तळागाळातील सामान्य घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या योजना प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत मोठय़ा प्रमाणात राबविल्या जातात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने समतोल विकासासाठी ५ वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करावा व त्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम ठरवून ५ कलमी कार्यक्रम हाती घेऊन कामकाजाची दिशा ठरवावी. त्याव्दारे विकास योजनांचा लाभ सामान्यांपर्यंत व्यापक प्रमाणात पोहोचावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेकडील विविध विषयांचा आढावा बठकीत घेण्यात आला. त्यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक, उपाध्यक्ष िहदुराव चौगुले, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक म्हैसेकर, शिक्षण सभापती महेश पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती भाग्यश्री गायकवाड, समाज कल्याण सभापती शशिकला रोटे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पी. बी. पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांसाठी वस्तुनिष्ठ आराखडा तयार करावा तसेच ग्रामीण भागातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या कालावधीत प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घ्यावा असे सांगून पाटील यांनी ई-लìनग कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर लवकर राबविण्यात येईल, अंगणवाडय़ांच्या इमारतींचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. दुष्काळामुळे ज्या गावांची आणेवारी ५० पशांपेक्षा कमी आहे त्यांचा सहानुभूतीने विचार केला जाईल असेही सांगितले.यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता दुष्काळ निवारण निधीसाठी दिले.
