सिलेंडरधारक ग्राहकांसाठी जिल्ह्य़ात थेट अनुदान योजना १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून या योजनेच्या लाभासाठी ‘आधार’ जोडणी आवश्यक करण्यात आली आहे. यासाठी शहरातील ग्राहकांची सर्वच गॅस वितरकांकडे व बँकांमध्ये गर्दी दिसून येत आहे. या कामासाठी अनेक ग्राहक सुटय़ा घेऊन गॅस वितरकाकडे व बँकेत रांगांमध्ये उभे असल्याचे चित्र दिसत आहे. सिलेंडरधारक ग्राहकांसाठी ही थेट अनुदान योजना १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असल्यामुळे ३० सप्टेंबपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहक धावपळ करत आहेत, परंतु सप्टेंबरनंतर तीन महिन्यांचा अतिरिक्त अवधी देण्यात आल्यामुळे ही योजना १ जानेवारी २०१४ पासून देशभरात अमलात येणार आहे. त्यामुळे आधार जोडणीची प्रक्रिया ३१ डिसेंबपर्यंत करावयाची असल्याचे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांना गॅस वितरकांकडे आधार क्रमांक, गॅस ग्राहक क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, संपूर्ण पत्त्यासह माहिती जमा करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्य़ात थेट अनुदान योजना १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असल्यामुळे ही माहिती जमा करण्यासाठी अवघे चार दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे शहरातील एचपीसीएल, भारत गॅस, इंडियन ऑईलच्या ग्राहकांनी संबंधित वितरकांकडे रांगा लावल्या आहेत. या कामासाठी ग्राहकांना दगदग होत असून वितरकांच्या कार्यालयातील कर्मचारीही त्रस्त आहेत. ग्राहक व वितरकांमध्ये वाद होत आहेत. या गर्दीमुळे इतर ग्राहकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने वितरकांना ग्राहकांचा रोष सहन करावा लागत असल्याचे दृश्य दिसून येते. अनेक ग्राहकांनी आईवडिलांच्या नावावर असलेले कनेक्शन स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी वितरकांकडे गर्दी केली आहे. जुने सिलेंडर कंपनीला परत करून नवे सिलेंडर देण्यााचा नियम आहे. त्यामुळे ग्राहकांना नव्या सिलेंडरचे पैसे वितरकांकडे जमा करावे लागत आहे. जुने सिलेंडर असताना ते केवळ नावावर करण्यासाठी दोन ते अडीच हजार रुपये कशाला द्यायचे, असा संभ्रम ग्राहकांमध्ये निर्माण झाला आहे. या कारणामुळेही ग्राहक व वितरकांमध्ये वाद होत आहेत. ग्राहकांच्या सोयीसाठी गॅस एजन्सीतही यूआयडी सेंटर उघडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात १५ सेंटर सुरू करण्यात आले असून शहरातही १५ सेंटर उघडण्यात आले आहे. ज्यांचे आधार क्रमांक १ ऑक्टोबपर्यंत बँक लिंकेज होणार नाहीत त्यांनाही ३१ डिसेंबपर्यंत अनुदान दरातच सिलेंडर मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. १ जानेवारी २०१४ नंतर ज्यांचे बँक लिंकेज होणार नाही त्यांना पूर्ण दरात सिलेंडर खरेदी करावे लागणार आहे. त्यानंतर जेव्हा कधी ग्राहक बँकेत आधार क्रमांक देतील तेव्हापासून त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल.
