शिक्षण सम्राटांची मुजोरी कशी असते, याचा अव्वल नमुना नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूपाने मुंबई महापालिकेला पाहावयास मिळाला आहे. मात्र आपली फसवणूक झाल्याचे दोन दशकांनंतर पालिकेच्या लक्षात आल्यानंतर डी.वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाला दणका देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. नवी मुंबई येथे १९९१ साली वैद्यकीय महाविद्यालय काढताना संलग्न रुग्णालय नसल्याने डी.वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाने मुंबई महापालिकेबरोबर २५ वर्षांसाठी करार करून घाटकोपर येथील राजावाडी व कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयातील ७०० खाटा महाविद्यालयाशी संलग्न करून घेतल्या. यावेळी करण्यात आलेल्या करारात प्रतिखाट १२ रुपये शुल्क, राजावाडी येथे ७० हजार चौरस फुटांचे बांधकाम करून देणे, वाचनालयासाठी पन्नास हजार रुपये प्रतिवर्षी खर्चून पुस्तके घेणे आदी अटी मान्य करण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने महाविद्यालयाच्या परिसरात रुग्णालय असणे बंधनकारक करून तसे नसल्यास महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात येईल अशी नोटीस वैद्यकीय महाविद्यालयाला पाठवली. त्यानंतर २००५-०६ मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयाची उभारणी नवी मुंबईत करण्यात आली. त्यानंतर पालिकेची पूर्व परवानगी न घेताच भाभा रुग्णालयातील वैद्यकीय अध्यापक व डॉक्टर काढून घेण्यात आले. तसेच प्रतिखाट शुल्क १२ रुपयांवरून ५ रुपये करण्याची विनंती पालिका आयुक्तांना केली. तत्कालीन पालिका आयुक्त जॉनी जोसेफ यांनीही सुधारित प्रस्ताव सादर करून डी.वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून प्रतिखाट ५ रुपये शुल्क आकारणे तसेच पालिकेला आवश्यक वाटेल त्यावेळी बांधकाम करून देण्यासह अन्य अटींसह स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपचे आरोग्य समितीनेचे सदस्य अश्वीन व्यास यांनी करारातील अन्य अटींचे पालन न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करेपर्यंत पालिका प्रशासन झोपून होते. व्यास यांनी आयुक्त सीताराम कुंटे यांना लिहिलेल्या पत्रात तसेच सभागृहात डी.वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाने करारातील अनेक अटींचे आजपर्यंत पालन केले नसल्याचे दाखवून कारवाई करण्याची मागणी केली. यात पालिकेच्या पाच विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणे, ३० हजार चौरस फुटांचे फर्निचरसह बांधकाम करून देणे, लायब्ररीसाठी दरवर्षी पन्नास हजार याप्रकरणे पुस्तके देणे, पालिकेने तीन वर्षांनंतर प्रतिखाट सेवाआकार न वाढविल्यामुळे पालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान असे अनेक मुद्दे होते. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महाविद्यालयाने करारातील बाबींची पूर्तता एका विशिष्ठ मुदतीत करावी अन्यथा महाविद्यालयाशी केलेला करार रद्द करून त्याची माहिती मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सीपीएस व डीएनबी आदींना कळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापौर सुनील प्रभू यांनीही पालिकेची फसवणूक झाली असून सर्व फायदा उपटल्यानंतर करारातील अटींचे पालन न करणाऱ्या डी.वाय. पाटील वैद्याकीय महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
