राज्य शासनाने मनमाड शहरातील पाणी पुरवठय़ाची समस्या सोडविण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, पिण्यायोग्य व पुरेसे आणि नियमितपणे पाणी मिळाले पाहिजे, या मूलभूत हक्क्याच्या मागणीसाठी जनहित मंचचे अशोक परदेशी व सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, स्थापन झालेल्या समितीला मनमाड शहरास सुरळीत व नियमित पाणी पुरवठा होण्याच्या दृिष्टने उपाययोजना करण्याबाबतचा अहवाल पुढील तीन दिवसात सादर करावा लागणार आहे.मनमाड शहराला सध्या १८ ते २० दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यात सलग ५० दिवस पाणी पुरवठा झाला नाही. पालखेड धरणातील आवर्तनावर मनमाड शहराचा पाणी पुरवठा अवलंबून असतो. या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सध्या पुरेसा पाऊस झालेला नाही. कित्येक वर्षांपासून हे शहर पाणी टंचाईचा सामना करत आहे. याच पाश्र्वभूमीवर, अशोक परदेशी व सहकाऱ्यांनी शहरातील पाणी टंचाईच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जिल्ह्यात जून २०१३ मध्ये पुरेसा पाऊस होऊनही मनमाडकरांना महिन्यातून एकदा अथवा दोनवेळा अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याची बाब परदेशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे बाजू मांडण्यात आली. याचिकाकर्ताचे म्हणणे लक्षात घेऊन शासनाने समिती गठीत केली आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, नाशिकचे जिल्हाधिकारी, मनमाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनांचा विचार करून मनमाड शहरास सुरळीत व नियमित पाणी पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा अहवाल १८ जुलै २०१३ पूर्वी सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.जनहित मंचने पाणी पुरवठय़ासाठी काही उपाययोजनाही सुचविलेल्या आहेत. शहरातील विस्कळीत पाणी वितरण व्यवस्था तातडीने सुधारणे गरजेचे आहे. याकामी नवीन अंतर्गत जलवाहिनी महत्वाची भूमिका निभावू शकेल. ही योजना सक्षमतेने कार्यान्वित केल्यास टंचाईची तीव्रता काहीशी कमी करता येईल. ओझरखेड-दरसवाडी-साळसाणे ते वाघदर्डी योजनाही मांडण्यात आली आहे. तसेच वाहेगाव-निंबाळा ते वाघदर्डी ही अत्यल्प खर्चाची आणि अल्पावधीत पूर्ण होणारी पूरक पाणी पुरवठा योजनेचा पर्यायही सुचविण्यात आला आहे. पुणेगाव-दरसवाडी-निंबाळा योजना पुढील वर्षी कार्यान्वित होणार आहे. निंबाळ्याजवळ दरवाजे करून त्यातील पाणी वाघदर्डीकडे नेता येते. या आणि अशाच इतर काही नैसर्गिक उताराच्या पाणी योजना मनमाडकरांसाठी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. त्याचा शासकीय विभागांनी त्वरित विचार करावा, अशी मागणी अनिल चोरडिया, संजय वडनेरे, अनील दराडे, सचिन कासार, परदेशी आदींनी केली आहे.
