स्वातंत्र्य या अवस्थेबद्दल आणि आजच्या काळात त्या संकल्पनेच्या स्थितीबद्दल मनात संमिश्र भावना आहेत. कारण आधुनिक म्हणवल्या जाणाऱ्या काळात भारतीय कालखंडाचे दोन टप्पे आपण मानतो. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर भारत. इंग्रजांचे राज्य असताना परकीय सत्तेपासून स्वातंत्र्य हा स्वातंत्र्याचा अर्थ होता. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात विचारांचे, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य याबरोबर समानतेचा, संधीच्या समान उपलब्धीचा अर्थ त्यात जोडला गेला. स्वातंत्र्याला जबाबदारीची जोड दिली गेली व स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही चतु:सूत्री नव्या, आधुनिक भारताच्या विधानाचा पाया बनली. भारताच्या स्वातंत्र्याला आता ७० वर्षे पूर्ण होत असताना जे राज्यकर्ते आता सत्तेत आहेत, त्यांच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये अस्तित्वात आहेत की नाहीत असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ मोकळा श्वास निर्भयपणे सर्व जातीय धर्मीय समाजाला घेता येणे, त्यांच्या अभिव्यक्तीला, विचारांना मांडण्यास संधी उपलब्ध असणे. व्यवसाय उभारण्याची संधी असणे, शिक्षणाची दारे गरीब-श्रीमंत सर्वाना समान खुली असणे, ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार व त्याला न्याय्य दाम/वेतन मिळण्याची संधी असणे. स्त्री-पुरुष दोघांना संधीची समानता असणे व स्वातंत्र्य अनुभवण्याच्या आड येणारी उपासमार, लाचारी, गुलामी, विषम व्यवस्था कमी कमी होत संपुष्टात येणे. पण अजूनही आपण या उद्दिष्टांपासून कित्येक मैल दूर आहोत. गेल्या सात दशकात आपण बराच मोठा पल्ला त्या दिशेत गाठला होता, पण आता उलट वाट चालतो आहोत का असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. आर्थिक, सामाजिक विषमता असलेल्या समाजात स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने नांदू शकत नाही. त्यामुळे समानता ही स्वातंत्र्याची पूर्वअट आहे. पण विषमता कमी करण्याचे उपाय योजावे लागतात हेच आता सरकार सोयीस्करपणे डोळ्याआड करू लागले आहे. ती आपोआप किंवा बाजाराद्वारे येईल असे मानणे हा तर लबाडपणा आहे. जागतिकीकरण या नावाने व खुल्या आर्थिक धोरणाच्या वाटेने जो कॉपरेरेटप्रणीत साम्राज्यवाद आणला गेला त्यात जगण्याचे, स्वातंत्र्याचे अर्थ व आयाम बदलले गेले. नागरिक म्हणून, ग्राहक म्हणून व व्यक्ती म्हणूनही आपले स्वातंत्र्य अधिक संकुचित करण्यात आले आहे. आपल्या जगण्यावरचे नियंत्रण आपण घालवून बसलो आहोत. आणि ते जाणवू नये अशा पट्टय़ा प्रसारमाध्यमाद्वारे आपल्या डोळ्यांवर बांधल्या जात आहेत. स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आवश्यक राज्यप्रणाली आहे ती म्हणजे लोकशाही. या लोकशाहीचा देखील गळा घोटणे सुरू आहे. विविध लोकशाही यंत्रणांचे अधिकार नियंत्रित करत कॉर्पोरेटॉक्रसी नवनवीन आधुनिक यंत्रणा जन्माला घालत आहे ज्यामध्ये नागरिकांना भाग घेण्याचा, जाणून घेण्याचा अधिकार कमीतकमी आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकरी, ग्रामीण जनतेला उद्ध्वस्त करण्याचे डाव आखले जात आहेत. हे असे का हा प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्यच आज संविधानाने आपल्याला दिले असले तरी प्रत्यक्षात ते अस्तित्वात नाही. आपल्याला हवा तो धर्म पालन करण्याचे, हवी ती खाद्यसंस्कृती जपण्याचे स्वातंत्र्य आज बाधित झाले आहे. सरकार सर्वसत्ताधीश आणि जनता लाचार असे चित्र ज्या देशात असते तिथे स्वातंत्र्य नांदू शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नती व विकास साधण्याची संधी उपलब्ध असणे व ती दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड न येता अंगीकारता येणे ही बाब पण स्वातंत्र्य या संकल्पनेत समाविष्ट आहे. या संधी आजच्या घडीला कागदावर अस्तित्वात आहेत प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र त्या दुरापास्त आहेत. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे सार्वभौमता. येथे जनता सार्वभौम आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र जागतिक भांडवलाच्या प्रभाव दबावाखाली आपली सार्वभौमता संपुष्टात आणली जात आहे. आपल्या देशातील उपासमार नष्ट करण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा करायचा की नाही, शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचे की नाही हे आपण ठरवू शकत नाही त्यासाठी विश्व व्यापार संस्थेच्या दारी जाऊन आपल्याला बाजू मांडावी लागते आहे. हे कोणते स्वातंत्र्य? ही कुठली सार्वभौमता? आजही स्वातंत्र्याचा लढा नव्या परिप्रेक्षात लढण्याची गरज आहे पण आपले मन, विचार, आचार, सृजनशीलता, संवेदना, निर्णयप्रक्रिया बांधली गेली आहे हेच जिथे उमजत नाही, पारतंत्र्याच्या बेडय़ा विकासाचे दागिने म्हणून आपण मिरवत राहिलो तर स्वातंत्र्य मिळणार तरी कसे? उल्का महाजन
