संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीस दिलेल्या कर्जाच्या थकीत रकमेपैकी २ कोटी ४३ लाख ५० हजार रुपये १५ नोव्हेंबपर्यंत तातडीने भरावेत. तोपर्यंत या संचालकांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी दिले.या निर्णयामुळे आमदार धनंजय मुंडे व पंडितअण्णा मुंडे यांना पुन्हा न्यायालयाचा दणका बसला. दोन दिवसांपूर्वी १ कोटी रुपये कॅश क्रेडिटच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. जिल्हा सहकारी बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या कर्जाची रक्कम परत न केल्याने सुमारे ११ कोटी ४२ लाख रुपये थकबाकी होती. त्यावर सुमारे १ कोटीचे व्याजही होते. दाखल झालेला गुन्हा परत घ्यावा, या मागणीसाठी आमदार मुंडे व पंडितअण्णा मुंडे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. थकबाकीपैकी १ कोटी रुपये एका दिवसात भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ती रक्कम जिल्हा बँकेच्या परळी शाखेत भरण्यात आली. नंतर बुधवारी सुनावणीत २ कोटी ४३ लाख ५० हजार रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले. धैर्यशील सोळंकेंवरील कारवाईला अल्पविराम बीड जिल्हा सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या तक्रारी करून गैरव्यवहार थांबविण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करणारे तत्कालीन संचालक धैर्यशील सोळंके यांना बीड सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. २९ ऑक्टोबपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी दिले.सोळंके यांच्यासह २४ संचालकांवर बँकेचे उपव्यवस्थापक योगेश सानप यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल झाला होता. आदित्य बहुउद्देशीय संस्था (बीड) यांना ३ कोटी, पल्लोबाबाई मल्याळ, डेंटल हॉस्पिटल (सोलापूर) यांना ५ कोटी, व्यंकटेश्वर अॅग्रो शुगर प्रा. लि. (नांदेड) यांना १० कोटी, जयभवानी साखर कारखान्यास १४ कोटी, गजानन सहकारी साखर कारखाना (राजुरी) यांना ६ कोटी व खंड औद्योगिक बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी संस्था यांना दीड कोटी कर्जवाटप करण्यात आले. झालेले कर्जवाटप मंजुरीशिवाय विनातारण व असुरक्षित असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. वास्तविक, जिल्हा बँकेतील घोटाळ्यांविषयी व प्रशासन नीट काम करीत नसल्याविषयी उपनिबंधकांकडे तक्रारी केल्या. तसेच २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी राजीनामा दिल्याचा दावा सोळंके यांनी न्यायालयासमोर केला होता. बनावट संस्थांना कर्जवाटप होत असताना विरोध केल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सोळंके यांच्यावर कर्ज आहे का, ते थकबाकीदार आहेत का, अशी विचारणा केली. अशी कोणतीही थकबाकी नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे बीड जिल्हा सत्र न्यायालयात त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करावा, असे आदेश देण्यात आले. सोळंके यांच्या वतीने अॅड. रवींद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.
