महापालिकेतील तिसऱ्या आघाडीत फूट पाडण्याची खेळी करून स्थायी समितीचे सभापतीपद मिळविण्यात यशस्वी झालेल्या काँग्रेसवर गेल्या महिन्यात महापौरपदावरून पायउतार होण्याची नामुष्की आली होती. आता उच्च न्यायालयाने तिसऱ्या आघाडीच्या बंडखोर गटाने केलेली स्थायी समितीच्या तिघा सदस्यांची नियुक्तीच रद्द केल्याने काँग्रेसपुढील अडचणी अधिक वाढणार असून या पक्षाला स्थायीचे सभापतीपद गमवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेतील तिसऱ्या आघाडीत फूट पडली होती.पक्षीय बलाबलनुसार स्थायी समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या महासभेत बंडखोर गटाने मोहंमद सुलतान हे तिसऱ्या महाजचे गटनेते असल्याची भूमिका घेत या गटातर्फे आपण दिलेल्या सदस्यांचीच स्थायी समितीवर वर्णी लावावी असा आग्रह धरला होता. त्या वेळी तत्कालीन महापौर ताहेरा शेख यांनी तिसऱ्या आघाडीचे गटनेते नरेंद्र सोनवणे यांनी दिलेली नावे नाकारून बंडखोर गटाने दिलेल्या तिघा जणांची नियुक्ती जाहीर केली होती.सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पालिकेत काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीने साथ दिली होती. दरम्यानच्या काळात या दोन्ही पक्षांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्याने तिसऱ्या आघाडीला नामोहरम करण्यासाठी काँग्रेसने या आघाडीत फूट पाडून आणत स्थायीवर बंडखोर गटाच्या सदस्यांची नियुक्ती करून आपल्याला अनुकूल होईल अशी खेळी केली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे असलम अन्सारी यांची स्थायी सभापतीपदी निवड झाली होती. काँग्रेसने स्थायी समिती सदस्यांची निवड करताना घटनेचा अनादर केल्याची तक्रार करत तिसऱ्या आघाडीचे गटनेते नरेंद्र सोनवणे यांनी या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा वाद न्यायप्रविष्ट झाला होता.गेल्या महिन्यात झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी बंडखोर गटाचे सदस्य पुन्हा तिसऱ्या आघाडीच्या कळपात सामील झाले. त्यामुळे या आघाडीला पालिकेतील सत्ता खेचून आणणे सहजशक्य झाले होते. सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्याने काँग्रेसवर नामुष्कीची वेळ आली असतानाच आता बंडखोर गटाच्या तिघा सदस्यांची नियुक्ती रद्द करून सोनवणे यांनी दिलेली नावे अधिकृत सदस्य म्हणून समजावीत असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे पालिकेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पक्षीय बलाबलनुसार १६ सदस्यांच्या स्थायी समितीवर आता काँग्रेस व त्यांच्या मित्र पक्षांकडे केवळ सात सदस्य असून तिसरी आघाडी व त्यांच्या मित्र पक्षांकडे नऊ सदस्य आहेत. त्यामुळे अल्पमतात आलेल्या काँग्रेसकडून स्थायीचे सभापतीपद हस्तगत करण्यासाठी आता तिसऱ्या आघाडीतर्फे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
