सिद्धार्थ म्हात्रे
बहुभाषिक असणाऱ्या भारतासारख्या देशात विविध संस्कृती आहेत आणि तेच खरं देशाचं वैशिष्ट्य आहे. राज्यघटनेने आपल्याला दिलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य हे नुसतं येत नाही तर जबाबदारीची जाणीव ही यातून होत असते. नागरिक म्हणून भूमिका बजावत असतानाच आपल्याला या जबाबदाऱ्या नुसत्या स्वीकारायच्या नाही आहेत, तर सशक्त भारत निर्माण करण्यात पुढाकारही घ्यायचा आहे. अनेकदा मग धार्मिकस्वातंत्र्य, भाषिकस्वातंत्र्य यावरून उलटसुलट वादंग निर्माण होतात. वादाची परिणती संघर्षात होते आणि अशांततेच्या मुद्द्यात भर पडते. मग राज्यात त्रिभाषा सूत्राचा होणारा आग्रह असो की मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही त्याला आव्हान देत वाद निर्माण करणं असो. ही झाली काही प्रातिनिधिक उदाहरणं. स्वातंत्र्याला सामाजिक भान हवं आणि त्याच बरोबर न्यायपालिकांचा आदरही हवा, असं मत तरुणाईकडून व्यक्त होतं आहे.
आजच्या तरुणाईची याबाबतची मतं थेट आहेत. त्यांच्या मनात देशाविषयी आदर आहेच, पण त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीचं भान आपण लक्षात घ्यायला हवं असंही त्यांचं मत आहे. ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाच्या विविध छटांचा विचारही त्यांच्या मनात आहे. देशातील इतरही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काम व्हायला हवं आणि त्यात तरुणांचं योगदान असायला हवं असंही त्यांना वाटतं आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने तरुणाईने स्वातंत्र्याविषयीचे त्यांचे विचार व्यक्त केले आहेत…
हल्ली कोणतीही घटना घडली की त्यावर लगेच अतिरेकी वाटाव्यात अशा प्रतिक्रिया उमटतात आणि त्यातून नवे वाद उद्भवतात. यात आपण स्वातंत्र्यामागची खरी भावना समजून घ्यायला हवी. प्रभादेवी येथे एका खासगी कंपनीत सीएस असणारा तन्मय शिंदे म्हणतो, ‘आपण विशेषत: स्वतंत्र भारतात जन्मलेले लोक स्वातंत्र्यामागची भावना, त्याचा खरा अर्थ विसरतच चाललो आहोत असं अनेकदा वाटतं. सध्याचं वातावरण आणि वाद पाहता असं वाटतं की सध्या स्वातंत्र्य हे ना प्राण्यांना राहिलं आहे ना माणसांना. ते खऱ्या अर्थाने आहे राजकारण्यांना. भाषावार प्रांतरचना होऊनही आज भाषेवरून वाद निर्माण होणं हे दुर्दैव आहे. त्यात प्राथमिक शाळेत त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह करणं हे चुकीचंच आहे. बाकी प्राण्यांचं स्वातंत्र्य आणि धार्मिकस्वातंत्र्य हा एक वेगळाच मुद्दा. उच्च न्ययालयाने कबुतरखान्यांवर बंदी घातली असतानाही लोकांचं अतिरेकी वागणं पाहिलं की वाटतं आजही समाजात अज्ञान आहेच. शासनालादेखील आता वादाचे विषय सोडून आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशाची प्रगती करणं आणि नागरिकांचं जीवनमान उंचावणं हेच ध्येय असलं पाहिजे. आणि आपणदेखील नागरिक म्हणून असलेलं स्वातंत्र्य जबाबदारीने स्वीकारायला हवं.’
