03 March 2021

News Flash

अस्वस्थतेचा स्फोट..

लेबनॉनची अशी दारुण अवस्था का झाली, याचे सविस्तर विवेचन ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील लेखात आढळते

 

‘‘आमचे रक्त शोषून त्यांची तहान अजून भागली नाही का?’’ हा संतप्त सवाल आहे रशा हब्बल या २१ वर्षीय तरुणीचा. त्यापाठोपाठ तिची आई म्हणते, ‘‘एक तर हे नेते इथे राहतील आणि आम्ही देशाबाहेर जाऊ – किंवा ते देशाबाहेर जातील आणि आम्ही इथे राहू.’’ या दोघींच्या प्रतिक्रियांमध्ये शनिवारी बैरुतच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या आंदोलकांच्या संतापाचे, निर्धाराचे प्रतिबिंब होते. ‘रिव्होल्यूशन, रिव्होल्यूशन’ अशा घोषणा देत शेकडो आंदोलकांनी लेबनॉनच्या परराष्ट्र मंत्रालयासह अनेक शासकीय इमारतींना घेराव घातला. अर्थात लेबानीज नागरिकांचे सरकारविरोधी आंदोलन गेल्या वर्षीपासून सुरू असले तरी गेल्या आठवडय़ातल्या बैरुतच्या स्फोटांमुळे ते धारदार झाले आहे.

लेबनॉनची अशी दारुण अवस्था का झाली, याचे सविस्तर विवेचन ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील लेखात आढळते. करोनाचा फैलाव होण्याआधीच लेबनॉनची अर्थव्यवस्था गाळात गेली होती. सकल राष्ट्रीय उत्पादनांच्या तुलनेत सरकारवरील कर्जभार अधिक असलेल्या देशांच्या यादीत हा देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण २५ टक्क्यांवर आहे. करोनामुळे मार्चच्या मध्यावर देशात टाळेबंदी लागू झाली. टाळेबंदीमुळे सरकारविरोधी आंदोलने तात्पुरती थांबली तरी आर्थिक संकट वाढलेच. मे महिन्यात टाळेबंदी उठविण्यात आली तेव्हा अन्नधान्याचे दर दुपटीवर गेले होते. देशाला मोठय़ा अन्नसंकटाचा धोका असल्याची कबुली पंतप्रधान हसन दियाब यांनीच दिली, याकडे लक्ष वेधत या लेखात लेबनॉनमधील बरबटलेल्या राजकीय व्यवस्थेवर बोट ठेवण्यात आले आहे. धर्म-पंथात अडकलेले राजकारण आणि आपापल्या हितरक्षणात गुंतलेले राजकीय गट ही लेबनॉनच्या राजकीय व्यवस्थेची वैशिष्टय़े आहेत, असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. लेबनॉनमध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चनांसह जवळपास १८ धार्मिक समुदाय आहेत. अध्यक्ष, संसदेचे सभापती आणि पंतप्रधान ही तीन मोठी राजकीय पदे १९४३ च्या करारनुसार तीन मोठय़ा समुदायांत विभागलेली आहेत. अशा राजकीय व्यवस्थेमुळे बाशक्तींचा हस्तक्षेपही मोठय़ा प्रमाणावर आहे, हे निरीक्षण नोंदवताना लेबनॉनमधील शक्तिशाली शिया हिजबुल्ला राजकीय गटास इराणचे पाठबळ आहे, याकडे लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘या लिबनान’ हे लेबनॉनमधील इंग्रजी वृत्तसंकेतस्थळही इराण व हिजबुल्ला यांचा संबंध अनेक लेखांत जोडते.

लेबनॉनमधील जीवन म्हणजे अनिश्चितता. त्यास आर्थिक संकट, मूलभूत सुविधांची वानवा आदींची जोड मिळते तेव्हा हे सर्व अस होते. बैरुत हे अन्न, औषधांच्या आयातीसाठी महत्त्वाचे बंदर. आता तेच उद्ध्वस्त झाल्याने पुन्हा उभारी घेण्यासाठी अनेक वर्षे जातील. त्यामुळे आता आंदोलन तीव्र होईल, असे मत ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील एका लेखात व्यक्त करण्यात आले आहे. लेबनॉनची ही दारुणावस्था पाहून परदेशातील लेबानीज नागरिकांत कशी हतबलतेची, अपराधी भावना आहे, याबाबतचा एक लेखही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे.

अमोनियम नायट्रेटची वाहतूक करणाऱ्या जहाजाबद्दल ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये वृत्तलेख आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये रोसस नामक जहाज जॉर्जिया येथून मोझांबिककडे निघाले होते. मात्र, बैरुतला आणखी माल भरायचा असल्याचे ऐन वेळी कॅप्टनला कळवण्यात आल्यामुळे जहाज बैरुत बंदरावर नेण्यात आले. मात्र, काही त्रुटी आढळल्याने बैरुत बंदर प्रशासनाने हे जहाज तिथेच थांबवले आणि अमोनियम नायट्रेटचा साठा जप्त केला. गळती लागलेले हे जहाज २०१८ मध्ये बुडाले. या जहाजाचा सांगाडा हटविण्याची तसदीही बंदर प्रशासनाने घेतली नाही. गोदामात साठवलेल्या अमोनियम नायट्रेटप्रमाणे जहाजाकडेही दुर्लक्ष केल्याची कथा हा वृत्तलेख सांगतो.

या स्फोटांप्रकरणी बैरुत बंदर प्रशासनाच्या २० अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. मुळात अमोनियम नायट्रेटचा २७५० टन इतका मोठा साठा इतकी वर्षे बंदराच्या गोदामात का ठेवण्यात आला, असा प्रश्न उरतो. हिजबुल्लाच्या स्फोटकनिर्मितीसाठी हा साठा ठेवण्यात आला होता का, अशी चर्चा सुरू असल्याचे ‘द गार्डियन’च्या लेखात म्हटले आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या आश्रयाशिवाय हिजबुल्ला गट वाढू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची देशातच चौकशी केल्यास हाती काही लागण्याची शक्यता नसून, आंतरराष्ट्रीय चौकशीची गरज  हा लेख व्यक्त करतो.

‘तेहरान टाइम्स’च्या लेखात निराळाच सूर आहे. आता लेबनॉनला अन्य देशांच्या मोठय़ा मदतीची गरज भासेल. इस्रायलचे हितरक्षण करणारे अमेरिका वा सौदी अरेबियासारखे देश, येथे पायाभूत सुविधांच्या उभारण्यासाठी हिजबुल्लाचे नि:शस्त्रीकरण ही पूर्वअट ठेवतील. त्यामुळे इराण, इराक व सीरियासारख्या देशांनी लेबनॉनच्या मदतीला जावे, असे आवाहन हा लेख करतो.

बैरुत स्फोटांप्रमाणे आंदोलनाचे हादरे लेबनॉनच्या राजकारण्यांनाही बसले आहेत. काही लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे दिले. मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या हालचाली पंतप्रधान हसन दियाब यांनी सुरू केल्या आहेत. त्यातून काही साध्य होण्याची शक्यता कमीच. लेबनॉनमधील अनिश्चित जीवनाप्रमाणेच या देशाचे भवितव्यही अधांतरी असल्याचा सूर माध्यमांत उमटला आहे.

संकलन : सुनील कांबळी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 10, 2020 2:18 am

Web Title: lebanese protests after beirut explosion zws 70
Next Stories
1 ट्रम्प यांचे ट्वीट ‘हुकुमशाही..’
2 संघर्षांत नवी ठिणगी.. 
3 वारशाचे ‘मशीदीकरण’.. 
Just Now!
X