डॉ. अपूर्वा जोशी सध्या व्यवसाय क्षेत्रात धुमाकूळ घालणारा हा ‘स्टार्टअप’ म्हणजे नक्की काय? त्याच्या संकल्पनेपासून त्याच्या विस्तारापर्यंत आणि त्याविषयीच्या कल्पना ते त्याचे वास्तव अशा वेगवेगळ्या पैलूंची ओळख रिस्कप्रो कंपनीच्या संचालिका आणि ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ पुरस्काराच्या मानकरी डॉ. अपूर्वा जोशी ‘सदा सर्वदा स्टार्टअप’ या सदरातून करून देणार आहेत. जेव्हा मी हे सदर लिहिण्याची तयारी करत होते तेव्हा मी अनेक कॉलेज तरुणांना विचारले की त्यांना कोणत्या स्टार्टअपमधील विषयावर जाणून घ्यायला अधिक आवडेल? त्यातला एक प्रश्न होता तो म्हणजे भारतात स्टार्टअप कसं चालू करायचं? २०११ साली मी जेव्हा माझं स्टार्टअप चालू केलं तेव्हा मला पण हा प्रश्न पडला होता, पण तेव्हा स्टार्टअपची इकोसिस्टीम एवढी प्रगल्भ झाली नव्हती. तेव्हा स्टार्टअप नोंदणीकृत आहे की नाही?, याने फारसा फरक पडत नसे. पण २०१४ नंतर ही परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली. स्टार्टअप म्हणजेच पर्यायाने नवीन कल्पना. यामध्ये रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे हे सरकारला जाणवलं. त्यामुळे मग स्टार्टअप - इंडिया सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झाल्या आणि त्यासाठी स्टार्टअप्सना काही अटी आणि शर्ती यांची पूर्तता करायची आवश्यकता भासायला लागली. खरं सांगायचं तर ज्यांचं आपल्या कल्पनांवर प्रेम असतं ना त्यांना त्यांच्या कल्पनारूपी रोपटय़ाचा वटवृक्ष झालेला पाहायचा असतो, त्यासाठी त्यांना गरज असते ती ग्राहकांची, गुंतवणूकदारांची आणि चांगल्या मनुष्यबळाची. कल्पनाविलासात रमणाऱ्यांना वेळेचे, विक्रीचे किंवा कोणतेही सामाजिक मापदंड नको असतात. मला आठवतं माझ्या सोबतच्या मुली सीएचे शिक्षण, आर्टिकलशिप, नोकरी, पगार अशा नानाविध गोष्टींवर चर्चा करत असत, पण मी माझ्या व्यवसायाच्या कल्पनेने जास्त उल्हसित होत असे. नोकरी, पगार, क्रेडिट कार्ड, गृह कर्ज, जीवन विमा हे सगळं त्यावेळी गौण होतं. तेव्हा ऊर्जा होती ते काही तरी क्रांतिकारक घडवायचं, पण २०१४ पासून हे चित्र बरंच बदलायला लागलं. नवीन कल्पना, देशोपयोगी वस्तूंची निर्मिती या प्रकल्पांना सरकारी पातळीवरून चालना मिळायला लागली. ‘स्टार्टअप इंडिया’ नावाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालू केला गेला. ‘स्टार्टअप इंडिया’ प्रकल्पात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारी संस्था खरेदी करायला उत्सुकता दर्शवायला लागल्या. महाविद्यालयांना स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी सरकारी निधी मिळू लागला, विविध शहरात इन्क्युबेटर्सची निर्मिती होऊ लागली, एकूणच आपला देश स्टार्टअप नेशन बनण्याकडे वाटचाल करू लागला. स्टार्टअप्सच्या निर्मितीत इतर सर्व देशांना मागे टाकत आपण तिसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटर्नल ट्रेड’ (डीपीआयआयटी) या सरकारी संस्थेची मोहोर स्टार्टअपच्या निर्मितीवर उठवणे महत्त्वाचे झाले. जगात फार कुठे स्टार्टअप या संज्ञेची व्याख्या केली गेली नव्हती, पण वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘डीपीआयआयटी’च्या मान्यतेसाठी काही व्याख्या केल्या गेल्या. बऱ्याचदा एखाद्या गोष्टीची व्याख्या केली नाही तर विवेचनात त्रुटी राहतात आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर त्यांना नियमांचं बंधन लागू करावंच लागतं अन्यथा त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या वाढते. ‘डीपीआयआयटी’ने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार भारत सरकारची मान्यता घेण्यासाठी स्टार्टअप्सना काही नियमांचे पालन करायला लागते या सहा कलमांची पूर्तता होत असेल तर कोणतीही कंपनी भारत सरकारकडे स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकते. अर्थात काही कल्पना या नियमना पलीकडे असतात आणि त्यांना किंवा त्यांच्या वृद्धीला कोणत्याही नियमात अडकवलं जाऊ शकत नाही. ही मान्यता मिळवण्याचे काही प्रमुख उद्देश असतात त्यातील काही उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत. १. दहा वर्षांच्या स्टार्टअप म्हणवल्या जाणाऱ्या कालावधीमध्ये सलग ३ वर्षे तुम्हाला आयकर माफी मिळू शकते. २. २५ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक घेणाऱ्या स्टार्टअप्सना एंजल करातून सवलत असते. ३. या शिवाय जर काही बौद्धिक संपदा या स्टार्टअपवर निर्माण केली गेली असेल तर त्याच्या नोंदणी मध्ये ५० टक्क्य़ांपर्यंत सवलत असते. ४. सरकारी निविदा तुम्हाला काही पात्रतांची पूर्तता न करता देखील भरता येतात. अर्थात, हे नियम तुमच्या फायद्यासाठीचे आहेत, पण खरं सांगायचं तर काही कल्पनाच इतक्या तुफान असतात की यातील कोणत्याच नियमांची पूर्तता न करता देखील त्यांना गुंतवणूक मिळू शकते, सरकारी कंत्राटं मिळू शकतात आणि त्यांच्या कंपन्या यशस्वी देखील होतात. यशाचं मूळ हे कल्पनेत आहे, ते स्टार्टअप्ससाठीच्या कायदेशीर बाबीत नाही हे मनाशी एकदा ठरवलं की मग स्टार्टअप यशस्वी बनायचे मार्ग आपोआप निर्माण होतात. स्टार्टअपसाठीची नियमावली * स्टार्टअप म्हणवून घेण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला एक कंपनी अथवा एलएलपी चालू करावी लागते. * कंपनी भारतातच चालू केलेली असावी लागते. * कंपनी सुरू होऊन तिला सात वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला नसावा, कालांतराने सरकारने हा नियम शिथिल करून १० वर्षांपर्यंत आणला. * कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या वर नसावी असा पहिला नियम होता. तो नंतर बदलून वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपये नसावी असा केला गेला. * कंपनीमध्ये अनेक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असावी अथवा कंपनी कोणत्याही नावीन्यपूर्ण विषयावर काम करत असायला हवी. * अस्तित्वात असलेल्या कंपनीने विभाजन करून अथवा पुनर्गठन करून नवीन कंपनी निर्माण केली असेल तर तिला स्टार्टअप म्हणता येत नाही. viva@expressindia.com