प्रत्येक प्रश्नाला राजकीय रंग आला की वाद निर्माण होऊन मूळ मुद्दा बाजूला राहतो, असंही काहींना वाटतं. विद्यार्थी असणारी प्राची मेस्त्री म्हणते, ‘कोणताही मुद्दा आला की तो वादाअंती राजकीय मुद्दाच होतो आणि मग त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही’. राजकीय, धार्मिक आणि भाषिक प्रश्नांपेक्षाही तरुणांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायला हवं असं तिचं मत आहे. आपण अभिमानाने स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना तरुणांच्या आणि देशाच्या भविष्याचा विचार व्हायला हवा असंही तिला वाटतं आहे. तर मुंबईतील इंजिनीयर असणारा स्वरल राऊत म्हणतो, ‘आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देताना क्रांतिकारकांची जी भूमिका होती त्या भूमिकेकडे आपण प्रवास करतो आहोत का याचं आत्मपरीक्षण करावं. नव्या काळानुसार देशात नवी आव्हानं आहेत, त्याला आपण खरंच तयार आहोत का हाही एक प्रश्न आहे. हल्ली नागरिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देतात हे योग्य नाही. कबुतरखान्यासारख्या विषयात सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. आपल्या भूमिका या राज्यासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी असायला हव्यात’.
जे मुद्दे चर्चेतून सुटू शकतात त्यावर वाद का घातले जातात? असे प्रश्नही तरुणांना पडतात. पुण्यात नोकरी करणाऱ्या प्रणित जाधवला आपण स्वातंत्र्याचं भान ठेवायला हवं असं वाटतं. ‘वादाचे मुद्दे जे चर्चेने सोडविता येतात त्यावरून उगाच राजकारण होणं थांबायला हवं. समाज माध्यमांमुळे बेजबाबदारपणे, एखाद्या विषयाच्या आकलनाविना व्यक्त होणं थांबायला हवं. यापेक्षा आपण एकत्र येऊन देशासाठी काय करू शकतो याचा विचार व्हायला हवा. आपण मतदान करतो म्हणजे जबाबदार नागरिक आहोत आणि आपली भूमिकाही तशीच असायला हवी. स्वातंत्र्याचं भान गहाण ठेवलं आहे असं होता कामा नये’ असं परखड मत त्याने व्यक्त केलं.
‘लोकभावना ही न्यायव्यवस्थेपेक्षा मोठी असू शकत नाही आणि कोणताही धर्म हा न्यायव्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही’ असं मुंबईत जाहिरात क्षेत्रात काम करणाऱ्या आनंद मोकलला वाटतं. तो म्हणतो, ‘त्रिभाषा सूत्राबद्दल विविध राज्यांमध्ये असमानता आहे. आपली लोकशाही ही समानतेचा आणि समतेचा आदर करते त्यामुळे अशी असमानता असू नये. शिवाय, या सगळ्यात न्यायव्यवस्था ही मोठी आहे. कबुतरखान्याच्या बंदीचा विषय असेल तर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन कुणीही करत असेल तर त्यावर कारवाई व्हायला हवी. देशात घटनेने ज्या यंत्रणा स्थापन झाल्या आहेत त्यांचा आदर करत आपण देशासाठी काय करता येईल याचा विचार स्वातंत्र्यदिनी करायला हवा’.
अनेकदा आपण नोकरीनिमित्त किंवा इतर कारणांमुळे दुसऱ्या राज्यात राहतो. अशा वेळी भाषिक मुद्द्यांकडे आपण वेगळ्या पण सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहात असतो. सध्या गुजरातमधील अहमदाबाद येथे नोकरी करणाऱ्या आणि जर्मन भाषेची अभ्यासक असणाऱ्या कश्मिरा देशपांडेचं भाषेबद्दल मत काहीसं असंच आहे. ‘माझ्या मते नवीन भाषा शिकणं गैर नाही. फक्त लहान मुलं खरंच नवीन भाषा शिकण्याच्या वयाच्या टप्प्यात आहेत का याचा विचार व्हायला हवा. मी कायम नोकरीनिमित्त महाराष्ट्राबाहेर राहिले. आधी बंगळूरु आणि आता अहमदाबाद. कोणत्या एका भाषेला अनिवार्य करताना आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नोकरीनिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पण स्थलांतरित झाल्यावर नवीन राज्यातील भाषा शिकण्याची ओढ वाटणं आणि त्याची गरज समजणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
मला स्वत:ला बाहेर राहून लक्षात आलं की आपण ज्या राज्यात आहोत तिथली माणसं समजून घेण्यासाठी भाषा हे एक साधन आहे. पण कोणती एक भाषा शिकण्याची किंवा बोलण्याची सक्ती नको. कारण भाषा हे संवाद साधण्याचं माध्यम आहे’, असा मुद्दा कश्मिराने मांडला. तसंच, सध्या सुरू असणाऱ्या धार्मिकस्वातंत्र्य, प्राण्यांचं स्वातंत्र्य किंवा मग भाषिकस्वातंत्र्य या सगळ्या वादांपेक्षा अनेक अडचणी आपल्यासमोर आहेत. आणि एक तरुण भारतीय म्हणून या सगळ्या प्रश्नांवर आपल्याला काय योगदान देता येईल याचा विचार व्हायला हवा’, असंही तिने सांगितलं.
