कोटय़वधी रुपयांची कामे काढत कळवा आणि मुंब्रा या दोन रेल्वे स्थानक परिसराचा कायापालट घडविणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा हा मुंब्रा विकास नव्या वादात सापडला असून ही सर्व कामे करीत असताना निविदा प्रक्रियेला फाटा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येत आहे. ठाणे महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कळवा तसेच मुंब्रा रेल्वे स्थानक परिसराच्या विकासाचे काही प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले. प्रत्यक्षात ही कामे यापूर्वीच पूर्ण झाल्याचा आरोप होत असून काही कामांचा शुभारंभ राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया अशा कायदेशीर प्रक्रियेला वाकुल्या दाखवून ही कामे करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असून त्यामुळे आव्हाडांचे व्हिजन मुंब्रा नव्या वादात सापडले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर खासदार आनंद परांजपे आणि आव्हाड अशा दोघांनी मिळून खासदार तसेच आमदार निधीचा विनियोग करीत मुंब्रा, कळवा रेल्वे स्थानक परिसराच्या विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले. मुंब्रा रेल्वे स्थानकास लागूनच असलेल्या फेरीवाल्यांना हटवून त्यासाठी वाहनतळ उभारण्यात आले तसेच रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने भव्य असे प्रवेशद्वारही बनविण्यात आले. कळवा रेल्वे स्थानक परिसरातही वेगवेगळी विकासकामे हाती घेण्यात आली. या सर्व कामांवर सुमारे साडेदहा कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. महापालिका आयुक्त आर.ए.राजीव यांच्या पाठबळामुळे आव्हाडांच्या या मुंब्रा विकासाला भलताच जोर चढला. कळवा, मुंब््रयाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात राजीव यांनी भरीव अशी तरतूद केली. रेल्वे स्थानकाचा कायापालट घडवून आणताना मुंब्रा बदलतो आहे, असे अशा प्रकारची वातावरणनिर्मिती आव्हाडपंथीय मंडळींनी पद्धतशीरपणे केली. मात्र, राजीव यांची दीर्घ रजा सुरू होताच आक्रमक बनलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी आव्हाडांचा मुंब्रा विकास कसा बेकायदेशीर आहे हे उघड करण्यास सुरुवात केली असून त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील राष्ट्रवादीचे नेते बचावात्मक भूमिकेत गेले आहे.
प्रशासकीय मंजुरी नाही
कळवा, मुंब्रा या रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास करताना कोणत्याही स्वरूपाची ठोस अशी प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असा आरोप शिवसेना नेत्यांनी सुरू केला आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अभियांत्रिकी विभागाने कळवा रेल्वे स्थानक परिसरात नवे रस्ते बांधण्याचा सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. याशिवाय याच परिसरात वेगवेगळ्या स्वरूपाची स्थापत्यविषयक कामे करण्यासाठी १० कोटी ४३ लाख रुपयांचा एकत्रित प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ही कामे मंजुरीपूर्वीच पूर्ण झाल्याचा धक्कादायक आरोप शिवसेनेचे सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. २५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे एखादे काम करायचे असेल तर त्या कामाची सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर निविदा काढल्या जातात आणि संबंधित कंत्राट स्थायी समितीत मांडले जाते. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर ते काम सुरू केले जाते. या सर्व प्रशासकीय प्रक्रियेला बगल देऊन आव्हाडांनी आयुक्त राजीव यांना हाताशी धरून कामे करून घेतल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत मांडलेले प्रस्ताव शिवसेना-भाजप युतीने बहुमताच्या जोरावर फेटाळल्याने आव्हाडांपुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

मुंब्रा, कळव्यातील कामे प्रशासनाच्या मंजुरीने झाली आहेत. शिवसेनेला कळवा, मुंब्रयाचा विकास नको आहे. त्यामुळे हे आरोप होत असून यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या माध्यमातून तथ्य बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी वृत्तान्तला दिली.