
माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते.

माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते.

कोणत्याही योजनेचे स्वायत्तपणे मूल्यांकन करणे हे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिशय आवश्यक आहे.

अवैधरीत्या भारतात राहत असलेले बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी शोधून त्यांना त्यांच्या देशांत पाठवायला कोणाचाच विरोध नाही.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रात ‘आश्वासक सुधारणा’ होत असल्याचे आपण ऐकतो, पण याही क्षेत्राला वित्तपुरवठय़ाची भ्रांत आहेच की नाही?

भारतामध्ये सन १९९५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यास सुरुवात झाली.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या खास शैलीत ‘हा सर्वश्रेष्ठ करार’ अशी वल्गना केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने हरितऊर्जेच्या उत्पादनाविषयीच्या कटिबद्धतेची ग्वाही वारंवार दिली आहे.

उत्तर प्रदेशात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या सुमारे २० कोटी मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती आहे..

राजकारण का करावे आणि कसे करावे, याचा वस्तुपाठ समर्थानी घालून दिलेला आहे.


रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला अनिवार्य स्वरूपात विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येईल.

पोलिसांनी घडवून आणलेल्या चकमकींना इतिहासाने आणि पर्यायाने न्यायव्यवस्थेने खोटे ठरविले आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.