वाचा फेरा सुरू होतो. शेतीचा पोत बिघडला आहे. जमिनीच्या मातीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये काय उगवणार आणि कशाची पेरणी करणार माहीत नाही. पीकपद्धती बदलावी असे सांगण्यात येते, पण मग खरिपासाठी कोणते पिक कोणत्या गावात घ्यावे हे कोणीही सांगत नाही. खरिपाच्या हंगामातील पद्धत म्हणजे उडीद, मूग, हायब्रीड आणि अलीकडच्या दहा वर्षांत फक्त सोयाबीन. सोयाबीन हे खरिपात येत असूनही त्याला स्थानिक घरगुती वापरापेक्षा नगदी पिकाचे स्थान आहे. साधारण बारा ते पंधरा आठवडय़ांत हाताशी येते. दसरा आणि दिवाळी मार्केट अधिक आधीची उसनवारी यामधून भागवण्याचे नियोजन केलेले असते, पण याच बियाणांचा प्रचंड गोंधळ उडतो. पेरणीचा फेरा चुकतो किंवा बियाणे बोगस निघते. उगवत नाही. शेतीचा पोत नष्ट झाल्याने नायट्रोजन चक्र भाषेत सोयाबीन पिकाची खात्री नाही. प्रत्येक वर्षी सोयाबीन उत्पादन प्रति हेक्टरी घटते आहे. विविध पिकांची उत्पादकता घटत जाऊन ते कायमचे नष्ट होण्याची प्रक्रिया वेगाने घडत आहे. बियाणाचा आणि त्याच्या उगवणीचा दुष्काळ हा जास्त घातक आहे. त्यातही कमी किंवा अवेळीच्या पावसाने अथवा आकस्मिक अतिवृष्टीने सोयाबीन जर हाताचे गेले तर त्या भागातील गावेच्या गावे आणखी गत्रेत जातात. दोन वर्षांपूर्वी ज्वारीचे प्रचंड उत्पादन झाले होते, पण सलग अडीच महिने गारपीट सुरू राहिली होती. धान्याचे भाव कुणाच्याही आवाक्यात राहिले नव्हते. या वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात ज्वारी पीक हाती लागले आहे. थोडे विकायला आणि घरात खायला धान्य उपलब्ध झाले; त्यातून गायी-म्हशीला कडबा तयार झाला. या दोन बाबीमुळे मार्चनंतरचा दुष्काळ अगदी कमी स्वरूपात का असेना, पण लोक सहन करू शकले; पण इतर खाद्यपदार्थ म्हणजे डाळी, तेल, मिरची यांचे उत्पादन घटत गेले आहे. डाळीचे भाव तीनशे टक्क्यांनी वाढल्यानंतर आत्ता सरकारला त्यांचे कृषी धोरण आठवू लागले आहे. दुष्काळ फक्त पाण्याचा नाही तर असंख्य लहान-मोठय़ा गोष्टींचा असतो हे किमान डाळीच्या निमित्ताने सरकारच्या लक्षात आले असेल तर चांगले आहे. काही जण बिनदिक्कत असे म्हणतात की, अन्नधान्याचा कुठे दुष्काळ आहे? लोक तर विकत घेत आहेत म्हणजे बाजारात अमाप स्वरूपात ते उपलब्ध आहे. ज्यांना बाजारात परवडत नाही त्यांना रेशनवरील धान्य दोन रुपये दराने मिळत आहे तरी ओरड का? यासाठी प्रत्येक गावनिहाय माहिती घ्यावी लागेल. त्या गावात रेशनचे धान्य कोणते, कधी, केव्हा आणि किती पोहचले. त्याच गावात डाळी-तेल-मिरची भाज्या मिळत होते का? हे सर्व घेण्यासाठी गावातील दुष्काळग्रस्त कुटुंबाकडे गरजेइतके पसे हातात होते का? त्यापाठोपाठ माहिती घेणे क्रमप्राप्त ठरते की त्या गावात, परिसरात लोकांच्या हातात गरजा भागवण्याइतके पसे मिळवून देणारा रोजगार उपलब्ध झाला काय? दुष्काळाने ग्रासलेल्या चार वर्षांत पाणी देण्यात कदाचित सरकार प्रयत्नशील असेल, पण प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्यात कसलीही प्रगती झालेली नाही. अर्थतरतूद प्रचंड आहे; पण रोजगार निर्माण करण्याची शक्यता आणि इच्छा दिसलेली नाही. गावनिहाय झालेला एकूण खर्च आणि त्यातून निर्माण झालेला प्रत्यक्ष रोजगार याचे चित्र भयानक आहे. नवीन परिस्थिती नुसार कौशल्यवृद्धीचे धोरण नाही आणि लोकांना वगळून प्रचंड पसे खर्च होत असतील तर गावे आणखी ओस पडत जातील. विकास झालेला असेल, पण पाणी, रोजगार आणि माणसे शिल्लक नसतील. म्हणूनच येणारा मान्सून चांगला पाऊस घेऊन येईलसुद्धा, पण कदाचित त्यानंतरदेखील बहुआयामी जीवघेणा दुष्काळ तसाच राहील. सुनील बडूरकर - response.lokprabha@expressindia.com
