मिलिंद मुरुगकर पश्चिम बंगालने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रापेक्षा तिप्पट रक्कम ‘मनरेगा’वर खर्च केली. यापैकी मोठा वाटा त्या राज्याच्या दुष्काळी भागामध्ये खर्च झाला. याचे उदाहरण महाराष्ट्रापुढे ठेवण्याची वेळ येते, कारण महाराष्ट्राचे राजकारण मोठय़ा शेतकऱ्यांभोवतीच फिरते.. ‘मागणीच नाही ’ मधील खोटेपणा राज्य सरकार ओळखेल का? प्रशासनावर पकड असेल आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर केंद्र सरकारचा हजारो कोटींचा निधी राज्यातील जनतेच्या खिशात टाकता येऊ शकतो. हे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीनी दाखवले आहे आणि महाराष्ट्रासाठी यात एक मोठा धडा आहे. पण महाराष्ट्राच्या नेतृत्वापुढील आव्हान जास्त मोठे आहे; कारण प्रश्न फक्त प्रशासनावर पकड असण्याचा आणि त्यांना कामाला लावण्याचा नाही. आणखी एक आव्हान आहे. ते राजकीय आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने वरवर पाहता शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटणारे, पण प्रत्यक्षात शेतकरीविरोधी असणारे एक राजकारण ओळखले पाहिजे आणि अशा राजकारणाला बाजूला सारता आले पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीनी मिळवलेल्या यशाचे एक मोठे कारण त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना हे आहे हे आता समोर येत आहे. आपण त्या राज्यातील सर्वात गरीब आदिवासी भागाचा म्हणजे जंगलमहल भागाचा विचार करू. या भागात पाच जिल्हे येतात. या भागात तृणमूल सरकारने ‘ऊशीरमुक्ती’चा (दुष्काळमुक्ती) प्रयोग राबवला. यात नद्यांचे पुनरुज्जीवन, जलसंधारण, मत्स्यपालनासाठी छोटे शेततलाव अशा गोष्टींचा समावेश होता. शासनाच्या विविध विभागांना यात एकत्र आणण्यात आले. ‘भारत रुरल लाइव्हलिहूड फाऊंडेशन’अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांचाही यात समावेश होता. यासाठी ममता बॅनर्जीच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत या जंगलमहल भागात जवळपास १०,००० कोटी इतकी रक्कम खर्च केली. म्हणजे वर्षांला सरासरी २००० कोटी रु.च्या आसपास. आणि हा सगळा पैसा त्यांनी ‘मनरेगा’ या केंद्रीय योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे, केंद्राकडून मिळवला. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनरेगाच्या दरवर्षीच्या एकूण खर्चाइतकी रक्कम पश्चिम बंगालसारख्या राज्याने दरवर्षी आपल्या फक्त पाच जिल्ह्यांत वापरली आहे. पण फक्त जंगलमहल भागातच नाही तर संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या पाच वर्षांत मनरेगामार्फत केंद्राचा ३७ हजार कोटींहून अधिक निधी वापरण्यात आला आणि याच काळात आपल्या राज्याने फक्त १०,००० कोटींच्या आसपास निधी वापरला. म्हणजे पश्चिम बंगालच्या वापराच्या ३० टक्क्यांपेक्षा कमी. महाराष्ट्र मागे का? जो पैसा शेतकरी शेतमजुरांच्या हातात थेट जातो, जो जलसंधारणासारखी कामे होऊन शेतीची उत्पादकता वाढवतो, जो शेतकऱ्याच्या शेतात विहिरी, फळबाग, शेततळे अशा सुविधा देऊ शकतो, जो शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती करू शकतो, जो पैसा पाणंद रस्ते करू शकतो असा केंद्रीय ‘मनरेगा’चा पैसा आपले शासन का वापरत नसावे? पहिले कारण म्हणजे लहान शेतकऱ्यांविरोधी राजकारण. ज्या शेतकऱ्याकडे जमीन अधिक असते (आणि त्यामुळे त्याला दुसऱ्याच्या शेतावर शेतमजूर म्हणून जावे लागत नाही) अशा शेतकऱ्यांनी मनरेगाची अंमलबजावणी होऊच नये यासाठी अतिशय संकुचित राजकारण केले आहे. या मूठभर शेतकऱ्यांना मजुरीचे भाव वाढणे परवडणारे नसते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी, ‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मनरेगाच्या कामाची गरजच नाही, कारण आत्ताच मजुरीचे दर ३५० ते ५०० रु.च्या घरात गेले आहेत..’ असा प्रचार केला. ‘मग मनरेगाच्या २५० रुपये रोजाच्या कामावर कोण येईल?’ असे सांगितले गेले. पण हे धादांत खोटे आहे, हे आपण साध्या तर्काने समजू शकतो. हे जर खरे आहे असे मानले, तर काय चित्र उभे राहील? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबात दोन मोठी माणसे धरली तर प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २० हजारांच्या आसपास मिळकत होते, असे धरावे लागेल. हे हास्यास्पद आहे. इतके पैसे तर शहरातदेखील (वर्षभर सातत्याने काम करूनही) मिळत नाहीत. मुळात महाराष्ट्रातील फक्त २० टक्क्यांच्या आसपासच्या जमिनीवर कालव्याच्या पाण्याचे सिंचन होते. यात विहिरीच्या पाण्याने होणाऱ्या सिंचनाचा समावेश करावा लागेल. पण विहिरीचे पाणी खूप कमी ठिकाणी वर्षभर असते. