बेळगाव : महापालिका जिंकली, आता लक्ष सीमावादाकडे

मराठी अस्मितेचे स्फुल्लिंग जागवित बेळगावातील मराठी भाषकांनी महानगरपालिकेचा गड जिंकून भीम पराक्रम केला आहे. मराठी एकतेचे हे दर्शन सीमावासियांना चेतना देणारे आहे, तर त्यांच्यावर कन्नडसक्तीचा वरंवटा फिरविणाऱ्या कर्नाटक शासनाला व कन्नड संघटनांना सणसणीत चपराकही ठरली आहे. सीमावासियांनी आपले कर्तव्य सतर्कपणे पार पाडले असले तरी आता महाराष्ट्रातील नेत्यांची कसोटी राहणार आहे. बेळगाव महापालिकेत सलग सहाव्यांदा मराठी भगवा फडकल्याने येथील जनतेने पुन्हा महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावयाचे आहे, हेच दाखवून दिले आहे. याची कदर राखत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दिल्लीश्वरांवर सांघिक दबाव आणून सीमाभागातील जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, हाच या विजयाचा अन्वयार्थ सीमाभाषकांकडून लावला जात आहे.
बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीकडे यंदा संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले होते. त्याला कारणेही तशीच होती. निवडणुकीअगोदर दोन प्रकरणांमुळे मराठी भाषकांच्या जखमेवर कर्नाटकी हडेलहप्पीने मीठ चोळले होते. बेळगाव महापालिकेचे नव्या इमारतीत स्थलांतर झाल्यावर मराठी भाषकांची अस्मिता असलेला भगवा ध्वज लावण्यास कर्नाटक शासनाने मनाई केली होती. कसलेही सबळ कारण नसताना बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पाठोपाठ बेळगावमध्ये कर्नाटक विधानसभेची (विधानसौध) भव्य इमारत उभी करून तेथे अधिवेशन भरविण्यात आले. या पाठोपाठच्या घटनांमुळे मराठी माणूस दुखावला गेला. या प्रत्येक अन्यायावेळी हातात भगवा घेऊन तो प्रखरपणे लढय़ाला उभा राहिला.    
कर्नाटक शासनाने केलेल्या अन्यायाचा वचपा काढण्याची संधी बेळगावातील मराठी भाषकांना महापालिका निवडणुकीच्या वेळी आली. याचा पुरेपूर लाभ घेत मराठी भाषकांनी एकतेची वज्रमूठ कायम राखत तब्बल ३३ मराठी नगरसेवक निवडून देण्याची किमया केली. कन्नड व उर्दू भाषकांचा टक्काही या निवडणुकीत घसरला. बेळगाव महापालिकेत पुन्हा एकदा मराठी महापौर व उपमहापौर होणार हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे.     
या यशामुळे बेळगावातील मराठी भाषक नेत्यांनी अधिक संयम व तारतम्याने वागण्याची गरज अधोरेखीत झाली आहे. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयाची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गतवेळी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठी नेत्यांमध्ये झालेली फाटाफूट सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्य्यावर पडली होती. यापासून बोध घेऊन नेत्यांनी ऐक्य ठेवून विधानसभेत मराठी आमदार पोहोचविण्यासाठी आत्तापासूनच नियोजनाला हात घालण्याची गरज आहे.     
सीमा भागातील जनता व नेत्यांनी महापालिका जिंकून आपले इतिकर्तव्य पार पाडले आहे. आता जबाबदारी आली आहे ती सीमाप्रश्नाचा पुळका घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांवर. बेळगावातील मराठी भाषकांच्या सततच्या यशाच्या उंचावत्या आलेखाकडे बोट दाखवून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पंतप्रधानांवर सामूहिक दबाव आणण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढा मराठी भाषकांना न्याय देणारा कसा ठरेल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. अन्यथा सीमावासियांनी महाराष्ट्राकडे पाहात डोकी फोडून घ्यायची आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांनी उसने अवसान आणून त्यांच्या लढय़ाला पाठिंबा असल्याची पोकळ वल्गना करीत राहायचे, याला आता आवर घातला पाहिजे.

First Published on March 13, 2013 10:10 am