पर्यावरण पोषक इमारतीचा (ग्रीन बिल्डिंग) गवगवा करत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली यांसारख्या शहरांमध्ये काचेचे आवरण असलेल्या इमारती (फसाड बिल्डिंग) उभारण्याचा धडाका लावणाऱ्या विकासकांना चाप लावण्यासाठी राष्ट्रीय इमारत संहितेचा आधार घेण्याचा विचार राज्य स्तरावर सुरू झाला असून गगनचुंबी असे हे ‘शीशमहल’ अग्निरोधक यंत्रणेचा फज्जा उडवितात हे लक्षात येऊ लागल्याने ठाणे, नवी मुंबईत या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ठाणे महापालिकेने ‘फसाड’चा वापर असणाऱ्या कोणत्याही इमारतीला यापुढे बांधकाम परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय जवळपास पक्का केला असून अग्निशमन विभागाने यासंबंधी काही कठोर नियमांची आखणी केली आहे. विशेष म्हणजे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या आणि बडय़ा मॉलमुळे नवी मुंबईत सुरू झालेले इमारतींचे ‘काचपर्व’ रोखण्याच्या दृष्टीनेही हालचालींना वेग आला असून मुंबई, ठाण्याच्या धर्तीवर या ठिकाणीही अशा इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना एकूण वापराच्या पाच टक्क्य़ांपेक्षा अधिक काचेच्या आवरणाचा समावेश नसावा, ही अट विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट केली जाणार आहे, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. काही वर्षांपूर्वी बंगळुरू येथील कार्टन टॉवर या माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित असलेल्या गगनचुंबी काचेचे आवरण असलेल्या इमारतीला आग लागून आतमध्ये धूर कोंडल्याने मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानी झाली होती. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्समधील अशाच एका इमारतीला आग लागून धुरामुळे या ठिकाणी दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या तिघा कामगारांना जीव गमवावा लागला होता. आगीपेक्षा धुरामुळे कोंडून जीवतहानी होत असल्याची घटना मोठय़ा प्रमाणावर दिसून आल्या आहेत. राज्य सरकारने यासंबंधी तयार केलेल्या महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक कायद्यान्वये एखादी इमारत उभारताना मोकळ्या जागा किती प्रमाणात असावी यासंबंधी काही ठोस निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय इमारत संहितेतही यासंबंधी काही कडक नियमावली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरांमध्ये काचेचे आवरण (फसाड) असलेल्या इमारतींची मोठय़ा प्रमाणावर उभारणी सुरू आहे. या इमारती पर्यावरण पोषक असल्याचा दावा केला जात असला तरी आग लागल्यास वायूविजनासाठी पुरेसा वाव राहात नसल्याचा अहवाल राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांमधील अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच सादर केला आहे.महापालिकांची शरणागतीकाचेच्या बहुतांश इमारती बंद अवस्थेत असल्याने खुल्या मार्गिकांअभावी आग लागल्यास धूर बाहेर पडण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद होतो. तरीही काही अतिउत्साही बिल्डरांमुळे यासंबंधीचे नियम विकास नियंत्रण नियमांवलींमध्ये समाविष्ट करण्यात बहुतांश महापालिका तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील आगीची घटना घडताच मुंबई महापालिकेने यासंबंधी काही पावले उचलली असली तरी फार प्रभावीपणे यासंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय इमारत संहिता तसेच महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत फसाडयुक्त इमारतींना बांधकाम परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी उभ्या राहिलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात असले तरी काचेचे आवरण असलेल्या इमारतींचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाही, अशी ठाम भूमिका अग्निशमन विभागाने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, अशाच स्वरूपाचा निर्णय नवी मुंबईतही अमलात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला असून काही अटी थेट विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पट्टयात अशाप्रकारच्या इमारतींची संख्या मोठी असून तेथेही यासंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जावी, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे.
