एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतीगृहाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या अनेक महिन्यांपासून अंदाजपत्रके,आराखडेच न पुरवल्याने १४ कामे रखडली असून प्रशासकीय मान्यतेअभावी या कामांसाठी मंजूर झालेला निधी अडकून पडला आहे.यातील काही आश्रमशाळांची कामे तर वर्षभरापासून केवळ आराखडे तयार नसल्याने ठप्प पडली आहेत. अमरावती जिल्ह्य़ात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजपत्रक आणि आराखडे तयार करून देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सातत्याने करण्यात येत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चालवलेली टाळाटाळ आदिवासी विकास प्रकल्पासाठी डोकेदुखीचा विषय बनली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या वतीने अमरावती येथे पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम, आदिवासी मुलींसाठी तीन शासकीय वसतीगृहे, मुलांसाठी दोन वसतीगृहे, धारणी तालुक्यातील सुसर्दा येथे आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शासकीय आश्रमशाळेच्या इमारतीचे बांधकाम, दर्यापूर शहरातील बाभळी परिसरात शासकीय आश्रमशाळा, मोर्शी येथे आदिवासी मुलींसाठी वसतीगृह, धारणी तालुक्यातील खारी, तसेच हिराबंबई, भोंडीलावा, चौराकुंड येथे शासकीय आश्रमशाळा, चिखलदरा तालुक्यात चिखली, बिजुधावडी, कुटंगा, बारूखेडा येथे शासकीय आश्रमशाळा आणि चिखलदरा येथे मुलींचे वसतीगृह उभारण्यात येणार आहे. या कामांचे अंदाजपत्रके आणि आराखडे सादर करण्यासंदर्भात आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अमरावती आणि अचलपूर येथील कार्यालयात पत्रव्यवहार करण्यात आला, पण या पत्रांची दखलच घेतली गेलेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. मेळघाटातील शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी अंदाजपत्रके आणि आराखडे सादर करण्याची मागणी तर दोन वर्षांपूर्वीच करण्यात आली, पण अजूनही ते मिळालेले नाहीत. अखेर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना नुकतेच एक पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. अंदाजपत्रके आणि आराखडे अजूनही मिळालेले नसल्याने वरिष्ठ कार्यालयाकडून नाराजी व्यक्त होत असून २०१३-१४ या वर्षांत निधी मिळूनही अंदाजपत्रके आणि आराखडय़ांअभावी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्याच्या कामात दिरंगाई होत असल्याची बाब या पत्रात स्पष्ट करण्यात आली आहे. या सर्व बांधकामांसाठी सुमारे ६१ कोटी रुपये लागणार आहेत. मेळघाटात शिक्षणविषयक पायाभूत व्यवस्था उभारण्यासाठी निर्णय घेतले जात असताना विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयाअभावी चांगल्या कामांचाही कसा बोजवारा उडू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.आदिवासी आश्रमशाळांसोबतच मुले आणि मुलींसाठी वसतीगृहांचे बांधकामही सरकारी दप्तरदिरंगाईमुळे रखडले आहे. यात अमरावतीत ६५० विद्यार्थी क्षमतेची मुलींची तीन वसतीगृहे, ११०० क्षमतेची मुलांची दोन वसतीगृहे, मोर्शी येथे १२५ क्षमतेचे मुलींचे वसतीगृह आणि चिखलदरा येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या एका वसतीगृहाचा समावेश आहे. आदिवासी मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मेळघाटात पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक बनले आहे. या भागात आदिवासी आश्रमशाळा उभारण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. स्वयंसेवी संघटनांनी बराच पाठपुरावा केलयानंतर या आश्रमशाळा मंजूर झाल्या खऱ्या, पण पहिल्याच टप्प्यातील काम अडकून पडले आहे. आता इमारतींचे बांधकाम केव्हा सुरू होणार आणि बांधकाम केव्हा पूर्ण होणार, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