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील बहुतांश जमीन ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. या अशा जमिनीत मुळात वर्षभर कामच नसते. त्यामुळे २५० ते ३०० रुपयांची ‘वर्षभर मजुरी’ हा फसवा प्रचार आहे. शहराला लागून आणि वर्षभर सिंचन असलेल्या काही थोडय़ा भागांचा अपवाद करावा लागेल; पण हा भाग खूपच कमी. तेव्हा अशा फसव्या प्रचाराचा परिणाम म्हणून मनरेगाला महाराष्ट्रात पूर्वी असलेला राजकीय पाठिंबा कमी झाला. आणि यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकरी हे पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेले आहेत. हे शेतकरी प्रामुख्याने कोरडवाहू भागातील आहेत. त्यामुळे त्यांना इतरांच्या शेतीवर किंवा इतर उद्योगांत काम करून पैसे मिळवावे लागतात. म्हणजे हा शेतकरी शेतमजूरदेखील आहे. या कुटुंबांना मनरेगामुळे मोठी आर्थिक मदत होऊ शकेल, यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढू शकेल, यांच्या शेतीत विहीर होऊ शकेल, जलसंधारणाची कामे होऊ शकतील.. पण हे होण्यामध्ये मनरेगाबद्दलचा खोटा प्रचार आड येतो. मूठभर शेतकरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या विरोधी राजकारण करत आहेत. इथे ‘वरून दबाव’ उपकारक! दुसरा मुद्दा नोकरशाहीचा आहे. आणखी एक खोटा समज असा की मनरेगामध्ये मोठा भ्रष्टाचार असतो. सत्य असे आहे की अनेक व्यवस्थापकीय बदलांमुळे मनरेगातील भ्रष्टाचाराच्या शक्यता खूप कमी झाल्या आहेत. आणि मनरेगाची अंमलबजावणी करणे हे नोकरशाहीला कटकटीचे काम वाटते. म्हणून तर नोकरशाहीला कामाला लावायचे असेल तर राज्याच्या प्रमुखांनीच यात लक्ष घालायला हवे; जसे ममता बॅनर्जीनी घातले. इथे एक प्रश्न असा उपस्थित होऊ शकतो की प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या योजनांमार्फत पैसा आणायचा असतो. त्यांना पुन्हा निवडून यायचे असते. मग ते नोकरशाहीवर दबाव आणून आपापल्या मतदारसंघात मनरेगाची कामे का करू शकत नाही? याचे उत्तर असे की यासाठीदेखील सुरुवात ‘वरून’ झाली पाहिजे. मग लोकप्रतिनिधींचा दबाव परिणामकारक ठरू शकतो. लोकप्रतिनिधींना कोणती तरी नवी योजना आपल्या मतदारसंघात आणण्याची इच्छा असते. पण मनरेगासारखी अस्तित्वात असलेली योजना कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संपर्कात राहावे लागणार आहे. यासाठी राजकीय पक्षांना आपल्या आमदारांचे, लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण करावे लागेल. हेच पश्चिम बंगालमध्ये झाले. तृणमूल पक्षाच्या गावपातळीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांचा या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठा सहभाग होता असे एक निरीक्षण आहे. म्हणून त्या पक्षाला याचा राजकीय फायदादेखील घेता आला असावा. आमदारांच्या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी, ‘हा कार्यक्रम राज्याचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे,’ असा संदेश नोकरशाहीपर्यंत गेला पाहिजे. इथे राज्याच्या नेतृत्वाची मोठी भूमिका आहे. मुख्यमंत्री लक्ष घालू शकतात.. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा महाराष्ट्रात मनरेगाचा खर्च ३०० कोटींवरून २,२०० कोटी रु. इतका वाढला. त्यापुढे तो वाढला नाही. मात्र, तो पूर्वीइतका कमीदेखील झाला नाही हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. कारण यातून, ‘मागणीच नाही म्हणून तो कमी होता’ हे म्हणणे किती खोटे होते हे लक्षात येते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, लोकांच्या हातात जास्तीत जास्त पैसा जाण्याची आज तीव्र गरज आहे. त्यामुळे दूध, फळे, भाजीपाला, डाळी यांना मागणीदेखील वाढेल. शेतीमध्ये पायाभूत सुविधादेखील वाढतील. पश्चिम बंगाल आज ‘मनरेगा’साठी महाराष्ट्राच्या तिप्पट पैसा केंद्राकडून मिळवतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढील तीन वर्षांत तिप्पट जरी नाही तरी दुप्पट, म्हणजे सहा हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून मिळवू शकतील का? त्यासाठी त्यांना मोठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
