जमिनींचे व्यवहार करणारे दलाल, साडेबारा टक्के योजनेत मिळणारे भूखंड विकसित करणारे बिल्डर यांना सिडकोत प्रवेश न देण्याचा निर्णय सिडकोचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी घेतला असून बिल्डरांबरोबर सिडकोचा करारनामा झाल्यानंतरच बिल्डरांसाठी सिडकोचे दरवाजे उघडण्याचा आदेश भाटिया यांनी सुरक्षा रक्षकांना दिला आहे. त्यामुळे एरवी दलाल, बिल्डरांच्या भाऊगर्दीमुळे गजबजणाऱ्या सिडको कार्यालयात यापुढे शांतता नांदणार आहे. याशिवाय सर्व व्यवहार ऑन लाइन करण्याचा निर्धारही भाटिया यांनी व्यक्त केला आहे.नवीन शहर वसविण्यासाठी शासनाने नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यांतील ९५ गावांशेजारची ३४४ चौ. कि. मी जमीन संपादित केली. ही जमीन कवडीमोल दामाने संपादित केल्याने शासनाने वाढीव दर किंवा विकसित भूखंड द्यावेत, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यानंतर सातत्याने केली. त्यासाठी जानेवारी १९८४ रोजी जासईचे रक्तरंजित आंदोलन झाले. त्यानंतर १९८५ पासून प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याच्या चर्चेला सुरुवात झाली आणि सप्टेंबर १९९४ मध्ये असे भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्रारंभी हे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना विकता येत नव्हते. युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ही अट काढून टाकली आणि या योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली. हा भ्रष्टाचार थेट विधानसभेपर्यंत गेला. मृत प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने भूखंड लाटण्याचे प्रकारही झाले. तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी या विभागाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सीसीटीव्ही आणि फाइल ऑन लाइन सुरुवात केली. त्यामुळे या विभागातील फाइल्सना फुटणाऱ्या पायांना काही अंशी पायबंद बसला. तरीही या विभागातील भ्रष्टाचार सर्वश्रृत आहे. या विभागातील भूखंडाचे वितरण ९० टक्के पूर्ण झाले आहे असा दावा केला जात असला तरी सोडतीशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात प्रत्यक्षात भूखंड अद्याप पडलेले नाहीत. त्यामुळे या विभागातील भ्रष्टाचार पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी भाटिया यांनी कंबर कसली असून या भूखंडाची दलाली करणाऱ्यांना चाप लावला आहे. या व्यवसायात सिडकोचे काही अधिकारी व कर्मचारीही सामील आहेत. त्यांच्यावरही भाटिया टीमचे लक्ष आहे. सुरक्षा रक्षक म्हणून कामाला असणाऱ्या एका विश्वासार्ह दलालाबाबत बऱ्याच तक्रारी असून हा सुरक्षा रक्षक हीच कामे करित असल्याचे बोलले जाते. या दलालीत अनेकांनी जीवाची मुंबई केली असून साधे शिपाईही आलीशान गाडय़ा फिरविताना दिसत आहेत. या दलालाबरोबरच पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी घेऊन सिडकोत घुसखोरी करणाऱ्या बिल्डरांनाही भाटिया यांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. दस्तूरखुद्द प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डरची वकिली करूनही भाटिया यांनी ताकास तूर लावून दिलेला नाही. ‘तुम्ही पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी दिली असली तरी सिडकोबरोबर करारनामा होत नाही, तोपर्यंत बिल्डर माझ्या दालनात येऊ शकत नाही,’ अशा शब्दात भाटिया यांनी सुनावल्याचे समजते. त्यामुळे या दोन्ही घटकांनी भाटिया यांचा धसका घेतला असून दलाल आणि बिल्डर यांना सध्या सिडकोमध्ये नो एन्ट्री असल्याचे दृश्य आहे. सिडकोचा सर्व कारभार पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने साडेबारा टक्के विभागासह सर्व व्यवहार ऑन लाइन करण्याची योजना आहे.