मुंबईत नोकरी करणारा निखिल साठे म्हणतो, दरवर्षी वादासाठी वेगवेगळे मुद्दे घेतले जातात, कदाचित पुढच्या वर्षी वादाचे वेगळे मुद्दे असतील, अनेकदा व्यक्ती, राजकीय पक्ष, संघटना या सगळ्यांनी प्रेरित भूमिका लोकांची दिशाभूल करतात जे चुकीचं आहे. यातून अनेकदा चुकीच्या मुद्द्यांना समर्थन दिलं जातं. कबुतरखान्यासारखे प्रश्न, जिथे आरोग्याला धोका आहे तिथे बंदीच योग्य आहे. भूतदया असेल तर ती सर्व प्राण्यांप्रति असायला हवी. हीच धार्मिक भावना पर्यावरणासाठी का दिसत नाही, असाही प्रश्न पडतो. राजकीय मुद्दे आणि वादाच्या विषयांमुळे पायाभूत आणि आरोग्य सुविधांचे प्रश्न मागे पडतात. त्यामुळे वादाचे मुद्दे सोडून विकासाच्या आणि चांगल्या सुविधा पुरविण्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण स्वातंत्र्याचा लढा हा भारतीयांसाठी झाला होता आणि त्यात नागरिक हा केंद्रस्थानी होता. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाला लोकशाहीत नागरिक केंद्रस्थानी असण्याची भावना दृढ होणे गरजेचे आहे’.
माधुरी हत्ती प्रकरण असो वा कबुतरखान्यावर बंदी, या घटना एकीकडे वन्यजीव संरक्षण कायद्यासंबंधी असल्या तरी दुसरीकडे व्यक्तीच्या धार्मिक भावना आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल राखण्याचं आव्हानही त्यात आहे. भारताच्या संविधानात बहुभाषिकता व धार्मिकस्वातंत्र्याला विशेष स्थान आहे. त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा भाग असला, तरी स्थानिक भाषांचा आदर राखणंही तितकंच आवश्यक आहे, असं मुंबईत विधि शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या रेखा गुप्ता या विद्यार्थिनीला वाटतं. तरुणांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय हेही केवळ व्यक्तिगत नसून, देशाच्या भविष्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांचा विचार केल्यास, सांविधानिक मूल्यांची जपणूक आणि वास्तवातील अंमलबजावणी यामधील दरी भरून काढणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, अशी भावनाही तिने व्यक्त केली.
आज भारताचे नागरिक म्हणून जबाबदारी स्वीकारायला तयार असलेली तरुणाई उद्या देशासाठी आपलं योगदान देईल. कारण भविष्यातील बलशाली भारत आपल्या तळमळीतून आणि कृतीतून साकार होणार आहे आणि देशाविषयी असणारी प्रत्येकाची तळमळ सारखी आहे. ही भावनाच भारत देशाला भक्कम करणारी आहे. भारत देश ७९ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करत असतानाच आपल्या मनात देशाविषयी असणारी सर्वोच्च भावना आणि आपल्याला नागरिक म्हणून जे स्वातंत्र्य देण्यात आलेलं आहे, त्याविषयी जबाबदारीची जाणीव या स्वातंत्र्यदिनी दृढ व्हावी हीच इच्छा! सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!
viva@expressindia.com