नापिकी, कर्जबाजारी आणि दुष्काळामुळे गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्येसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. याबाबत विदर्भातील काही शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकार उदासीन असल्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगितले. शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले म्हणाले, दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्य़ांत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या बघता राज्य सरकार केवळ पॅकेजमध्ये अडकून पडले आहे. पॅकेजचा शेतकऱ्यांना मात्र काहीच फायदा होणार नसून त्यात भ्रष्टाचारच जास्त वाढेल. राज्य सरकारने केवळ पॅकेजमध्ये अडकून न राहता त्यांच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन त्यांच्यावर असलेले कर्ज आणि वीज बील माफ करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदर्भात आले असता त्यांनी यापुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ देणार नाही, असे विधान केले होते मात्र त्यांच्या कार्यकाळात शेतीची भीषण परिस्थिती निर्माण असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र भागभांडवल निर्माण करुन मोठा निधी उभा केला पाहिजे आणि तो केवळ शेतकऱ्यांसाठी खर्च केला पाहिजे. युतीच्या हातामध्ये पाच वर्षे सत्ता असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक निधी संदर्भात स्थायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी नेवले यांनी केली. सरोज काशीकर म्हणाल्या, शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्याबाबत कोणीतरी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांवर केलेली मलमपट्टी आहे. पॅकेज घोषित केल्यानंतर काही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो तर काही गरीब शेतकरी त्यापासून वंचित राहतात त्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांना एक लाख देऊन संपर्ण कर्जमुक्ती करावी. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेल्या अग्रलेखामुळे खरे तर फार वेदना झाल्या. शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती काय हे जाणून न घेता हा अग्रलेख लिहिण्यात आला असल्याचे काशीकर म्हणाल्या. नवीन शेती करण्यासंदर्भात कायद्याचा अभ्यास करून त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. शेतकऱ्याला फार भूक लागली आणि त्यांच्या समोर चतकोर पोळी दिली तर कसे होईल. या पद्धतीने राज्य सरकराने शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित केले आहे, असेही काशीकर म्हणाल्या. शेतकरी नेते किशोर तिवारी म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर अनेक अहवाल तयार झाले, सरकारला यापूर्वी न्यायालयातर्फे नोटीस देण्यात आल्या मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असून काँग्रेस सरकारने त्यांच्यासाठी काहीच उपयायोजना केल्या नसल्यामुळे त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. भाजपने त्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे भांडवल केले होते मात्र आथा सत्तेवर आल्यानंतर किमान दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा विचार केला पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. शेतकरी एकीकडे आत्महत्या करीत आहे. एकीकडे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना लोकसत्तामध्ये आलेल्या अग्रलेखामुळे मात्र शेतकऱ्यांमध्ये एक वेगळा संदेश गेला आहे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या. राज्य सरकारने अंत्यदोय योजना शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करावी अशी मागणी यावेळी केली.जवळपास पंधरा वर्षांनंतर सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या संदर्भात संवेदनशील नसल्याचे तिवारी म्हणाले.स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते वामनराव चटप म्हणाले, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या गँगरीन झाले आहे. केवळ पॅकेज देऊन मलमपट्टी करण्यापेक्षा राज्य आणि केंद्र सरकारने ‘मास्टर प्लॅन’ लागू केला पाहिजे. जपान, फ्रान्स सारखे देश पुढे जात असताना भारताजवळ मात्र शेतकऱ्यांच्या संदर्भात धोरण नाही. शेतकऱ्याला सिलिंग नाही, वीज नाही त्यामुळे तो शेती कसा करू शकेल. कृषी विद्यापीठाने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशीचा विचार का केला जात नाही अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारकडे निश्चित धोरण नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे आणि यापुढे अशीच परिस्थिती राहिली तर या आत्महत्याचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे.
