अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. हेरगिरी आणि बौद्धिक संपदेच्या चोरीच्या आरोपावरून अमेरिकेने ह्यूस्टनमधील चिनी वाणिज्य दूतावास बंद केला. चीननेही त्यास प्रत्युत्तर देत चेंगडूमधील अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जशास तसे’ अशी भूमिका घेणाऱ्या उभय देशांतील या संघर्षांचा अर्थ काय, त्याचा नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीशी संबंध आहे का, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा कितपत परिणाम होईल, आदी विविध पलूंचा वेध घेत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या विषयाचे सखोल विश्लेषण केले आहे. ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विस्तारवादाविरोधात लढण्याची आमची मोहीम आहे. त्याचे नेतृत्व अमेरिका करू शकते’, असे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी गेल्या गुरुवारच्या सभेत जाहीर केले. अमेरिका जागतिक स्तरावर चीनविरोधी आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे तयार झालेल्या पोकळीत चिनी विस्तारवादाला चालना मिळाली, असे विश्लेषण ज्युलियन बॉर्गर यांनी ‘द गार्डियन’मधील लेखात केले आहे. चीनची व्यापारी मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, यासाठी पुढे आलेल्या ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’साठीच्या वाटाघाटीतून ट्रम्प प्रशासनाने माघार घेतली. काही शस्त्र नियंत्रण करारांतून माघार, करोनाचा कहर सुरू असताना जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणे ही अमेरिकेने जागतिक नेतृत्वाची भूमिका सोडून दिल्याची उदाहरणे असल्याचे काही देशांचे म्हणणे आहे. करोना संकट हाताळण्यात ट्रम्प प्रशासन कमी पडल्याने अमेरिकेत फैलाव वाढला आणि आता अनेक देशांनी अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत, याकडेही या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७२ मध्ये चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी पाऊल उचलले. मात्र, चीनमध्ये क्षी जिनपिंग यांचा उदय आणि त्यापाठोपाठ ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत पुढे आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात उभयपक्षी संबंध विकोपास गेले, यावर ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील लेखात बोट ठेवण्यात आले आहे. चीनवर कठोर निर्बंध घालण्याची पायाभरणी आधीपासूनच सुरू असली तरी चीनविरोधी आक्रमक भूमिका निवडणुकीत लाभदायी ठरेल, असे ट्रम्प यांना वाटत असावे, अशी टिप्पणी या लेखात करण्यात आली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्ध कसे तीव्र होत आहे, यावर प्रकाश टाकणारा रिक ग्लॅडस्टन यांचा लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. व्यापार असमतोल, करोनाचा फैलाव, दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व, चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध, माध्यम कर्मचारी, विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठविणे, हाँगकाँगमधील दडपशाही आदी अनेक मुद्दय़ांचा दाखला देत उभय देशांतील तणावाबाबत सखोल विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे. संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, मानवाधिकार आणि इतर क्षेत्रांत एका देशाने कारवाई केली की दुसरा देश त्याचा बदला घेत आहे. आता चिनी नागरिकांना अमेरिकेत प्रवास करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा विचार असून, तसे झाल्यास चीनकडूनही असेच पाऊल उचलले जाईल आणि संघर्षांची तीव्रता वाढेल, अशी भीती या लेखात वर्तविण्यात आली आहे. उभय देशांदरम्यान दीर्घकालीन संघर्ष राहावा, असे ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत. चीनची आक्रमकता आणि विस्तारवादाने त्यास खतपाणी घातले, असे निरीक्षण नोंदवणारा आणखी एक लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेला चीनही प्रत्युत्तर देईल. अर्थात, जागतिक स्तरावर चीनविरोधी जनमत तयार होत असताना चीन टोकाचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही. मात्र, चीनला धमकावले जाऊ शकत नाही, असा संदेश चीन अमेरिकेसह जगाला देत आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. करोना संकट हाताळण्यात झालेल्या चुकांवरून अमेरिकी मतदारांचे लक्ष हटविण्यासाठीची ही रणनीती असू शकते. मात्र, नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत ट्रम्प किंवा ज्यो बायडेन, कुणीही जिंकले तरी त्यांना सध्याच्या संघर्षांच्या मार्गाबाबत फेरविचार करावा लागेल, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील एका लेखात म्हटले आहे. मुक्त, उदारमतवादी जगासाठी चीन धोकादायक असल्याचे मत परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी गुरुवारच्या भाषणात व्यक्त केले. निक्सन यांचे चीनबाबतचे धोरण निष्फळ ठरल्याचे पॉम्पिओ यांनी सूचित केले. या भाषणाचा प्रतिवाद करणारा आणि निक्सन यांच्या चीनबाबतच्या धोरणाचे समर्थन करतानाच ट्रम्प, पॉम्पिओ यांच्यावर टीका करणारा लेखही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे. अमेरिकेचे चीनमधील दूतावास बंद करण्याचा चीनचा निर्णय योग्यच आहे, असे नमूद करताना चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने अमेरिकेने संघर्षांचा पवित्रा का घेतला, याचे विश्लेषण केले आहे. आताच्या चीनला चिरडण्याचे सामर्थ्य अमेरिकेत नाही. चीनची विचारधारा काही पाश्चिमात्य देशांहून वेगळी असली तरी द्वेषाचे बीजारोपण चीन करत नाही, असा दावा या लेखात करण्यात आला आहे. संकलन : सुनील कांबळी
