विभागातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या आमदारांना किती जिल्ह्य़ांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बठकीसाठी बोलावावे, या मुद्दय़ावरून प्रशासनातच संभ्रमाचे वातावरण आहे. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री, जिल्ह्य़ातील मंत्री, लोकसभा तसेच राज्यसभा सदस्य खासदार आणि आमदार समितीचे सदस्य असतात. मंगळवारी झालेल्या यवतमाळ जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे निमंत्रण नसल्यामुळे नाराज झालेले आमदार रणजित पाटील आणि वसंतराव खोटरे यांनी याचा जाब थेट सरकारला विचारून हा मुद्दा चव्हाटय़ावर आणला. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या जिल्हा नियोजन विभागाने आता मंत्रालयाचे पाय धरले आहेत.डॉ. रणजित पाटील अमरावती विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाचे तर वसंतराव खोटरे शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. दोघांनाही नियोजन विभागाने निमंत्रितच केले नव्हते, याबद्दल दोन्ही आमदारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना आश्चर्य व्यक्त केले. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन विभाग आहेत. नागपूर विभागात शिक्षक मतदारसंघातून नागो गाणार तर पदवीधर मतदारसंघातून नितीन गडकरी विधान परिषदेवर प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांचा संबंध केवळ शिक्षक आणि पदवीधरांशी असल्यामुळे आणि त्यांचा मतदारसंघ एकापेक्षा अधिक जिल्ह्य़ांचा असल्यामुळे त्यांना बोलवावे की नाही, याबद्दल प्रशासनाचा गोंधळ उडालेला आहे. विधान परिषदेत विधानसभेच्या सभासदांनी निवडलेले २६, स्थानिक स्वराज्य संस्थांव्दारे निवडलेले २६, पदवीधरांव्दारे निवडलेले ७, शिक्षकांव्दारे निवडलेले ७ आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले १२ असे एकूण ७८ सदस्य असून त्या सर्वांचे वेतन, भत्ते, कार्यकाळ, अधिकार आणि विशेषाधिकार सर्व समान आहेत. शिक्षकांचे किंवा पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना कोणतीही वेगळी वागणूक नाही. शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांना ‘डीपीसी’ च्या बठकींना जिल्ह्य़ाची मर्यादा घालण्यात कोणता तर्क आहे, हे प्रशासनालाही स्पष्ट करता आलेले नाही. नियोजन विभागाशी संपर्क साधला असता शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील आमदारांचे ज्या जिल्ह्य़ात मुख्यालय असेल त्या जिल्ह्य़ातील नियोजन समितीच्या बठकींचे निमंत्रण त्यांना पाठविले जाते, असे उत्तर देण्यात आले. मात्र, आमदार पाटील आणि खोटरे याच्याशी सहमत नाहीत. आमदार हा कोणत्याही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत असला तरी त्याच्या विधिमंडळ सदस्य या नात्याने असलेल्या अधिकारांवर मर्यादा नसतात. त्याच्या कार्यकक्षा केवळ शिक्षक किंवा पदवीधरांच्या प्रश्नापुरत्या मर्यादित नाहीत, असे पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. रणजित पाटील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम या पाच जिल्ह्य़ांचे प्रतिनिधित्व करत असून यवतमाळ आणि वाशीम वगळता तिन्ही जिल्ह्य़ांच्या नियोजन समितीचे सदस्य आहेत. वसंतराव खोटरे म्हणाले, अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांपकी यवतमाळ वगळता चारही जिल्ह्य़ांच्या नियोजन समितीचा सदस्य आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ाच्या डीपीसीचा का नाही? या जिल्ह्य़ातील विकास कामांशी आणि योजना प्रस्तावित करण्याशी आमचा संबध नाही का? आम्हाला डीपीसीतून का वगळले, हेच समजत नाही.अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांपकी यवतमाळ वगळता चारही जिल्ह्य़ांच्या नियोजन समितीचा सदस्य आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ाच्या डीपीसीचा का नाही? या जिल्ह्य़ातील विकास कामांशी आणि योजना प्रस्तावित करण्याशी आमचा संबध नाही का? आम्हाला डीपीसीतून का वगळले, हेच समजत नाही. -वसंतराव खोटरे, आमदार
