अन्न सुरक्षा योजना येत्या २६ जानेवारीपासून लागू झाल्यानंतर शहरातील जवळपास ३५ टक्के नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून स्वस्त दरात मिळणाऱ्या धान्यांपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनातून दोनच प्रकारच्या शिधा पत्रिका राहणार आहेत. पहिल्या प्रकारच्या शिधा पत्रिकाधारकांना स्वस्तात धान्य मिळेल परंतु दुसऱ्या प्रकारातील शिधा पत्रिका धारकांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे केसरी शिधा पत्रिका धारकांना त्याचा फटका बसणार आहे. २६ जानेवारीपासून अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ शहरातील ४५ टक्के नागरिकांनाच मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांकडे फक्त वार्षिक ५९ हजार रुपये उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत २ रुपये किलो गहू, ३ रुपये किलो तांदूळ व एक रुपये दराने ज्वारी मिळणार आहे. अंत्योदय, बीपीएल व निवडक एपीएल शिधापत्रिका धारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अन्न सुरक्षा योजना लागू होताच शहरातील ३५ टक्के नागरिक स्वस्त धान्यापासून वंचित राहणार आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपयाच्या आत आहे, अशा नागरिकांचीच संख्या ८० टक्के आहे. या ८० टक्के नागरिकांना अन्न व नागरी पुरवठा विभाग या योजनेचा लाभ देऊ शकणार नाही. त्यामुळे ३०, ४० व ४५ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांनाच सर्वप्रथम या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या व्यतिरिक्त ३५ टक्के नागरिकांसाठी राज्य सरकार दुसरी योजना राबवणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने नागपूर शहरासाठी ७०० कोटी रुपयाचे प्रावधान केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या ३५ टक्के नागरिकांना ७.२० रुपये दराने गहू व ९.६० रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या आर्थिक मदतीतून फक्त पाच महिनेच धान्याचा पुरवठा होणार आहे. यानंतर पुन्हा आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
