News Flash

७०० कोटींच्या रस्त्यांवर गंडांतर!

ठाणे शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी कामे देताना ठेकेदाराला व्याजासह (डिफर्ड पेमेंट) रक्कम देण्याच्या पद्धतीचा नवे महापालिका आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी फेरविचार सुरू केला आहे.

| January 15, 2015 08:37 am

ठाणे शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी कामे देताना ठेकेदाराला व्याजासह (डिफर्ड पेमेंट) रक्कम देण्याच्या पद्धतीचा नवे महापालिका आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी फेरविचार सुरू केला आहे. त्यामुळे, राज्यात सत्ताबदल होताच मंत्रालयात जादूची कांडी फिरवून या प्रकल्पांना मान्यता मिळवण्यासाठी धडपड करत असलेल्या पालिका प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना धक्का बसला आहे. आर्थिक चणचणीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देताना पालिकेची कसरत सुरू आहे. असे असताना अभियांत्रिकी विभागाने या खर्चीक प्रकल्पाची आखणी करून ठेकेदारांवर ‘असीम’ माया दाखवल्याचाही आरोप होत आहे.
ठाणेकरांना खड्डेमुक्त प्रवास करता यावा यासाठी महापालिकेने शहरातील रस्ते नवे कोरे करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. डांबरी रस्त्यांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करूनही सातत्याने खड्डे पडतात. त्यामुळे ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरांमधील सर्व प्रमुख रस्ते काँक्रीटचे करावेत, अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली आणि तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी ती उचलूनही धरली.
गेल्या वर्षभरात स्थानिक संस्था कराची वसुली फारशी समाधानकारक झालेली नाही. शहर विकास, मालमत्ता कर विभागातूनही फारशी आवक नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत अक्षरश: खडखडाट असल्यासारखे चित्र आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून ही परिस्थिती कायम असताना महापालिकेतील एका वरिष्ठ निवृत्त अभियंत्याच्या डोक्यातून ‘डिफर्ड पेमेंट’द्वारे रस्त्यांची बांधणी करावी, अशा स्वरूपाची योजना पुढे आली. सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या या कामासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. मात्र, रस्त्यांची कामे झाल्यानंतर ठेकेदाराला व्याजासह रक्कम अदा करण्याची ही पद्धत सध्याच्या परिस्थितीत योग्य नाही, अशा तक्रारी विरोधी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केल्या. नगरविकास विभागाने या तक्रारींच्या आधारे निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपुर्वी या कामांचे बार उडवून देण्याचा बेत आखणाऱ्या येथील राजकीय नेत्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले.
राज्यात सत्ताबदल होताच या कामांवर असलेली स्थगिती उठविण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर गेल्या काही दिवसांपासून हालचालींना वेग आला होता. कोणत्याही क्षणी स्थगिती उठवली जाईल आणि निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशा चर्चाना महापालिका वर्तुळात ऊत आला होता. मात्र, असीम गुप्ता यांची बदली होताच त्यांच्या जागी रुजू झालेले नवे आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी ‘डिफर्ड’ पद्धतीने ही कामे करण्याविषयी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती अभियांत्रिकी विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. रस्त्यांची कामे व्हायला हवीत, मात्र त्यासाठी ठेकेदाराला व्याजासह रक्कम अदा करण्याची पद्धत अवलंबवावी का, यावर सध्या विचार सुरू असल्याचे समजते.

फक्त आपल्या कार्यकाळाचा विचार करून मला काम करायचे नाही. भविष्यात अधिक वास्तवदर्शी कामे करण्याची आवश्यकता असून महापालिकेला कोणताही आर्थिक खड्डा पडणार नाही, याचा विचार मला प्राधान्याने करावा लागेल. त्यामुळे नवे कर्ज काढताना अथवा डिफर्ड पेमेंटसारखी पद्धती राबविताना नव्याने धोरणाची आखणी करावी लागेल.
संजय जयस्वाल, ठाणे महापालिका आयुक्त

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2015 8:37 am

Web Title: 700 crores rupees corruption in thane road project
टॅग : Corruption,Tmc
Next Stories
1 ठाण्यातील संकल्पित विज्ञान केंद्र जिज्ञासू वृत्तीला पोषक
2 केडीएमसीचे ‘विकासप्रेमी’ अधिकारी गोत्यात
3 ठाण्यातील उद्याने, मैदानांचा विकास महापालिकेकडून आराखडा तयार
Just Now!
X