गेल्या २५ वर्षांपासून असलेली भाजप-शिवसेनेची मैत्री तुटल्याने या दोन्ही पक्षांचा तोटाच होणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत असून त्यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतही घट होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. युती झाल्यापासून भाजप सेनेला राज्यात एकदाच सत्ता प्राप्त करता आली असली तरी त्याची दखल इतर पक्षांना घ्यावीच लागत असे. याच काळात दोन्ही पक्षांनी आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्नही झाले. काही जागांवर तर आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तरी तत्कालीन नेत्यांनी या समस्या चार भिंतीच्या आतच सोडवल्या. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत तर महाराष्ट्रातील जनतेने युतीच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकली. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली. या निवडणुकीतच युतीच्या फुटीची बिजे रोवली गेली. भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेच्या उमेदवारांना मदत करीत नाही, असा आरोप सेना नेहमीच करीत होती. त्यात बरेच तथ्यही समोर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नरेंद्र मोदी यांची मुंबईत सभा झाली. या सभेत त्यांनी शिवसेनेचे दिवंगत नेते बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेणे टाळले. त्यानंतर मंत्रिमंडळ तयार करण्याची पाळी आली तेव्हा शिवसेनेला मनाजोगे मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यामुळे सेनेचे नेते नाराजच होते. नुकत्याच चार राज्यांच्या पोटनिवडणुका झाल्यात. त्यात भाजपला अपेक्षित यश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे भाजपचा जनाधार आता कमी होत असल्याचे दिसून आले. हे सेनेच्या नेत्यांना केव्हाच कळून चुकले. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात ‘अच्छे दिन’ आहे, असे भाजपला वाटू लागले आहे. त्यातूनच भाजप स्वबळावर लढण्याची इच्छा व्यक्त करीत होता. जागा वाटपाच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री कुणाचा यावरही मंथन झाले. याच महत्त्वाकांक्षेपोटी युती तोडण्याची घोषणा भाजपने करून टाकली. राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सेना व भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांचे वजनही आहे. अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीवर त्यांची सत्ता आहे. परंतु युती तुटल्यामुळे एका विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या विरुद्ध सेना आणि सेनेच्या विरोधात भाजपचे उमेदवार उभे राहणार. त्यामुळे कार्यकर्ते विभागले जाणार आहे. परिणामी शक्ती कमी होणार आहे. त्याचा परिणाम मतदानावरही होणार असल्याचे रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी कबूल केले. त्यातच विदर्भवाद्यांनी शिवसेनेचा विरोध करण्याचे ठरवले आहे. त्याचा लाभ निश्चितच भाजपला होणार आहे. परंतु सेना मुंबई व मराठवाडय़ामध्ये त्याचा बदला घेऊ शकते. अतिमहत्त्वाकांक्षा भाजप-सेनेला कुठे घेऊन जाणार हे १९ ऑक्टोबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
