नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळस्थितीच्या प्रसंगी लोकप्रतिनिधींचा शासकीय निधी वापरण्याची तरतूद भारतीय राज्य घटनेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले आहे. सध्या शेतकरी वीज कंपनीच्या जोडणी कापण्याचा उपद्व्यापामुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे भूमिपुत्र अशी विशेषणे लावणारे जिल्ह्य़ातील आमदार व खासदारांनी त्यांच्या शासकीय निधीतून शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिल भरावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस अ‍ॅड.दत्ता भुतेकर यांनी केली आहे. खरीप हंगाम बुडाल्यानंतर यंदा रब्बीची मोठय़ा प्रमाणात पेरणी करण्यात आली. पिकांना देण्यासाठी मुबलक पाणी असतांना वीज वितरण कंपनीच्या असहकार्यामुळे शेतकरी चिंतित आहेत. वीज कंपनीने थकितचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीज पुरवठा खंडित करणे सुरू केले आहे. अनेक गावात याच कारणावरून शेतकरी आणि वीज कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी असा संघर्ष सुरू आहे. शासकीय कामात अडथळा आणल्यामुळे शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघात खर्च करण्यासाठी कोटय़वधींचा निधी शासनस्तरावरून दिला जातो. हा निधी दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्तीत वळविला जाऊ शकतो. मात्र, असे असतांनाही आपला निधी अबाधित रहावा, असेच प्रयत्न या शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून होत असल्याचा आरोपही अ‍ॅड.दत्ता भुतेकर यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून शेतकरीविषयक कळवळ्याची भूमिका ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल असून, वीज कंपनीविरोधतील आंदोलने, मोर्चे केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची थकित बिले त्यांच्या शासकीय निधीतून भरावी, असे न केल्यास शेकाप जिल्ह्य़ातील खासदार व आमदार यांच्या घरासमोर धरणे देणार असल्याचा इशाराही अ‍ॅड.दत्ता भुतेकर यांनी दिला आहे.
