तिरोडा येथे निर्माणाधीन अदानी विद्युत प्रकल्पाने मामा तलाव व साठवण बंधाऱ्यांना जिल्हा परिषदेची कोणतीच परवानगी न घेता बुजवल्याने आता मात्र या परिसरातील शेकडो हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित होणार आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेने अदानी व्यवस्थापनाला पत्रव्यवहार करून यासंबंधात माहिती मागितली असली तरी अदानी व्यवस्थापनाकडून मात्र कासवगतीने कारवाई होत असल्याने जिल्हा परिषद याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. सविस्तर असे की, तिरोडा तालुक्यातील ५ मामा तलाव व ८ साठवण बंधारे अदानीने बुजवले तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाला कोणतीच खबर नव्हती. जिल्हा परिषदेचे लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यू.एन. वाकोडीकर यांनी चुरडी येथील तलावाची पाहणी केली असता त्यांना परिसरातील आणखी काही तलाव बुजवण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी केली असता अदानीने काचेवानी, मेंदीपूर, मेंदीपूर-रामाटोला, खैराबोडी गट क्रमांक ९४२, काचेवानी गट क्रमांक ८३८ येथील मामा तलाव, तसेच काचेवानी, भिवापूर, मेंदीपूर १, मेंदीपूर २, मेंदीपूर ३, मेंदीपूर टोला १, मेंदीपूर टोला २, मेंदीपूर टोला ३, असे एकूण ८ साठवण बंधारे आपल्या कामासाठी बुजवल्याचे निदर्शनास आले. एक साठवण बंधारा १० ते १५ हेक्टर, तर एक मामा तलाव ३० ते ४० हेक्टर जमीन सिंचित करू शकतो. अशाप्रकारे शेकडो हेक्टर जमीन या मामा तलाव व साठवण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून सिंचित केली जात होती. मात्र, अदानीने ते बुजवल्याने जिल्हा परिषदेने यासंबंधात अदानीला १६ मे २०१३ ला पत्र पाठवून चर्चा करण्यासाठी सभा आयोजित केली होती. या सभेला अदानी व्यवस्थापनाने येण्याचे टाळले. पुन्हा जिल्हा परिषदेकडून २२ मे २०१३ ला पत्र पाठवून तलाव विनापरवानगीने जमीनदोस्त केल्याप्रकरणी भरपाई देण्याचे अदानीला कळवले. परंतु, यासंबंधात अदानीकडून कासवगतीने हालचाल झाल्याने हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सभेत उपस्थित करण्यात आला व अदानीवर गुन्हा नोंद करण्याचे ठरले. असे असले तरी जिल्हा परिषदेकडून अदानीला पत्र पाठवून १२ जूनला आयोजित सभेला हजर राहून सकारात्मक चर्चा करण्याचे ठरवले. मात्र, पुन्हा अदानी व्यवस्थापनाने हजर राहणे टाळले. त्यामुळे पुन्हा २५ जूनला जिल्हा परिषदेने पत्र पाठवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची पूर्वसूचना दिली. या पत्राला उत्तर देताना अदानी व्यवस्थापनाने या तलाव व साठवण बंधाऱ्यांची जागाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुन्हा जिल्हा परिषदेने यासंबंधात ३ जुलला पत्रव्यवहार करून आदेशपत्र मागवल्याची माहिती जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यू.एन. वाकोडीकर यांनी बोलताना दिली. अदानी व्यवस्थापनाने काही दिवसात ही कागदपत्रे सादर न केल्यास जिल्हा परिषद रितसर तक्रार नोंदवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अदानीने मात्र आपल्याकडे परवानगी असल्याचे सांगून सर्वानाच बुचकाळ्यात पाडले आहे. यासंबंधात उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषदेकडे या जागेसंबंधी पुरावा असून त्यात सरकारी, असे लिहिलेले असून त्यात ‘तलाव’ असा उल्लेख असल्याने शेतकऱ्यांसाठी असलेले तलाव व बंधारे अदानीसाठी बुजवण्याचे अधिकार तत्कालीन जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना कुणी दिले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, अदानीविरोधात जिल्हा परिषदेने आता दंड थोपटल्याने या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे.
