शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील २५ टक्के मुलांना शाळांमधून मोफत प्रवेश दिला जाणार असला तरी, नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास दोन दिवसांचा कालावधी राहिला असताना जिल्ह्य़ात ३५३ मुलांना प्राथमिक शिक्षण विभाग प्रवेश उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरला आहे. विशेष म्हणजे २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश शिल्लक राहिले असताना ही मुले प्रवेशापासून, पर्यायाने शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक शाळोतील शिल्लक जागांची तपासणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.वंचित मुलांच्या प्रवेशासाठी १८ जूनपर्यंत मुदत असून, शिल्लक जागांवरील प्रवेशासाठी पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाईल, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना बालवाडी व पहिलीसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याकांच्या अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे, जिल्ह्य़ातील ३४९ शाळांसाठी हे आरक्षण लागू आहे. गेल्या वर्षी २५ टक्क्य़ांप्रमाणे ५ हजार ४४४ जागा आरक्षित होत्या. यंदा काही नवीन शाळा सुरु झाल्या असल्याने त्यात वाढ झाली आहे, मात्र शिक्षण विभागाकडे २५ टक्क्य़ांप्रमाणे, तालुकानिहाय किती जागा उपलब्ध आहेत याची नेमकी आकडेवारी नाही.२५ टक्के आरक्षणासाठी जिल्ह्य़ातून शिक्षण विभागाकडे पूर्व प्राथमिक व प्राथमिकसाठी एकूण २ हजार ३४९ अर्ज आले होते. त्यातील १ हजार ९८४ मुलांना जवळच्या एक कि. मी. अंतराच्या शाळेत प्रवेश मिळून देण्यात आले. उर्वरित ३५३ मुले अजून प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.बालवाडी व पहिलीसाठी प्रवेश मिळालेल्या मुलांची तालुकानिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे- अकोले ६५, संगमनेर ११८, कोपरगाव ३५७, श्रीरामपूर ११७, राहाता ३३६, नेवासे २३०, पाथर्डी १६३ (बालवाडीसाठी एकही प्रवेश नाही), शेवगाव ७८, नगर ४०३ (नगर शहर ३४३ व तालुका ६७), पारनेर ५२ (बालवाडीसाठी एकही प्रवेश नाही), श्रीगोंदे ७२, कर्जत ५६ व जामखेड २५.गेल्या वर्षीही जागा शिल्लक असूनही वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळाले नाहीत. यंदाचे हे तिसरे वर्षे आहे.
