News Flash

बीडमध्ये पावणेदोनशे कोटींच्या आराखडय़ास मंजुरी

आमदारांना प्रत्येकी २ कोटी, खासदारांना ५ कोटी, तर समिती सदस्यांना १० लाख विकासनिधी देण्याबाबत बठकीपूर्वी पालकमंत्री, राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत तडजोड झाली. त्यामुळे तब्बल वर्षभरानंतर झालेली

| December 7, 2013 01:50 am

आमदारांना प्रत्येकी २ कोटी, खासदारांना ५ कोटी, तर समिती सदस्यांना १० लाख विकासनिधी देण्याबाबत बठकीपूर्वी पालकमंत्री, राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत तडजोड झाली. त्यामुळे तब्बल वर्षभरानंतर झालेली जिल्हा नियोजन समितीची बठक अवघ्या दोन तासांत आटोपली. पुढील वर्षांच्या १७० कोटींच्या विकास आराखडय़ास मंजुरीही देण्यात आली. सुनील केंद्रेकर यांच्या बदलीनंतर प्रथमच मंत्री व कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात फिरकल्याचे पाहावयास मिळाले.
जिल्हा नियोजन समितीची वार्षिक बठक पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाली. राज्यमंत्री सुरेश धस, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व सर्व आमदार समिती सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेतील विकासनिधी सर्व तालुक्यांना गरजेनुसार समानवाटप करण्याच्या भूमिकेमुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी केद्रेकर व मंत्री यांच्यात वाद झाला होता. त्यातून केंद्रेकरांच्या बदलीसाठी प्रतिज्ञा करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. अखेर राजकीय वजन वापरून मागील महिन्यात केंद्रेकर यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी नियोजन समितीची बठक झाली.
बठकीपूर्वीच पालकमंत्री क्षीरसागर, राज्यमंत्री धस, आमदार अमरसिंह पंडित, बदामराव पंडित, धनंजय मुंडे, पृथ्वीराज साठे यांच्यात निधीवाटपावरून पूर्वीप्रमाणे वाद होऊ नये, यावर चर्चा झाली. अमरसिंह पंडित यांनी काँग्रेस आमदार प्रा. सुरेश नवले यांच्याशी संपर्क करून यशस्वी शिष्टाई केली. परिणामी प्रत्यक्ष बठकीत या विषयावर भाजप आमदार पंकजा पालवे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर क्षीरसागर यांनी सर्वाना समन्यायी निधीवाटप केले जाईल, असे सांगितले. वर्षभरानंतर झालेली बठक अवघ्या दोन तासात संपली. सन २०१३-१४ साठी समितीने १७० कोटींच्या आराखडय़ाला मंजुरी दिली.
दक्षता पथक कामे पाहणार- राम
बठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जिल्हाधिकारी राम म्हणाले की, मागील वर्षीच्या मंजूर आराखडय़ातील ५० टक्के निधी खर्च झाला. पुढील वर्षांचा २०१३-१४ साठी १७० कोटींच्या आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. गरजेनुसार रस्ते, सिंचनाची कामे घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींना विचारात घेऊन निधी खर्च केला जाईल. वेळेत निधी खर्च झाला पहिजे. या पुढे जिल्हा योजनेतील कामांची अचानक तपासणी करण्यास जिल्हास्तरावर दक्षता पथक गठीत केले जाणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2013 1:50 am

Web Title: 175 cr plan for beed sanctioned
टॅग : Sanctioned
Next Stories
1 दोन जुगार अड्डय़ांवर छापे; नांदेडात सहाजणांना अटक
2 मराठवाडय़ाच्या प्रश्नी आंदोलनाचा ‘तिसरा प्रयोग’!
3 आधी गुन्हेगार, आता समाजरक्षक!
Just Now!
X