महापालिकेतील हजारो फायलींना पाय फुटल्याचे प्रकरण असो की रेसकोर्सवर उद्यान उभारण्याचा मुद्दा असो शिवसेनेला प्रशासनाकडून ना साथ मिळते ना ठोस उत्तर मिळते. रस्त्यांवरील खड्डे, मोडकळीला आलेल्या इमारती रिकाम्या करण्याचा मुद्दा, दूषित पाण्याच्या वाढत्या तक्रारी, शेकडो कोटींचा निधी गायब होणे, राज्य शासनाकडील हजारो कोटींची थकबाकी, अर्थसंकल्पातील भांडवली कामांसाठी ठेवलेल्या निधीचा वापर न होणे, रखडलेला ब्रिमस्टोवेड प्रकल्प आदी सामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांमध्येही शिवसेनेला प्रशासनावर वचक ठेवता येत नसल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेतून सुमारे नऊ हजार फायली गहाळ झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यानंतर आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सभागृहात यावर निवेदन करणे अपेक्षित होते. मंत्रालयात एखादी फाईल मागायला गेले तर हल्ली ‘आगीत’ नष्ट झाल्याचे सांगण्यात येते. पण अशी कोणतीच परिस्थिती पालिकेत नसतानाही हजारो फायली गायब होतात आणि २० वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला त्याचा पत्ताही लागत नाही. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना ‘वरातीमागून घोडे’ पळवत आहे. एवढे सगळे घडून गेल्यानंतर गहाळ फायली, मोडकळीला आलेल्या इमारती, संगणकीकरणातील प्रदीर्घ दिरंगाई आदींबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी श्वेतपत्रिका सादर करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. परंतु आजवर असे अनेक आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष व महापौरांकडून आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. परंतु आयुक्तांनी या आदेशांना केराची टोपली दाखविली आहे. एकही रस्ता चांगला का बांधता आला नाही, अपुरा पाणीपुरवठा, जलवाहिन्यांमध्ये सातत्याने होणारा बिघाड, पाणीचोरीतील वाढ आणि दूषित पाण्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून ठोस उत्तरे मिळविण्याऐवजी शिवसेनेचा सारा जीव रेसकोर्सवर उद्यान बनविण्यामागे लागला आहे. वास्तविक पालिकेची आहेत ती उद्याने चांगली ठेवायची नाहीत आणि रेसकोर्सवर डोळे लावून बसायचे यातून शिवसेनेचेच हसे होत आहे. लेखापरीक्षकांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली जात नाहीत की, पालिका शाळातील गळतीपासून दूरवस्थेपर्यंत एकाही प्रश्नावर आयुक्तांकडे ठोस उत्तर नसते. शिवसेनेचा प्रशासनावर फुटक्या कवडीचाही वचक नसल्यामुळेत फायलींना पाय फुटतात आणि कोटय़वधींचा निधी वापराविना पडून राहातो, ही वस्तुस्थिती आहे.
