महापालिकेच्या १९८५ च्या सेवाप्रवेश नियमावलीनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी सेवास्तंभ संघटनेने केली आहे.कनिष्ठ लिपिकासाठी सफाई व शिपाई संवर्गातून पात्रता असल्यास पदोन्नती दिली जाते. परंतु तीन वर्षांपूर्वी लेखापरीक्षण विभागात अशासकीय १०० टक्के पदोन्नती उपसूचनेद्वारे आणि १९८५ च्या उपकलमांचा आधार न घेता पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे संघटनेने पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासकीय सोईनुसार दोन्हीही नियमांचा आधार घेऊन पदोन्नती प्रक्रिया राबविल्यास कर्मचाऱ्यांचे भविष्यात नुकसान होण्याची शक्यताही संघटनेने व्यक्त केली आहे.काही दिवसांपूर्वी औद्योगिक न्यायालयात सफाई-कामगार यांच्याव्यतिरिक्त इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी कनिष्ठ लिपिक पदावर हक्क सांगताना नाशिक मनपा विधी विभागाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सदर कर्मचारी हे इतर संवर्गातील असून त्यांना त्याच संवर्गात पद उपलब्ध झाल्याने कनिष्ठ लिपिक पदावर पदोन्नती नाकारलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या पदोन्नती प्रक्रियेसाठी समितीने मंजूर नसलेल्या नियमांचा आधार न घेता १९८५ च्या नियमांचा आधार घेऊन पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी, तथापि इतर कर्मचाऱ्यांना साखळी पद्धतीने संकलित केल्यास त्या त्या संवर्गात सेवाज्येष्ठ व पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्याच संवर्गात सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होऊन डावलले जाईल. अधिनियमांना डावलून असे प्रकरण घडल्यास शासन स्तरावर तसेच न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असे सेवास्तंभ संघटनेने म्हटले आहे.
