चिमुकल्यांचे अनोखे आंदोलनआर.टी.ई. २००९ अंतर्गत सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी नकार दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रवेशापासून वंचित चिमुकल्यांनी गुरुवारी पालिका शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयासमोर अनोखे आंदोलन करीत संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. प्रवेश न मिळाल्यास शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने आरटीई २००९ कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्यासाठी कायदा केला आहे. त्या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया २५ मार्च २०१५ पासून सुरू करण्यात आली. त्याची मुदत संपुष्टात येत असूनही काही खासगी शाळांनी आर.डी. ई. अंतर्गत प्रवेश दिलेले नाहीत. काही शाळा संपूर्ण शुल्काची मागणी करत आहेत. शाळांच्या या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून पालक मागील ४० ते ४५ दिवसांपासून शिक्षण मंडळापासून ते शिक्षणमंत्र्यांपर्यत सर्वाकडे पाठपुरावा करीत आहे. तथापि, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिलेले विद्यार्थी या दिवशी रस्त्यावर उतरले. पंडित कॉलनीतील पालिका शिक्षण मंडळ कार्यालयासमोर ते सकाळी जमा झाले. शिक्षण मंडळ कार्यालयातच शाळा भरविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्या दृष्टीने तयारी करून ते हजर झाले. पण, सुरक्षारक्षकांनी त्यांना कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोखले. संबंधितांना आतमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.प्रवेश प्रक्रियेची मुदत संपुष्टात आली आहे. शाळांमध्ये प्रवेश न मिळाल्यास शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल. त्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण मंडळावर राहील, असा इशारा विद्यार्थी व पालकांनी दिला. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने चांगला कायदा अमलात आणला आहे. त्यामुळे चांगले भविष्य घडेल या उद्देशाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत आम्ही सहभाग घेतला. पण, आज शाळा प्रशासन गरीब-श्रीमंत, सायकल-फोर व्हीलर अशा प्रकारचा भेदभाव करत आहे. गरीब-श्रीमंतांची दरी कमी करण्याऐवजी ती वाढविण्याचा प्रयत्न शिक्षण संस्था करीत असल्याची तक्रार पालकांनी केली. या कायद्याअंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.आंदोलक चिमुकल्यांच्या पालकांशी प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ यांनी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली. त्यांनी उपरोक्त शाळांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी हे आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या जवळपास ५०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य दोलायमान बनले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा शासन निर्णयाला जुमानत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. पण, या शाळांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
