वाद, प्रतिवाद, कोर्ट, कचेऱ्या, भांडण, तंटा यांमध्ये गेली ४० वर्षे अडकलेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरित करण्यासाठी सिडकोने गावनिहाय आराखडा तयार केला असून सध्या अशा प्रकरणातील फायलींचा अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. अनंत चतुर्दशीनंतर या वितरणाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता सिडको वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. या वितरणाची खरी सुरुवात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांपासून सुरू होणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत हे वितरण संपविण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे.नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाने सप्टेंबर १९९४ रोजी (१९) सुरू केलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेला अद्याप पूर्णविराम मिळालेला नाही. सिडकोने सोडतीद्वारे ९१ टक्के ही योजना पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे, पण काही भूखंड हे केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. याच कारणास्तव प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त सिडकोला जमीन देताना अडवणूक करीत आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ही मेख ओळखली असून प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात प्रलंबित भूखंड वितरण योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी सिडकोच्या तळमजल्यावर विशेष कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नोकर भरतीअभावी हा कक्ष अद्याप सुरू झाला नसला तरी त्याची तयारी जोरात सुरू आहे. त्यासाठी बुधवारी काही प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलाखतीही घेण्यात आलेल्या आहेत. साडेबारा टक्के भूखंड वितरण योजनेतील शिल्लक भूखंड वितरणात आता साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्त या योजनेतील भूखंड लाभापासून दूर आहेत. यात सर्वाधिक प्रकल्पग्रस्त जुई गावातील आहेत. ही टक्केवारी २८ टक्के आहे, मात्र या गावातील प्रत्येक ग्रामस्थाने खूप मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे त्यांना अद्याप या योजनेतील भूखंड मिळण्यात विलंब झालेला आहे. हे संपूर्ण गावच अनधिकृत इमारतींच्या इमल्यांवर उभे आहे. सर्वात कमी वितरण तुर्भे गावातील शिल्लकअसून ही टक्केवारी ०.३ इतकी नगण्य आहे. याशिवाय धारावे गावात २३ टक्के वितरण शिल्लक आहे. या योजनेतील भूखंडांच्या वितरणाला विलंब झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत किंवा अशी बांधकामे करण्यास जमिनी भूखंड माफियांना विकलेल्या आहेत. सिडकोने वेळीच लक्ष न दिल्याने ही आफत ओढवली आहे. शिल्लक राहिलेल्या वितरणात कोर्ट कचेऱ्या, आपापसातील वाद प्रतिवाद, भांडण तंटे यामुळे हे वितरण इतकी वर्षे ठप्प झाले आहे. यावर उपाय म्हणून सहव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. राधा यांनी या वितरणाचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. अनंत चतुर्दशीपर्यंत प्रलंबित प्रकरणाचा अभ्यास पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून साडेबारा टक्के योजनेतील या फा.लींचा इत्थभूंत अहवाल तयार करण्यासाठी बेलापूर रेल्वे स्थानकाच्यावर वेगळे कार्यालय थाटण्यात आले आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक किंवा दोन फाईल अभ्यासासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. उरण तालुक्यातील बेणखळ गावात भूखंड वितरणासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना काही ग्रामस्थांनी हुसकावून लावले होते. त्या प्रकल्पग्रस्तांनी सहकार्य केले असते तर आतापर्यंत पाच-सहा गावांतील भूखंड वितरण पूर्ण झाले असते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नवी मुंबईतील तळवली, गोठवली, घणसोली या गावांत जोरात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. ती थोपविण्यासाठी अनंत चतुर्दशीनंतर या गावातील शिल्लक वितरण हाती घेतले जाणार असल्याचे समजते.
